राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक समितिबाट पारित

८ असोज, काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि आवश्यक भाषिक र प्राविधिक परिमार्जनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनकाअनुसार वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाण संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

सो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

समिति बैठकमा सभापति शेरचनले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको घटनालाई उदाहरण दिँदै बेपत्ता व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजतलासका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अपरिहार्यता झन् बढेर गएको बताइन् ।

न्याय प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन यो विधेयकले विधि विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सभापति शेरचनले भनिन्, ‘आजको बैठकमा निर्णय भएका विषयहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको अंग बन्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । माननीय सदस्यहरूबाट औँल्याइएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । परिमार्जनसहित समितिको प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी गराउँदछु ।’

२०८३ जेठमा दफावार छलफलका लागि समितिमा दर्ता भएको यो विधेयक अब बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिइएको छ