‘प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ सम्बोधनमा नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ छुट्यो’

आज संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधन भयो। तपाईंले कसरी लिनुभयो ?

मैले भाषण हेरेपछि आएका प्रतिक्रियाहरू सरसर्ती हेरेँ। तर सुरुमा प्रतिक्रिया नहेरी भाषण मात्रै हेरौं भन्ने लाग्यो। किनभने प्रतिक्रिया पहिला हेर्दा आफैं पनि प्रभावित भइन्छ। सामग्रीको हिसाबले हेर्दा मलाई सम्बोधन राम्रै लाग्यो। तयारी गरेर गएको देखिन्थ्यो।

तर म राजनीतिक कोणबाट धेरै कुरा हेर्ने भएकाले मेरो मुख्य असन्तुष्टि सम्बोधनको सुरुवातमै हो। अहिले नेपालमा यूएन जाने विषयमा निकै ठूलो हल्लाखल्ला थियो । भोटेकोशीको बाढीमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। तर यूएनमा गएर कुरा उठाएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक होइन।

यूएनको फोरम भने महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले मैले अपेक्षा गरेको थिएँ, ठ्याक्कै एक वर्षअघि नेपालमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन सुरु गर्नुहुन्छ होला।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ चरण सुरु गरेको थियो। पुराना राजनीतिक दललाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ताले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि भएको निर्वाचनले पनि त्यसलाई नयाँ म्यान्डेट दिएको थियो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ‘म प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल अहिलेको युवा पुस्ताको नेपाल हो। एक वर्षअघि नेपालमा यस्तो राजनीतिक परिवर्तन भयो। पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठ्यो। नयाँ राजनीतिक शक्ति आयो। म त्यही म्यान्डेट लिएर यहाँ आएको छु।’

अनि त्यसपछि भन्न सकिन्थ्यो, ‘तर अहिले भोटेकोशीको बाढीले हाम्रो प्राथमिकता फेरिएको छ।’ तर उहाँ सोझै विषयगत सत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। नेपालबाट आएको छु, भोटेकोशीमा बाढी आयो, यस्तो भयो भन्नेबाट सुरु भयो। त्यसपछिको प्राविधिक सामग्री ठीक थियो। तर सुरुवातमै नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ स्थापित भएन। मेरो मुख्य असन्तुष्टि यही हो।

उहाँले पछि नेपाल युवा देश हो, युवाको देश हो भन्नुभएको थियो ।

हो, तर त्यो कुरा सुरुमै बढी आउनुपर्थ्यो।

अहिलेको नेपाललाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो राजनीतिक फाइदा उहाँसँग छ। एक वर्षअघि नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण सुरु भएको थियो। नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाएको थियो। लोकतन्त्रलाई नयाँ चरणमा लैजाने, जवाफदेहिताको नयाँ युग सुरु गर्ने कुरा थियो।

त्यस ठाउँमा उभिएको नेपाललाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्थ्यो।

तर हामीसँग विकासको समस्या छ, युवा बेरोजगारीको समस्या छ, त्यससँगै जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी आयो, यो नेपालको मात्र होइन विश्वकै समस्या हो भन्नेमा उहाँ सोझै जानुभयो।

त्यसले राजनीतिक सन्दर्भ र बौद्धिक गहिराइ अलिकति छुट्यो जस्तो लाग्यो।

तपाईंले विषयवस्तुका अलावा प्रस्तुतिमा पनि केही कमी देख्नुभएको हो?

उहाँ सम्भवतः यूएन महासभामा जाने सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीमध्ये हुनुहुन्छ। त्यसैले केही युवापन र आयामिक प्रस्तुति अपेक्षा गरिन्छ। तर उहाँ पहिलोपटक यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो।

