अब राष्ट्रिय सेवा दल गैरसैनिक प्रकृतिको हुने, सैनिकबाहेक नै तालिम दिन सक्ने

९ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) विधेयक सोमबार पारित भयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेको विधेयक सभाले पारित गरेको हो ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट पारित भएपछि कानुनको रूपमा आउने छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) अब गैरसैनिक हुनेछ ।

सुरुमा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ मा गैरसैनिक प्रकृतिको हुनेबारे केही पनि उल्लेख भएको थिएन । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको हुनेछ भन्ने विषय थप गरेको छ ।

विधेयकको दफा ३ को उपदफा (३) थपेर ‘राष्ट्रिय सेवा दल नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको हुनेछ’ उल्लेख छ । यसअघि भने उपदफा (३) मा राष्ट्रिय सेवा दललाई अंग्रेजीमा नेसनल क्याडेट कोर (एनसीसी) भनिने छ भन्ने उल्लेख थियो । दफा ३ का उपदफाहरू भने यथावत राखिएको छ ।

बहालवाला सैनिक बाहेक पनि तालिम दिन सक्ने

२०७५ सालदेखि नै ७७ वटै जिल्लाहरूमा उद्धार कार्यमा सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने भन्दै सबै जिल्लामा तालिम दिन थालिएको छ ।

एनसीसीको मुख्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा छ । यसअन्तर्गत ४ वटा शिक्षालयहरू मोरङ, महोत्तरी, नवलपरासी पूर्व र बाँकेमा छन् । यी शिक्षालयहरूले छनोट भएका छात्रछात्राहरूलाई तालिम दिने गरेका छन् ।

अहिले प्रत्येक वर्ष ७ हजार ७१० जना छात्रछात्रालाई तालिम दिने गरिएको छ । ८९ हजार ८१४ जनाले एनसीसीको तालिम लिइसकेका छन् ।

यी सबै तालिम बहालवाला सैनिकहरूले दिँदै आएका छन् । तालिम दिन खटिने सैनिकलाई समयअनुसार परिष्कृत पनि गरिने सेनाले बताएको छ । यसको पाठ्यक्रमअनुरूप सिप विकास गराइन्छ ।

राष्ट्रिय सेवा दलका तालिम अहिलेसम्म बहालवाला सैनिकले दिँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता हुँदा पनि ‘एनसीसीको तालिम अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक समितिले तोकेबमोजिम नेपाली सेनाको बहालवाला सैनिकबाट खटाइने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुँदा बहालवाला सैनिक भन्ने शब्द झिकिएको छ । ‘बहालवाला सैनिक’ भन्ने शब्द झिकिएकाले अन्य दक्ष जनशक्तिले पनि तालिम दिन सकिने बाटो खुला भएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

निर्देशक समितिमा महिला अनिवार्य

एनसीसीको सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न अन्य विषयहरूमा शिक्षालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन एउटा निर्देशक समिति हुनेछ ।

संसद्मा सुरुमा दर्ता भएको विधेयकमा समितिमा रक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने उल्लेख थियो ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिले भने एक जना महिला अनिवार्य रूपमा समितिमा हुनुपर्ने प्रावधान थप गरेको छ । जहाँ नेपाल सरकारले तोेकेका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयकमा समितिमा महिला सदस्यको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाइएको छ । ८ कक्षादेखि १२ सम्म अध्ययन गरेका र १४ देखि २१ वर्ष उमेरभित्रका छात्रछात्रालाई यो तालिम दिने भएकाले महिलाको विषय पनि उठाइएको थियो ।

किशोर छात्राहरूको संवेदनशिलतालाई विशेष ख्याल गर्दै अहिले समितिमा महिला सदस्य अनिवार्य बनाइएको छ ।

अहिले विद्यमान रहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ मा एनसीसी निर्देशक समितिबारे केही उल्लेख थिएन ।

