विद्यालय पुनर्निर्माणअघि सिकाइ पुनःस्थापना अपरिहार्य

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी यो शताब्दीकै सबैभन्दा भयानक त्रासदीमध्ये एक हो। हाम्रो जीवित पुस्ताले यस किसिमको विनाशकारी बाढी यसअघि शायदै देखेको थियो। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो भने गोरखा र चितवनमा पनि असर गर्‍यो। धनजनसँगै घर, बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय लगायत भौतिक संरचनामा अकल्पनीय क्षति भयो।

अहिलेसम्म १ हजार ३८८ जनाको शव प्राप्त भएको छ भने ५ हजार १३० जना अझै बेपत्ता छन्। तीन जिल्लाका १८ विद्यालयका ३०८ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएका छन्। तीमध्ये ११ विद्यालयका १५६ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ७ विद्यालयका १५२ कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुगेको छ। नेपाल प्रहरीको अभिलेख अनुसार बाढीमा परी दुई दर्जनभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने सयौं बालबालिका अझै बेपत्ता छन्।

यसबाट ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। यो केवल भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क मात्र होइन, हजारौं बालबालिकाको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर शैक्षिक सङ्कट हो।

कुनै पनि विपद्‌ले विद्यालय भवन भत्काउँदा केवल एउटा भवन ध्वस्त हुँदैन, एउटा पुस्ताको सिकाइको निरन्तरता पनि भत्किन्छ। कक्षाकोठा, किताब, डेस्क–बेन्च र शैक्षिक सामग्रीसँगै बालबालिकाको नियमित जीवन, सिक्ने वातावरण र भविष्यप्रतिको भरोसा भत्किन्छ। विपद्‌पछि उद्धार र राहत पहिलो प्राथमिकतामा हुनु स्वाभाविक हो। त्यसपछि सडक, पुल, खानेपानी, घर, अस्पताल र विद्यालय जस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण पनि आवश्यक हुन्छ। यी सबै काम राज्यका अपरिहार्य दायित्व हुन्।

तर भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा समय लाग्न सक्छ। बालबालिकाको सिकाइ भने समयसँगै पर्खिंदैन। पूर्वाधार पुनर्निर्माणको गति र बालबालिकाको सिकाइको गति एउटै हुन सक्दैन। त्यसैले विपद्‌मा परेका बालबालिकाको सिकाइलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र सिकाइ पुनःस्थापना एउटै कुरा होइनन्। भौतिक संरचना बनाउन वर्षौं लाग्न सक्छ। तर बालबालिकाको पढाइ वर्षौंसम्म रोक्न सकिंदैन। विद्यालयको भवन नबनेसम्म ‘विद्यालय नै सञ्चालन गर्न नसकिने’ कुरा हुन सक्दैन।

कहिलेकाहीं विद्यालयलाई भवनसँग जोडेर हेर्ने गल्ती गरिन्छ। विद्यालय भनेको चार पर्खाल मात्र होइन। विद्यालय भनेको शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, सिकाइ वातावरण र निरन्तर चल्ने शैक्षिक प्रक्रिया हो। भवन ध्वस्त भएको छ भने भवनको विकल्प खोज्न सकिन्छ; तर सिकाइ रोकिनुहुँदैन।

त्यसैले बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको सिकाइ पुनःस्थापनामा राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुँदैन। जहाँ सुरक्षित र सम्भव छ, त्यहींबाट सिकाइ शुरु गर्नुपर्छ।

