सर्वोच्चको फैसला जसले अख्तियारको आरोपपत्रलाई औचित्यहीन बनाइदियो

६ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागले गतवर्ष पासपोर्ट छपाईका लागि गरेको दुईवटा ठेक्का सम्झौता ‘कानूनसम्मत रहेको’ ठहर गर्‍यो । ठेक्का पाउने कम्पनीहरू भेरिडोज र मुलवर विरुद्धका रिट निवेदनहरू खारेज भएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाका सबै निवेदनहरू खारेज गरेको हो ।

ई–पासपोर्टका लागि वैयक्तिक विवरण संकलन र पुस्तिका छपाईका लागि भेरिडोज र मुलवरलाई ठेक्का दिने राहदानी विभागको निर्णय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतबाट समेत अनुमोदन भएको हो ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्कापट्टामा छानिएको र आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरिएको दाबी गरेको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत भएको छ ।

उसको दाबीमा पासपोर्ट लिने व्यक्तिहरूको डेटा भण्डारणका लागि ब्लेड सर्भर हुनुपर्नेमा र्‍याक सर्भर राखिएको थियो ।

ई-पासपोर्ट छपाई गर्ने विशेष किसिमको प्रिन्टरको संख्या र दैनिक छपाई हुने दरमा समेत आइडिमियाले प्रश्न उठाएको थियो । राहदानी विभागले टेण्डर डकुमेन्टमा आवश्यक प्रिन्टरका अतिरिक्त एउटा जगेडा प्रिन्टर ल्याएर राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

दुईवटा प्याकेज बनाइए पनि पासपोर्ट छपाईको प्याकेज १ र २ का कतिपय सामान र कामको प्रकृति मिल्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन नगरी ठेक्का दिइएको र त्यसक्रममा आफू प्रतिस्पर्धाबाट अलग्गिनु परेको उसको दाबी थियो । टेण्डर मूल्यांकनका क्रममा कुन मितिको विनिमय दरलाई आधार मान्ने भन्नेबारेमा समेत आइडिमियाले प्रश्न उठाएको थियो ।

तर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनुमोदन गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाको कुनैपनि दाबी स्विकार गरेन । उसले पासपोर्ट खरिदका दुई ठेक्कालाई कानूनसम्मत ठहर्‍याएर रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

जे आरोप थियो, त्यो स्थापित भएन

पासपोर्ट खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अनि आफूले ठेक्का नपाएको भनी आइडिमियाले राहदानी विभाग लगायतका निकाय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा नितान्त फरक विषय हुन् ।

तर आइडिमियाले जे जस्ता दाबी गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिनैलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेको थियो । आइडिमियाको कुनैपनि दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्विकार गरेको छैन ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा, मिलेमतोका कारण नेपाल भित्र्याउनुपर्ने प्रिन्टरको संख्यामा चलखेल गरेको र कम संख्यामा पासपोर्ट छाप्ने मेसिन उपलब्ध गराएको आरोप थियो । आइडिमियाले पनि अघि सारेको प्रिन्टरको संख्याको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले रिट जारी हुनुपर्ने विषयवस्तु ठानेन ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, पहिले नै तय भएका निश्चित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै उसले प्रश्न उठाएको छ ।

पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा पाँच पटक र दोस्रोमा तीनपटक बोलपत्रका शर्त संशोधन गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा कर्मचारी र ठेकेदार, दुवैले गलत नियतले काम गरेको आरोप लगाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पासपोर्ट खरिद र ठेक्का प्रतिस्पर्धामा कुनै कानून विपरीतका काम नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ठेक्कापट्टा गर्ने निकायको निर्णय विरुद्धको उजुरीमाथि निर्णय गर्ने अर्धन्यायिक निकाय हो ।

समितिको निर्णयमाथि प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले चुनौती दिए पनि सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रियामा कानून विपरीतका क्रियाकलाप नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो, जुन अख्तियारको दाबीको ठिक उल्टो छ ।

पासपोर्ट खरिदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका सल्लाहकारहरूले राहदानी विभाग, ठेकेदार कम्पनी र अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर ‘अनियमितता भएको’ दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार भएको जिकिरसहित मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए । त्यही दबाबपछि दायर मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधिन छ भने आरोप लागेकाहरु अधिकांश धरौटीमा छुटेका छन् ।

अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जब कि ठेकेदार कम्पनीहरूले करिब १८ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी लगेका छन् । अख्तियारले आरोपपत्रमा विभिन्न ३७ वटा आधार पेश गर्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश दाबी अस्विकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार तीनवटा मुद्दा खारेज गरेको हो ।