महानिर्देशकका लागि ३ जना सिफारिस

एनसीसीको महानिर्देशकका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि प्रधानसेनापति अवकाशप्राप्त एक उपरथीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने प्रावधान थियो । यो प्रावधानले महानिर्देशक नियुक्तिमा पनि प्रधानसेनापतिको स्वेच्छाचारिता जस्तै देखिन्थ्यो ।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने बेला भने यो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै तीन जना पुर्‍याइएको छ । अब प्रधानसेनापतिले अवकाशप्राप्तमध्ये तीन उपरथीको नाम वर्णानुक्रमअनुसार मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सिफारिस भएकामध्ये एक जनालाई सरकारले महानिर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ । महानिर्देशकको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

सैनिक सेवाका लागि बाध्यता नहुने

एनसीसी तालिम लिएकै कारण सैनिक सेवाका बाध्यकारी नबाइने पनि उल्लेख भएको छ । विधेयक पास हुने बेलामा दफा २० थप गर्र्दै यो व्यवस्था राखिएको हो ।

‘यस ऐनअन्तर्गत तालिम लिएका व्यक्तिलाई सेवा दलबाट तालिम लिएको कारणले मात्र सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य गराइने छैन,’ थप गरिएको दफामा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी बाहेकलाई पनि तालिम

विद्यमान ऐनअनुसार तालिम लिनका लागि अनिवार्य विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि कोही तालिम लिइरहेका क्याडेटहरू विद्यार्थी नरहेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्तै तालिमबाट हटाउनेदेखि १०० रुपैयाँ जरिबाना तिराउनेसम्मको प्रावधान छ ।

तर, अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा भने विद्यार्थी बाहेकलाई पनि एनसीसी तालिम गराउन सकिने उल्लेख छ ।

गैरविद्यार्थीलाई तालिम दिने विषयलाई अहिले थप गरिएको ‘विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम गराउने र सहभागी गराउने’ विषयसँग जोडेर हेरिएको छ ।

यसलाई संविधानको धारा ५१ अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

यसरी दिइने तालिमका लागि उम्मेदवार छनोटको अधिकार भने नेपाली सेनालाई नै दिइएको छ । नेपाली सेनाको स्थानीय निकायले जिल्लास्थित सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत छ ।

के हो राष्ट्रिय सेवा दल ?

राष्ट्रिय सेवा दलको अवधारणा सन् १९६६ मा जर्मनीबाट सुरु भएको मानिन्छ । यद्यपि, यसको लिखित इतिहास भने क्रिमियाको युद्धसँग जोडिएको छ । सन् १८५६ बाट राष्ट्रिय सेवा दलको औपचारिक सुरुवात भएको हो ।

क्रिमियाको युद्धमा सहभागी ब्रिटिस नौ–सैनिकहरूले युद्धमा ज्यान गुमाएका सैनिकका छोराछोरीहरूलाई समेटेर एउटा संगठन बनाएका थिए ।

उक्त संगठनलाई नेबल ल्याड्स ब्रिगेड भनिन्थ्यो । समयक्रमअनुसार यसलाई विकसित गर्दै लगियो । र, सन् १९५४ मा यो ब्रिगेडलाई एनसीसी (नेसनल क्याडेट कप्र्स, राष्ट्रिय सेवा दल) मा रूपान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य देशहरूले एनसीसी स्थापना गर्दै लगेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन र कसरी समेटिए युद्धमा नागरिक पठाउन सकिने बुँदा ?

नेपालमा भने पञ्चायतकालमा एनसीसीको स्थापना भएको देखिन्छ । २२ कात्तिक २०२२ मा राष्ट्रिय सेवा दलको स्थापना भएको थियो । यसका प्रथम निर्देशक तत्कालीन उपसचिव गम्भीरध्वज गुरुङ हुन् । एनसीसी स्थापना भएको पाँच वर्षपछि २०२७ सालमा राष्ट्रिय सेवा दल ऐन ल्याइयो ।

२०२२ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला ५०० विद्यार्थीहरू समेटेर तालिम दिइएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको तथ्यांक छ ।

त्यसपछि २०३१ सालबाट देशका मुख्य–मुख्य शहरहरूमा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन सुरु गरिएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा एनसीसीको तालिम दिइन्छ । एनसीसीको मुख्य उद्देश्य युवाहरूमा देशप्रति वफादार भावना अझ जागृत गराउनु रहेको छ ।