हालका लागि प्रभावित क्षेत्र नजिकका सुरक्षित विद्यालयमा अस्थायी रूपमा विद्यार्थी समायोजन गर्न सकिन्छ। ती विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे अर्को जिल्ला वा राजधानी काठमाडौंसम्म विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सामुदायिक भवन, सुरक्षित सार्वजनिक संरचना वा ‘अस्थायी सिकाइ केन्द्र’ लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे आवासीय सिकाइ केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यस्ता थुप्रै विकल्पहरू हुन सक्छन्। समस्या ‘विकल्पको अभाव’ होइन, समस्या ‘प्राथमिकता’को हो। यसका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ। सबै तहका सरकार बीच उचित समन्वय हुनु जरूरी छ। विद्यालयसँग लचकता चाहिन्छ। शिक्षकसँग अतिरिक्त जिम्मेवारी लिन तयार हुने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अभिभावक र समुदायको सहभागिता चाहिन्छ। गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारको सहयोग लिन सकिन्छ। तर सबैभन्दा पहिले स्पष्ट नीति चाहिन्छ।

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई कक्षाकोठामा फर्काउने कार्यसँगै उनीहरूमा परेको असरलाई ध्यान दिनुपर्दछ। बाढीमा परेका बालबालिकाहरू सामान्य अवस्थामा छैनन्। उनीहरूले विद्यालय मात्र गुमाएका छैनन्, घर पनि गुमाएका छन्। किताबसँगै सबै पाठ्यसामग्री गुमाएका छन्। पोशाक गुमाएका छन्। कतिपयले अभिभावक गुमाएका छन्। कतिपयले आफन्त गुमाएका छन्। धेरैले आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो घर र बस्ती बगेको देखेका छन्।

उनीहरूलाई विद्यालयमा फर्काउनु भनेको केवल कक्षाकोठामा बसाल्नु होइन। उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउनु हो। उनीहरूको मानसिक अवस्थालाई बुझ्नु हो। उनीहरूको डर सुन्नु हो। उनीहरूको आत्मविश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो। अनि मात्र सिकाइतर्फ फर्काउनु हो।

सामान्य अवस्थाको जस्तो ती बालबालिकालाई कक्षामा राख्नु पर्याप्त हुँदैन। बाढीको त्रास उनीहरूको मानसपटलमा अझै जीवित हुन सक्छ। उनीहरूमा विविध खालका मनोवैज्ञानिक असर देखिन सक्छ। ती बालबालिकाहरू पढाइमा एकाग्र नहुन सक्छन्। कक्षामा बस्दा पनि उनीहरूको मन त्यही बाढीमा अड्किएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई ‘सुरक्षाको प्रत्याभूति’ दिनुपर्छ।

अभिभावक, आफन्त र घर गुमाएका बालबालिकाहरूमा आफ्नो भविष्य सुरक्षाको चिन्ता बढेको छ। जसको घर नै बाढीले बगायो, उनीहरूले किताब कहाँबाट ल्याउने ? जसको परिवार विस्थापित भएको छ, उनीहरूले कापी र पोशाक कसरी किन्ने ? जसका अभिभावकको मृत्यु भएको छ, उनीहरूको शैक्षिक खर्च कसले व्यहोर्ने ? यो चिन्ता बाढीमा परेका बालबालिकामा रहेको छ। त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्छ। राज्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि- विपद्‌ले विद्यालय बगाउन सक्छ, तर बालबालिकाको शिक्षा बगाउन सक्दैन।

बाढी प्रभावित बालबालिकाको सिकाइ पुनःस्थापना केवल शैक्षिक कार्यक्रम मात्र होइन; यो ‘मनोसामाजिक पुनःस्थापना’ सँग जोडिएको प्रक्रिया हो।

बाढीपछि उनीहरूले पहिले पढेका कुरा बिर्सिएका पनि हुन सक्छन्। लामो समय विद्यालय बाहिर रहँदा सिकाइमा ठूलो अन्तर आएको हुन सक्छ। कक्षास्तर अनुसारको ज्ञान र सीप कमजोर भएको हुन सक्छ। एउटै कक्षामा फरक–फरक सिकाइ अवस्थाका विद्यार्थी हुन सक्छन्। कसैले धेरै गुमाएको हुन सक्छ, कसैले तुलनात्मक रूपमा कम। त्यसैले उनीहरूलाई सीधै नियमित पाठ्यक्रमको अर्को अध्यायमा धकेल्नु सही समाधान नहुन सक्छ।

