अर्धन्यायिक निकायमा पनि कानुनी सहायता सेवा विस्तारको प्रस्ताव

४ असोज, काठमाडौं । सरकारले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३’ ल्याएको छ । असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्नसक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ ।

विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४ को दफा ६ अनुसार हाल केन्द्रीय संरचनाको रूपमा ‘केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति’ छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अध्यक्ष हुने यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नीति/कार्यक्रम बनाउने, जिल्ला समितिको अनुगमन गर्ने र आवश्यक रकम व्यवस्था गर्नेलगायत छ ।

कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४ खारेज गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ विधेयकमा पुरानो केन्द्रीय समितिको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रिय तहकै संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा ‘राष्ट्रिय कानुनी साहायता परिषद्’ गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘निःशुल्क कानुनी सहायतालाई सहज तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि नीतिगत मार्गदर्शन गर्न राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद् रहने छ ।’

कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सदस्य रहन्छन् ।

सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संस्थामध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहन्छन् ।

यसबाहेक नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका (ट) अध्यक्ष, कानुनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयमध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेको कानुन संकायका डिन एक जना सदस्य हुन्छन् ।

परिषद्मा सदस्यसचिवको भूमिका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले निर्वाह गर्ने छन् ।

छुट्टै कार्यकारी समिति र प्रदेशमा नयाँ संरचना

कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को नीतिगत निर्णय र निर्देशनमा रही निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यकारी काम गर्न परिषद्अन्तर्गत अर्को छुट्टै कार्यकारी समिति रहने छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कार्यकारी समितिको संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले गर्ने छन् । यो प्रचलित ऐनमा भएकोभन्दा नयाँ संरचनागत व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्था विधेयकको दफा १५ मा छ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायताको लागि आवश्यक पर्ने रकम जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराउनेलगायत छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम तथा कार्ययोजना निर्धारण गर्ने, आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यदल गठन गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संघसंस्थालाई सूचीकृत गर्ने अधिकार यही समितिलाई दिने प्रस्ताव छ ।

यसैगरी, जिल्ला समितिको काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिबाट उपलब्ध गराइएका निःशुल्क कानुनी सहायताको विषयमा प्राप्त विवरणको आधारमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिएका मुद्दाको विवरण, भएको खर्च तथा देखिएका समस्याको विषयसमेत समावेश गरी त्रैमासिक र आर्थिक वर्षमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश तहमा प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता समिति बनाउने विषय विधेयकमा छ । यो नयाँ संरचना हो ।

विधेयकको दफा २० मा प्रदेश सरकारले असमर्थ पक्षलाई आफ्नो प्रदेशमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट नियुक्त हुने निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकृतको छनोट, सिफारिस, नियुक्ति तथा निजको सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।

दफा २१ मा प्रदेश कानुनी सहायता समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, प्रदेश भित्रका जिल्लाका जिल्ला कानुनी सहायता समितिसँग समन्वय गर्ने तथा त्यस्तो समितिको काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश कानुनी सहायता समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

प्रदेश समितिले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

साथै, सबै जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा ‘जिल्ला कानुनी सहायता समिति’ रहने छ । यसका अलावा स्थानीय सरकारले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने छन् ।

विधेयकको दफा २६ अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय तहबाट सदरमुकामसम्म जाँदा वा फर्कदाको खर्च ब्यहोर्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई त्यसरी यात्रा गर्दाको यातायात खर्च, बास खर्च र खाना खर्च वापत लाग्ने खर्च सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ । स्थानीय तहले यो काम गर्दा जिल्ला समितिसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

लाभग्राहीको दायरा फराकिलो

प्रस्तावित विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्नसक्ने लाभग्राहीको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

२०५४ सालको ऐनले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असमर्थ व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई विस्तार गर्दै प्रस्तावित विधेयकले यो नीतिमा पहुँच प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको दायरा विस्तार गरेको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने असमर्थ व्यक्तिहरूसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कस्ता व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर ९ वटा बुँदामा समेटिएको छ ।

यी व्यक्तिहरूले सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने छन् । अदालतमा मुद्दा पुगेपछि मात्र होइन, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा हुने कारबाहीमा समेत कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र आर्थिक रूपमा वकिल राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तारीदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको प्रयोगमार्फत सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।’ यो नयाँ व्यवस्था हो ।

कानुनी सहयता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने भनिएको छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विषयगत विज्ञबाट कानुनी सहायता सेवा लिनुपर्ने विषय विधेयकमा छ ।

रकमको जोहो गर्न केन्द्रमा कोष

निःशुल्क कानुनी सहायताको लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न केन्द्रमा कोष रहने छ ।

विधेयकको दफा २७ अनुसार गठन हुने निःशुल्क कानुनी सहायता कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ ।

यसबाहेक कुनै स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको रकम, कुनै विदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको रकम पनि जम्मा गरिने छ ।

तर, यस्तो रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकहरूमध्येबाट कार्यकारी समितिले तोकेको बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गरिने छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अनुमानअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायतामा वार्षिक १३ करोड बढी खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल कानुनी सहायता समिति तथा वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कूल १० करोड, ४४ लाख, ५१ हजार २०३ खर्च भइरहेको छ । हालको खर्चमा थप ४ करोड ८७ लाख १२ हजार ५४१ व्ययभार बढ्ने र कूल १३ करोड ६७ लाख ५८ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो ।

हालको कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४ अन्तर्गतको जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आइरहेको सेवा, अदालतबाट प्रदान हुँदै आएको वैतानिक कानुन व्यवसायी सेवा, विद्यमान संरचना तथा तिनका कार्यालय र बैठक सञ्चालनमा सरकारी बजेट खर्च भइरहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा हालको विद्यमान सेवा, दायरा, संरचना विस्तार गरिएकोले प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक व्ययभार थपिने भएको हो ।

जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयमार्फत कर्मचारी खर्चअन्तर्गत नासु स्तरको तलब ६५ जिल्लामा र अधिकृतस्तरको तलब ७७ जिल्लामा राख्दा ४३ लाख ७२ हजार ६८९ खर्च हुने भनिएको छ । यसबाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्च र कार्यालय सहयोगीलाई दिने तलबमा खर्च हुनेछ ।

वैतनिक कानुन व्यवसायी व्यवस्थापनमा ५ करोड, ६३ लाख ५८ हजार ९९१ खर्च हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को बैठक सञ्चालनका लागि ७५ लाख खर्च हुने अनुमान छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षमा परिषद् गठन हुने र यसको बैठक वर्षमा १५ पटक बस्दा ७५ लाख खर्च हुने अनुमान छ । कार्यकारी समितिको बैठक सञ्चालनमा ४५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालय खर्च १५ लाख राखिएको छ ।

यसरी कूल खर्च १३ करोड ६७ लाख ५८ हजार ३८२ वार्षिक खर्च हुने अनुमानसहित विधेयक ल्याइएको हो ।

कानुन मन्त्रालयका अनुुसार यो अनुमानित व्ययभार रकममा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अन्तर्गत हुने खर्च समावेश छैन ।

जेष्ठ नागरिक, घरेलु हिंसा पीडित तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिँदै आएको कानुनी सहायताको व्ययभार, नेपाल बार एसोसिएसन तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्रदान गरिएको कानुनी सहायताको व्ययभार पनि समेटिएको छैन ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमका अनुसार न्यायसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।

उनले विधेयकमै लेखेकी छन्, ‘नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक तथा संवत् २०७६ सालमा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक तयार गरिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मौलिक हक : संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन