पशुमाथि क्रूरता : दोषी पक्राउ पर्छन्, कारबाही हुँदैन

कहिलेकाहीँ होइन । हरेक दिनजसो कुनै न कुनै पशु क्रुरताको घटना बाहिर आउने गर्छन् । भित्रभित्रै यस्तो कृत्य कति हुन्छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।

भिडियो वा फोटो खिचिएको घटना भने सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् । पशुलाई विष खुवाइदिएको, काटेको, तातोपानी खन्याएको, खोलामा फ्याँकेको, झुण्ड्याएर मारेका घटना धेरे देखिन्छ ।

यस्तो घटनामा पहिले-पहिले प्रहरीले उजुरी लिदैनथे । अहिले उजुरी लिन्छन् । पक्राउ पनि पर्छन् । तर, पक्राउपछि के हुन्छ ? यो कसैलाई थाहा हुन्न । आवश्यक कारबाही हुन्छ ? के कति जरिवाना तिराइन्छ ? कस्तो सजाय दिइन्छ ?

पशु क्रुरता ‘अपराध’ हो

पशु तथा पन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसको मुख्य आधार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ हो । पशु–पंक्षीमाथि कुटपिट गर्ने, अनावश्यक रूपमा पीडा दिने वा निर्दयी व्यवहार गर्ने कामलाई कानुनले अपराधका रूपमा लिएको छ ।

नेपालमा विभिन्न ठाउँमा कुकुरमाथि कुटपिट गर्ने, काट्ने, तातोपानी खन्याउने, खोलामा फाल्ने लगायतका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता काम सामान्य व्यवहार होइनन्, कानुनले अपराध मानेका कार्य हुन् ।

दबाब दिएपछि मात्र प्रहरीले उजुरी लिन्छन्

पशुप्राणीमाथि कुनैपनि किसिमको क्रूर व्यवहार गर्नु अपराध हो । तर, यसलाई प्रहरीले अपराध नै मानेर नियन्त्रण गर्न खोजेको उदाहरण धेरै छैनन् । मेरो जानकारीमा स्थानीय अभियन्ता वा पशु अधिकारकर्मीले घटना बाहिर नल्याई, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक नगरी प्रहरीले आफैं सक्रिय भएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटना निकै कम देखिन्छ ।

धेरै घटनामा स्थानीय अभियन्ताले घटना बाहिर ल्याउँछन्, सार्वजनिक गर्छन्, सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् र ‘यो अपराध हो, कारबाही हुनुपर्छ’ भनेर दबाब सिर्जना गर्छन् । त्यसपछि मात्रै प्रहरी प्रशासनले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

मैले स्वयं पनि पशुमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा व्यावहारिक रूपमा धेरै प्रश्न उठाइने गरेको देखेको छु । ‘प्रतिवादी को हो ?’, ‘घटना कसरी भयो ?’ लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्न खोजिन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्ति समाजको प्रतिष्ठित वा गन्नेमान्ने व्यक्ति रहेछ भने जाहेरी समेत लिन आनाकानी हुने अवस्था देखिन्छ ।

अभियन्ताको दबाब बढेपछि जाहेरी लिने र अझ बढी दबाब परेपछि मात्रै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर कानुनमा त्यस्तो हुनु हुँदैन ।

पक्राउ पर्छन्, छुट्छन्

प्रहरीले ‘पशुमाथि क्रूरता गरेको आरोपमा फलानो व्यक्ति पक्राउ’ भनेर सूचना सार्वजनिक गर्छ । तर त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई कति दिन थुनियो ? मुद्दा कहाँ पुग्यो ? अदालतमा के भयो ? जरिवाना भयो कि कैद भयो ? कति सजाय भयो ? भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा त्यति आउँदैन ।

उदाहरणका रूपमा ओखलढुंगाका घटना, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न घटना र पछिल्ला घटनालाई हेर्न सकिन्छ । पक्राउ गर्नु सुरुवात मात्रै हो । न्यायको अन्तिम परिणामसम्मको जानकारी पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

के छ सजायको व्यवस्था ?