त्यसैले आत्मविश्वास किन कम देखियो, राम्रोसँग किन बोल्न सक्नुभएन भन्नेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। मान्छेले आफूले सकेजति गर्ने हो। तर राजनीतिक सन्दर्भको कुरा भने फरक हो। त्यो तयारीसँग सम्बन्धित कुरा हो। यूएनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वबारे कुरा गर्दा त्यो पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। हलमा नेपालीहरूको ध्यान धेरै थियो। नेपालभित्रका नेपाली, डायस्पोरा र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू बालेनले के बोल्छन् भनेर उत्सुक थिए।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न फरक हुन्छ। नेपाल कहाँ उभिएको छ? अहिलेको नेपाल के हो? यो युवा प्रधानमन्त्री को हुन्? उनले कुन राजनीतिक म्यान्डेट बोकेका छन्? त्यसैले सुरुमै ‘नेपाल अहिले कहाँ छ र म कुन म्यान्डेट लिएर आएको छु’ भन्ने स्थापित गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि भोटेकोशीको मुद्दामा आउँदा त्यसको वजन पनि बढ्थ्यो।

भारत, चीन र नेपालबीच जलवायु संकटसँग जुध्न सहकार्यको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

त्यो सामग्री राम्रो थियो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकीलाई एउटा सन्देश दिनु राम्रो कुरा हो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वास्तविकता के हो भने यस्ता कुरा द्विपक्षीय रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यूएनको मञ्चमा घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई व्यवहारमा लैजानु अर्को।

त्यहाँ भारत र चीनसँग के संयन्त्र बनाउने भनेर कुरा उठाइएको छ भने त्यसको फलोअप कसरी हुन्छ भन्ने तयारी पनि हुनुपर्छ।

यूएन आफैंले सबै कुरा गरिदिने होइन। यसको वैधानिकता र सफ्ट पावर महत्त्वपूर्ण छ। स्रोत र क्षमता ल्याउने कुरामा पनि यसको भूमिका हुन्छ। तर महासभाको ठूलो महत्त्व भनेको १९३ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि आउने, भेटघाट हुने र द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने अवसर हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसँगै ती भेटघाटहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थे।

प्रधानमन्त्री आफैंले त्यस्ता साइडलाइन मिटिङहरू आयोजना गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ?

हो। यति टाढाबाट न्यूयोर्क पुगेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले केही महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट सुरु गर्नुभएको भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो।

अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले पनि साइडलाइन मिटिङ गर्ने गरेका थिए । त्यस्ता भेटघाटले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप काम गर्न सकिन्छ।

तर अहिले हामीले बालेनको एउटा शैली देखिरहेका छौं। प्रधानमन्त्री भएको करिब छ महिना भयो। अहिलेसम्म उहाँको सार्वजनिक शैलीबारे धेरै कुरा स्थापित भइसकेका छन्।

उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्न त्यति सहज देखिनुहुन्न। द्विपक्षीय भेटघाटमा पनि त्यति उत्साही देखिनुहुन्न। उहाँ धेरैसँग अन्तर्क्रिया नगर्ने, सीमित टिममा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा देखिनुभएको छ।

त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि हुन सक्छ।

यूएनमा सात-आठ दिन बसेर धेरै देशका राष्ट्रप्रमुख र वरिष्ठ अधिकारीसँग भेट्दा आफ्नो पहिलाको छवि परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने पनि उहाँलाई लागेको हुन सक्छ।

तर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यस्ता भेटघाटको आफ्नो मूल्य हुन्छ।

नेपाल फर्केर काम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तर दुई दिन छिटो फर्किएर मात्रै प्रधानमन्त्रीको काम पूरा हुँदैन। केही महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भेटघाट पनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हुन सक्छन्।

मलाई कहिलेकाहीँ उहाँ आफ्नो बनिसकेको छवि जोगाउन पनि सचेत हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। ‘म अरू प्रधानमन्त्रीजस्तो होइन, लामो समय विदेश बसेर हिँड्ने होइन, नेपाल फर्केर काम गर्ने हो’ भन्ने इमेज उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको अर्को भूमिका पनि हुन्छ।

त्यसो भए यूएन भ्रमणमा मुख्य कमजोरी भाषणभन्दा पनि समग्र कूटनीतिक संलग्नतामा देखियो?