कक्षाकोठामा फर्काइसकेपछि सबैभन्दा पहिले उनीहरूको वास्तविक ‘सिकाइ अवस्था’ पहिचान गरिनुपर्छ। कुन विद्यार्थीले कुन तहसम्म सिकेको छ ? कुन विषयमा बढी कमजोरी आएको छ ? उसको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? उसले कस्तो मानसिक आघात भोगेको छ ? यी प्रश्नको आधारमा व्यक्तिगत र समूहगत सिकाइ योजना बनाउनुपर्छ।

विद्यार्थी मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकहरू पनि बाढीमा परेका छन्। आफन्त गुमाएका, घर, खेत, सम्पत्ति गुमाएका शिक्षकहरू पनि छन्। उनीहरूको पनि अवस्थाको विश्लेषण गरिनुपर्छ। सिकाइ पुनःस्थापनाको बृहत् योजना नबनाई बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिएर हुँदैन।

पहिलो चरणमा बालबालिकालाई सुरक्षित र स्थिर सिकाइ वातावरण दिइनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूको सिकाइस्तर परीक्षण गरिनुपर्छ। त्यसपछि कक्षा तहभन्दा बढी उनीहरूको ‘वास्तविक सिकाइ अवस्था’ का आधारमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ। शिक्षकले नियमित पाठ्यक्रम पढाउनुभन्दा पहिले ‘छुटेको आधारभूत सिकाइ’ पूरा गराउनुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न सिकाइ क्रियाकलापको योजना बनाउनुपर्छ; जसमा खेल, सिर्जनात्मक गतिविधि, संवाद, कला, कथा र समूहगत गतिविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी साना बालबालिकाका लागि सिकाइलाई सुरक्षित र आनन्ददायी बनाउनुपर्छ। ‘त्रासबाट सिकाइतर्फ’ फर्काउने प्रक्रिया संवेदनशील हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षकहरूलाई पनि विशेष तालिमको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसको तयारी पनि आवश्यक छ।

विपद्‌पछिको कक्षामा शिक्षकको भूमिका ‘पाठ्यपुस्तक पढाउने’ मात्र हुँदैन। बालबालिकाको ‘भावनात्मक पुनःस्थापना’ को सहयोगी भूमिका पनि उनीहरूको हुन्छ। उनीहरू सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बालबालिकाका सहयात्री पनि हुन्। त्यसैले शिक्षकलाई मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोग, आघातपछिको व्यवहार, बाल संरक्षण र सिकाइ पुनःस्थापनाका विषयमा छोटो तर प्रभावकारी तालिम दिइनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ‘आवास र परिवार’ को हो। विद्यालय अर्को ठाउँमा सारेर मात्र सबै विद्यार्थी त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्। कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन्। कतिपयसँग यातायातको साधन छैन। कतिपय अभिभावक आफैं रोजगारी र जीविकाको सङ्कटमा छन्। त्यसैले विद्यार्थीको आवतजावत, खाना, पोशाक, किताब, कापी र अन्य आधारभूत शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था पनि पुनःस्थापना योजनाकै हिस्सा हुनुपर्छ।

शैक्षिक सत्र शुरु भएको करिब पाँच महिना बितिसकेको अवस्थामा चुनौती अझ गम्भीर बनेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि ‘पाँच महिनाको सिकाइ अन्तर’ ठूलो हुन्छ। विपद्‌बाट गुज्रिएका बालबालिकाका लागि यो अन्तर अझ जटिल हुन्छ।