यहाँ पनि कानुनको सीमा नै महत्वपूर्ण विषय हो । गाई–गोरु मार्ने वा कुट्नेसम्बन्धी व्यवस्था केही फरक छ । त्यसमा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । तर अन्य घरपालुवा पशुको हकमा फरक व्यवस्था छ । गाई–गोरुबाहेकका घरपालुवा पशु, जस्तै कुकुरका सम्बन्धमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘तीन महिनासम्म जेल सजाय’ र ‘पाँच हजार रुपैयाँसम्म’ जरिवाना भनिएको छ । यसको अर्थ अदालतले परिस्थितिअनुसार एक दिनको कैद वा एक रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत तोक्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था फितलो

कानुनी प्रक्रियाको कुरा गर्दा पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने व्यवस्था हुन्छ । त्यसपछि अदालतको प्रक्रियामा जान्छ । तर कुनै व्यक्तिमाथिको कसुर प्रमाणित भयो र अदालतले एक दिनको कैद सजाय तोक्यो भने उसले त्यसअघि नै एक दिन हिरासतमा बिताइसकेको भए त्यो सजाय भुक्तान भएको मानिन सक्छ ।

त्यस्तै पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भनिएकोमा अदालतले कम रकम पनि तोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले अहिलेको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त स्पष्ट र प्रभावकारी छैन ।

पशु क्रुरताविरुद्धको जरिवाना चकलेटको मूल्य बराबर

‘पाँच हजार रुपैयाँसम्म’ भनिएको छ । त्यसैले पाँच रुपैयाँ जरिवाना भयो भने पनि कानुनको दायराभित्र पर्न सक्छ । आजको समयमा पाँच रुपैयाँले के हुन्छ ? पाँच रुपैयाँमा एउटा चकलेट पनि आउँदैन ।

त्यसैले सजायको मात्रा र आजको सामाजिक अवस्था तथा पशुमाथि हुने क्रूरताको गम्भीरतालाई पनि हेर्नुपर्छ । हामीले कानुन बनाउँदा त्यसबेलाको सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाएका हुन सक्छौं । तर अहिले समाज, जीवनशैली र चेतनाको स्तर पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसैले कानुन पनि समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ ।

मेरो विचारमा पशुमाथि क्रूरता गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको अधिकतम सजाय दिनेतर्फ अदालत र सम्बन्धित निकायले गम्भीर हुनुपर्छ । तीन महिना भनिएको छ भने न्यूनतम तीन महिना, पाँच हजार रुपैयाँ भनिएको छ भने न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुनुपर्छ ।

जरुरी छ पशु कल्याण ऐन

हामीले अहिले पशु कल्याण ऐनको माग गरिरहेका छौं । विद्यमान कानुन फौजदारी कानुनअन्तर्गतको सामान्य व्यवस्था हो । कानुनमा सामान्य कानुन र विशेष कानुन हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता सामान्य कानुन हो । पशुन्छीको विषयमा विशेष कानुन आयो भने त्यसले अझ स्पष्ट र बलियो व्यवस्था गर्न सक्छ ।

यदि विशेष पशुकल्याण ऐन आयो र त्यसमा पशुमाथि क्रूरता गर्नेलाई ४ वर्ष वा ५ वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरियो भने त्यही विशेष कानुन लागू हुन्छ । त्यसैले पशु कल्याणसम्बन्धी विशेष कानुन आवश्यक छ ।

कानुनले मात्र पुग्दैन

विशेष कानुनले अहिलेभन्दा स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सक्छ । तर कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको कानुनअनुसार पनि प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । भोलि विशेष कानुन आयो भने त्यसले थप स्पष्टता र बलियो सजायको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

व्यवहारमा पशुसम्बन्धी मुद्दालाई कतिपय अवस्थामा त्यति गम्भीर रूपमा नलिइएको देखिन्छ । मान्छे कुटिएको घटनामा प्रहरीसँग अन्य धेरै चुनौती छन्, मान्छे मरेको घटनामा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तर्क हुन सक्छ । तर त्यसको अर्थ पशुमाथि भएको क्रूरतालाई कम गम्भीर रूपमा लिन मिल्दैन ।

कतिपय पशुसम्बन्धी घटनामा दुई, आठ, दस वा पन्ध्र दिनमै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ । २५ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग नगरिएको अवस्था देखिन्छ । यसको अर्थ अनावश्यक रूपमा थुन्नुपर्छ भन्ने होइन । कानुनले दिएको प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सरकारले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रचार–प्रसार पनि गर्नुपर्छ । जसरी लागुऔषधविरुद्ध प्रहरी आफैं प्लेकार्ड बोकेर, विभिन्न दिवस र अभियानमार्फत जनचेतना फैलाउने गर्छ, त्यसरी नै पशु कल्याणसम्बन्धी विषयमा पनि राज्यले जनचेतना फैलाउन सक्छ ।

सरकार र स्थानीय तहले पशु कल्याण दिवस घोषणा गरेर पशुमाथि अनावश्यक कुटपिट वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने विषयमा अभियान चलाउन सक्छन् । कानुन के हो, पशुमाथि कस्तो व्यवहार गर्न पाइँदैन र उल्लंघन गरे के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)