भाषणको सामग्रीमा ठूलो समस्या देख्दिनँ। तर नेपालको नयाँ राजनीतिक सन्दर्भलाई स्थापित गर्ने अवसर छुट्यो। त्यससँगै यूएनको अवसरलाई द्विपक्षीय कूटनीतिक संलग्नतामा कति प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ।

भाषण एउटा हिस्सा हो। प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेला त्यहाँको समग्र कूटनीतिक उपस्थिति अर्को ठूलो हिस्सा हो।

र, हामीले बिर्सनु हुँदैन, यूएनमा उठाइएको कुनै विषय भोलिपल्टै समाधान हुने होइन। भोटेकोशीको बाढीबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनु, क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा उठाउनु र रेकर्डमा राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर त्यसबाट तत्काल एक्सन हुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ यथार्थपरक होइन।

तपाईंलाई त जेठमा छापिएको राजनीतिक डिपार्चरलाई बौद्दिक वृत्तले बुझ्न नसकेको भनी लेखिएको एक बहुचर्चित लेखका कारण बालेनवादी भनेरै व्याख्या पनि गरियो । तपाईंको अहिलेको मूल्यांकनमा त्यो लेख कहाँ उभिन्छ?

म अलिकति आफ्नो विचारको विकासलाई हेर्छु। मैले अघिल्लो निर्वाचनअघि नै पुराना नेतृत्व विस्थापित हुनुपर्छ भनेर लेखेको थिएँ। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डजस्ता नेताहरूले ठाउँ छाड्नुपर्छ भनेको थिएँ।

त्यो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा हटाउनुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरूले ओगटेको राजनीतिक स्थानबाट नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने थियो। अघिल्लो संसदमा वैकल्पिक शक्तिले २१-२२ सिट ल्याउँदा पनि मलाई त्यो सकारात्मक संकेत लागेको थियो। कम्तीमा पुराना दललाई चुनौती भयो भन्ने थियो।

फागुनको निर्वाचनपछि मैले ‘पराजितले पनि सेलिब्रेट गर्नुपर्ने’ भनेर लेखेको थिएँ। किनभने पुरानो राजनीति एक हिसाबले बढारियो। त्यसैले पुरानो राजनीतिक संरचना डिकन्स्ट्रक्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा पहिलेदेखि थियो। जेनजी आन्दोलन त्यसैको उलटपुलट थियो ।

म बालेनलाई गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिका रूपमा हेर्छु। पुराना राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिबाट उनलाई म्यान्डेट आएको हो।

नेपालमा लामो समयसम्म एउटा धारणा बन्यो, तीनवटा प्रमुख दल र तिनका नेतृत्वबीचको रोटेसन नै राजनीति हो। त्यसले राजनीतिक दल मात्र होइन, राजनीतिप्रतिको जनधारणामै समस्या ल्यायो।

राजनीति नै भएन भन्नु सही होइन, तर त्यस्तो धारणा समाजमा बनेको थियो। त्यही कारणले गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई जनताले चुने।

तपाईंले सुरुमा बालेनको काम गर्ने शैलीबाट प्रभावित भएको पनि भन्नुभएको छ नि ?

हो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि सुरुका केही काम हेर्दा मलाई स्वाद लागेको थियो। नेपालमा एउटा विधेयक वा कानुन बनाउन महिनौं लाग्ने, कतिपय कुरा वर्षौंसम्म नबन्ने अवस्था थियो। उहाँले छिटोछिटो केही कुरा गर्न खोज्नुभयो। काम गर्छु भन्ने एउटा प्रस्तुति देखियो।

तर समस्या अर्को ठाउँमा थियो। उहाँसँग नेपालको इतिहास, संविधान, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन वा भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएको थिएन।

उहाँले मेरो राजनीतिक भिजन यस्तो हो भनेर धेरै कुरा गर्नुभएको थिएन। त्यसैले एउटा गैरराजनीतिक व्यक्तिले आएर तत्काल काम गर्न खोज्नु र दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा प्रस्तुत गर्नु दुई अलग कुरा हुन्।

त्यतिबेला दुई महिना पनि नहुँदै केहीले फासीवाद सुरु भयोसम्म भन्नुभएको थियो। मैले त्यसलाई बालेनलाई ओभर-एस्टिमेट गरेको मानेँ।

फासीवाद भन्नका लागि एउटा राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक भिजन र त्यसअनुसारको संगठित परियोजना चाहिन्छ। बालेनले त्यस्तो राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत गरेका थिएनन्। उनको कुरा यति मात्रै थियो, पुराना राजनीतिज्ञ खराब भए, म आएर ठीक गर्छु।

जनताले पनि त्यही कारणले उहाँलाई चुने। त्यसैले आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। तर दुई महिनाको सरकारलाई एउटा पूर्ण राजनीतिक विचारधारा वा षड्यन्त्रको परियोजनाका रूपमा बुझ्नु अतिशयोक्ति थियो।

अहिले छ महिना पुग्दा तपाईंको धारणा फेरिएको छ?