सिकाइको पनि आफ्नो समय हुन्छ। बालबालिकाको बौद्धिक, सामाजिक र भावनात्मक विकास निश्चित उमेर र सिकाइ चरणसँग जोडिएको हुन्छ। केही महिना विद्यालय बाहिर रहँदा छुटेको आधारभूत ज्ञानले पछिल्ला तहको सिकाइमा समेत असर पार्न सक्छ। समय लम्बिंदै जाँदा उनीहरू विद्यालयको वातावरण र साथीहरूको समूहबाट टाढिंदै जान सक्छन्। पढाइमा आएको कमजोरीले आत्मविश्वास घटाउन सक्छ। परिवारको आर्थिक सङ्कट थपिंदा ‘बालश्रम’ वा अन्य जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। अन्ततः विद्यालय फर्किनै कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले प्रभावित बालबालिकाको पढाइलाई ‘विद्यालय खुलेपछि’ भन्ने सामान्य प्रक्रियामा छाड्नुहुँदैन। उनीहरूको सिकाइमा परेको क्षतिलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने विशेष पुनःस्थापना कार्यक्रम अहिले नै शुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले सिकाइ पुनःस्थापनाको कार्यमा अलिकति पनि ढिलाइ गरिनुहुँदैन।

विगतका विपद्‌बाट देखिएको एउटा यथार्थ यो हो कि नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा ‘शिक्षा क्षेत्र’ भेटिंदैन। भइहाले पनि विपद् व्यवस्थापन प्रायः उद्धार, राहत र भौतिक पुनर्निर्माणको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ। विद्यालयको क्षति गणना हुन्छ। भवन निर्माणको लागत निकालिन्छ। तर विद्यालय बन्द हुँदा ‘बालबालिकामा पर्ने दीर्घकालीन प्रभाव’ को विश्लेषण कमै गरिन्छ।

बालबालिकाको सिकाइमा परेको क्षति पनि आर्थिक क्षति हो। विद्यालय छाड्ने सम्भावना पनि विपद्‌को प्रभाव हो। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर पनि पुनःस्थापनाकै विषय हो। यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन नगरी हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं।

विगतको भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता विपद्‌भन्दा यो बिल्कुलै भिन्न छ। त्यसबेला भौतिक संरचनाहरूमा केही क्षति पुगे पनि ती यथास्थानमा थिए। तर अहिलेको अवस्था बिल्कुलै भिन्न छ। विपद् व्यवस्थापनको प्रत्येक योजनामा बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरताको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्दछ।

भोटेकोशी बाढीले हामीलाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ- विकासको अर्थ केवल ‘भौतिक संरचना निर्माण गर्नु’ होइन। विकासको अर्थ ‘जोखिमका बीच पनि नागरिकको जीवन र भविष्यलाई निरन्तरता दिनसक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु’ हो। त्यसमा ‘शिक्षा’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो।

बाढीले घर बगाएको बालबालिकालाई घर फर्कन समय लाग्न सक्छ। विद्यालयको भवन बन्न समय लाग्न सक्छ। परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य हुन समय लाग्न सक्छ। तर उनीहरूको हातमा किताब फर्काउन धेरै समय लाग्नुहुँदैन। उनीहरूको शिक्षकसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न धेरै समय लाग्नुहुँदैन। उनीहरूको सिकाइ फेरि शुरु गर्न धेरै समय लाग्नुहुँदैन।

आगामी दिनमा प्रत्येक जोखिमयुक्त विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ योजना बनाइनुपर्दछ। विद्यालय क्षतिग्रस्त भए विद्यार्थी कहाँ जाने ? शिक्षक कहाँ परिचालित हुने ? अस्थायी कक्षा कहाँ सञ्चालन गर्ने ? पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री कसरी उपलब्ध गराउने ? विद्यार्थीको मनोसामाजिक सहयोग कसरी गर्ने ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।

यो शिक्षा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी होइन। सङ्घीय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र आवश्यक परे निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

तर नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ। स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्छ। प्रभावित प्रत्येक विद्यार्थीको विवरण तयार गर्नुपर्छ। उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको अभिलेख राख्नुपर्छ। सिकाइ पुनःस्थापनाको प्रगति मापन गरिनुपर्छ।

(गौतम प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)