केही कुरा स्पष्ट भएका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बालेन र राजा एउटै होइनन् भन्ने अब स्पष्ट छ। उहाँ संसदबाट बनेको प्रधानमन्त्री हो। उहाँलाई एउटा राजनीतिक प्रक्रियाले म्यान्डेट दिएको छ। स्थानीय निर्वाचनको उदाहरण पनि रोचक छ। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार को हो भन्नेभन्दा बालेनको नामले मत प्रभावित गरेको देखियो। त्यसबाट उहाँले आफ्नो म्यान्डेट कसरी बुझ्नुभएको छ भन्ने पनि देखिन्छ।

उहाँको बुझाइ यस्तो देखिन्छ, ‘मलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न पठाएका हुन्।’ यो बुझाइलाई म तुरुन्तै गलत वा सही भनेर वर्गीकरण गर्दिनँ। तर उहाँको राजनीतिक व्याख्या यही हो।

त्यसो भए उहाँ र रास्वपा एउटै राजनीतिक इकाइ होइनन् र ?

राजनीतिक व्याख्याका हिसाबले फरक छन्। रास्वपा एउटा राजनीतिक दल हो। त्यसको संसदीय दल छ, पार्टी संरचना छ। तर बालेनले आफूलाई एउटा प्रत्यक्ष जनादेश पाएको व्यक्तिका रूपमा हेर्नुभएको देखिन्छ।

उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के देखिन्छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र वा पार्टी प्रणालीबारे उहाँले खासै बोल्नुहुन्न। तर लोकतन्त्र भनेको केवल चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्नु होइन। पार्टी प्रणाली पनि लोकतन्त्रको एउटा हिस्सा हो। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसबारे उहाँको प्राथमिकता देखिँदैन।

उहाँको प्राथमिकता भनेको जनतासँगको प्रत्यक्ष म्यान्डेट र त्यसअनुसार डेलिभरी हो। त्यसैले रास्वपा र बालेनबीच राजनीतिक व्याख्यामा अन्तर देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दा तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

जेनजी आन्दोलनले एउटा नयाँ राजनीतिक स्पेस सिर्जना गरेको छ। त्यो स्पेसमा बालेन शाह र रास्वपा देखिएका हुन्। तर त्यो स्पेस उनीहरूको मात्रै होइन।

नेपालको राजनीतिका लागि नयाँ स्पेस बनेको हो। निर्वाचनपछि मैले तीनवटा धार देखेको छु।

पहिलो, बालेन र रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको पूर्ण स्वामित्व लिए। उनीहरूले भने, हामी नै त्यस आन्दोलनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हौं। दोस्रो, गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नयाँ कांग्रेसलगायत केही राजनीतिक शक्ति र सार्वजनिक बौद्धिकहरूले आन्दोलनको सन्देश स्वीकार गरे, तर केही अलमलसहित। तेस्रो, केपी ओलीको धारबाट जेनजी आन्दोलनलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरियो।

एक वर्षपछि हेर्दा यी तीनवटा नेरेटिभ देखिन्छन्।

तपाईंलाई कुन व्याख्या बढी अर्थपूर्ण लाग्छ?

मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जेनजी आन्दोलन के थियो? भन्ने हो।

माओवादी जनयुद्धको स्पष्ट राजनीतिक परिभाषा थियो। १२ बुँदे समझदारी थियो। सात दल र माओवादीबीचको समझदारी थियो। गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र राजतन्त्र अन्त्यको स्पष्ट राजनीतिक दिशा थियो।

जेनजी आन्दोलन त्यस्तो पूर्वनिर्धारित राजनीतिक परियोजना थिएन।

त्यसैले एक वर्ष बित्दा पनि यसको अर्थ निर्माणकै क्रममा छ।

यसको अर्थ अहिले नै पूर्ण रूपमा निर्धारण भइसकेको छैन।

त्यसैले षड्यन्त्रको व्याख्या पनि बलियो आधारमा उभिन सकेन ?

मलाई त्यही लाग्छ। षड्यन्त्र सिद्धान्तमा एउटा समस्या हुन्छ। कसले गर्‍यो भन्ने मात्रै होइन, किन गर्‍यो भन्ने पनि भन्नुपर्छ। मदन भण्डारीको मृत्युको प्रसंगमा एउटा षड्यन्त्रको व्याख्या गर्न सजिलो थियो। दरबार हत्याकाण्डमा पनि तत्कालै कसलाई फाइदा भयो? भन्ने प्रश्नबाट एउटा कथा बनाउन सजिलो भयो।

तर जेनजी आन्दोलनमा कसले गर्‍यो भनेर विभिन्न दाबी भए पनि किन गर्‍यो भन्ने प्रश्नको सुसंगत उत्तर देखिएन।

त्यसैले षड्यन्त्रको कथा बनाउनै कठिन भयो।

हामीलाई एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ, हामी ठीक छौं, गलत अरू हुन्, हाम्रो विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ।

तर त्यो व्याख्याले जेनजी आन्दोलनले उठाएका वास्तविक सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नको उत्तर दिँदैन।

जेनजी आन्दोलनको अर्थ बुझ्न हामीले त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक स्पेस, समाजको असन्तुष्टि र पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ।

तपाईंले जुन उथलपुथल चाहिएको थियो भन्नुभयो । त्यो गगन थापा, रवि लामिछाने रवीन्द्र मिश्र वा बाबुराम भट्टराईबाट सम्भव थिएन?

थिएन। मैले यो विषयलाई छोटकरीमा यसरी हेर्छु। नेपाली राजनीति एउटा यस्तो ठाउँमा पुगेको थियो, जहाँ पुरानो राजनीतिक संरचनाले आफैंलाई सुधार गरेर नयाँ चरणमा लैजान सकिरहेको थिएन। रप्चर भनेको हिंसात्मक परिवर्तन मात्र होइन। राजनीतिक रूपमा पनि रप्चर हुन सक्छ। गगन थापा, रवि लामिछाने, बाबुराम भट्टराई वा अरू केही नेताहरूबाट त्यस्तो रप्चर सम्भव थिएन भन्ने मेरो बुझाइ हो। किनभने उनीहरू पुरानो राजनीतिक संरचनासँग सम्बन्धित थिए।

गगन थापा राम्रो राजनीतिक क्षमता भएको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ। तर उहाँ नेपाली कांग्रेसको लामो राजनीतिक विरासत बोकेर आउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भएको भए उहाँको नियत राम्रो हुन सक्थ्यो। उहाँले राम्रो गर्न खोज्नुहुन्थ्यो होला।

तर त्यसपछि प्रश्न आउँछ, मन्त्रालय कसरी चल्थे? पार्टी संगठन कसरी चल्थ्यो? पुराना सम्बन्ध, कार्यकर्ता, ठेक्कापट्टा र संस्थागत प्रभावहरू कसरी व्यवस्थापन हुन्थे?

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाले मात्रै त्यो संरचना तोड्न सकिँदैन।

रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यस्तै हो। उहाँ नयाँ देखिन खोज्नुभएको थियो, तर उहाँले पार्टी बनाएर राजनीति गर्नुभएको थियो। त्यसैले पुरानो राजनीतिक संरचनासँग सम्बन्ध बन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो।

बाबुराम भट्टराईको आफ्नै लामो राजनीतिक इतिहास र सम्बन्धहरू थिए।

त्यसैले गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिलाई पुरानो संरचनाको बोझ कम थियो।

बालेनको एउटा फाइदा त्यही भयो।

तपाईंले बालेनको कसैलाई हत्तपत्त नसुन्ने शैलीलाई पनि त्यसैसँग जोड्नुभएको हो?

हो, तर म त्यसलाई इन्डोर्स गर्दिनँ। कसैलाई नसुन्ने, कसैको सुझाव नलिने कुरा लोकतान्त्रिक शासनका लागि राम्रो होइन।

तर राजनीतिक संरचनाको दृष्टिले हेर्दा उहाँको अलुफनेसले एउटा काम चाहिँ गर्‍यो। पुराना सम्बन्धबाट बनेका शक्ति संरचनासँग उहाँको गहिरो सम्बन्ध थिएन।

त्यसैले केही कुरा तोड्न सजिलो भयो। विश्वविद्यालय, मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक संगठनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुराना सम्बन्धहरू थिए। परम्परागत राजनीतिज्ञ राम्रो नियतको भए पनि ती सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्थ्यो।

बालेनसँग त्यो सम्बन्ध थिएन। त्यसैले उहाँको शैलीले केही संरचनालाई चुनौती दिन सहज भयो।

तर यसको अर्थ उहाँले गर्ने हरेक कुरा सही हुन्छ भन्ने होइन।

सुकुम्बासीको विषयमा उहाँको आलोचना भएको थियो। संसदलाई कमजोर देखाउने प्रयासका रूपमा बुझिएका केही गतिविधिको आलोचना पनि हुन सक्छ। ती विषयमा आलोचना आवश्यक छ।

तर ‘डिपार्चर’ भन्नुको अर्थ हरेक कदमको समर्थन गर्नु होइन।

तपाईंको लेखमा पनि यही कुरा थियो?

हो। त्यतिबेला मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने केही आलोचना आवश्यक हुँदाहुँदै पनि बालेनविरुद्धको प्रतिक्रियामा एक किसिमको अब्सेसन देखियो। त्यो आलोचना होइन भन्ने होइन। आलोचना आवश्यक थियो। तर प्रतिक्रिया र आलोचनाको अनुपात फरक थियो। अहिले छ महिना पुग्दा केही कुरा प्रस्ट हुँदैछन्।

तपाईंले भन्नुभएको रप्चरको मूल कारण के थियो?

लोकतन्त्रले आफूलाई नवीकरण गर्न नसकेको अवस्था। लोकतन्त्र भनेको केवल संविधानमा संसदीय प्रणाली लेखिनु होइन। नयाँ समस्या आउँदा त्यसको नयाँ समाधान दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ।

नयाँ नेतृत्व भनेको नयाँ व्यक्ति मात्र होइन। नयाँ विचार हो। लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र नयाँ विचार, नयाँ समाधान र नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव हो।

हरेक दशकका समस्या फरक हुन्छन्। अहिलेको समस्या के हो? त्यसको समाधान कसरी गर्ने? यो कुरा नयाँ नेतृत्वले दिनुपर्छ।

यदि लोकतन्त्रले त्यो दिन सकेन भने लोकतन्त्र आफैं नवीकरण हुन सक्दैन। नेपाल ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुगेको थियो। त्यसैले मेरो बुझाइमा जेनजी आन्दोलनको रप्चर भयो।

कस्तो रप्चर हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा थिएन। तर केही न केही परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने वातावरण भने बनिसकेको थियो।

त्यसो भए बालेनको उदय ऐतिहासिक रूपमा अपरिहार्य थियो भन्न खोज्नुभएको? कि त्यो अलिक डिटरमिनिस्ट धारणा हुन्छ ?

मैले पहिल्यै गैरराजनीतिक पात्र नआएसम्म नेपालको राजनीति अगाडि बढ्दैन भनेको होइन। यो मेरो अहिलेको व्याख्या हो, घटना भइसकेपछि बनाएको हाइपोथेसिस हो।

तर घटना भइसकेपछि हेर्दा के देखियो भने समाजले परम्परागत राजनीतिबाट निराश भएर गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई रोज्यो।

बालेन मात्रै होइन, गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अरू पात्रहरू पनि राजनीतिक प्रक्रियामा आए।

त्यसले के देखायो भने नेपालको राजनीति एउटा यस्तो बिन्दुमा पुगेको रहेछ, जहाँ नयाँ प्रकारको पात्रको माग थियो।

त्यसैले बालेनको कसैलाई नसुन्ने शैलीले कतिपय संरचना तोड्न सहज बनायो ?

एक हदसम्म।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर भेटघाट गरेर काम निकाल्ने पुरानो शैली कम भयो। पुराना सम्बन्धका आधारमा प्रभाव पार्ने ठाउँ कम भयो। यसले शक्ति सम्बन्धलाई केही हदसम्म फेरियो।

तर यही शैलीलाई दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्थागत प्रणाली बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो अर्को प्रश्न हो। रप्चर गर्न सक्नु र त्यसपछि नयाँ संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। नेपालले अहिले यही प्रश्न सामना गरिरहेको छ।

अहिले जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष भयो। तपाईंले ‘डिपार्चर’ भन्नुभएको राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक दल र नेतृत्व जन्माउने ठाउँ बनायो। तर त्यो नयाँ नेतृत्व कहाँबाट आउँछ?

नयाँ नेतृत्व भनेको व्यक्ति मात्र होइन। नयाँ विचार हो।

लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र नयाँ समस्या पहिचान गर्ने र नयाँ समाधान दिने राजनीतिक क्षमता हो।

नेपालको समस्या के थियो भने लोकतन्त्र थियो, संसदीय प्रणाली थियो, संविधान थियो। तर लोकतन्त्रले आफूलाई नवीकरण गर्न सकेन।

हरेक दशकमा समाजका समस्या बदलिन्छन्। नयाँ पुस्ताका समस्या आउँछन्। रोजगारी, प्रविधि, शिक्षा, अर्थतन्त्र, पहिचान, संघीयता, राज्यको सेवा प्रवाहलगायत नयाँ प्रश्न आउँछन्।

तर राजनीतिक दलहरू पुरानै ढाँचामा अड्किए। त्यसैले समाजमा उथलपुथलको माग आयो।

त्यसो भए बालेनको उपलब्धि र सीमालाई कसरी छुट्याउने?

उहाँले पुरानो राजनीतिक शैली तोड्नुभएको छ। त्यो डिपार्चर हो। तर डिपार्चर आफैंमा पूर्ण राजनीतिक परियोजना होइन। पुरानो संरचना तोडिसकेपछि नयाँ संरचना के बनाउने?

लोकतान्त्रिक संस्था कसरी बलियो बनाउने ? पार्टी प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने ? संघीयता व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने?

राज्यलाई समावेशी कसरी बनाउने? अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति कसरी दिने? यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। अहिले बालेन र रास्वपाको अगाडि पनि यही चुनौती छ।

रास्वपाको पनि आफ्नै राजनीतिक पहिचान अझै पूर्ण भइसकेको छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?

हो। रास्वपाले दस्तावेजमा धेरै कुरा लेखेको छ। संघीयता लागू गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, समावेशी राज्य बनाउनेलगायतका विषय छन्। तर पार्टीभित्र धेरै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका पात्रहरू छन्।

त्यसैले रास्वपा भनेको के हो? भन्ने एउटै सार्वजनिक राजनीतिक पहिचान अझै पूर्ण रूपमा बनेको छैन।

दस्तावेजमा विचार हुनु एउटा कुरा हो। समाजले पार्टीलाई एउटै राजनीतिक पहिचानका रूपमा बुझ्नु अर्को कुरा हो।

राजपाले त्यो काम अझै गर्न बाँकी छ।

र बालेनसँगको सम्बन्ध?

त्यो पनि रोचक छ। बालेनले आफूलाई एउटा प्रत्यक्ष जनादेश पाएको संस्थाजस्तो हेर्नुभएको छ। रास्वपा भने पार्टी हो। बालेनको प्राथमिकता सरकार चलाउनु र आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नु हो। पार्टीको संगठन, आन्तरिक लोकतन्त्र र भविष्यको नेतृत्व उहाँको प्राथमिकता देखिँदैन।

त्यसैले अहिलेको शक्ति सम्बन्धलाई बुझ्न बालेन र रास्वपाबीचको यही फरक बुझ्नुपर्छ। सरकारको सत्ता एकातिर छ। पार्टीको सत्ता अर्कोतिर छ। यो सम्बन्ध आगामी दिनमा कसरी विकसित हुन्छ भन्ने आफैंमा रोचक राजनीतिक प्रश्न हो।