त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, विज्ञ भन्छन्- अझै बृहत् पारौं

९ असोज, काठमाडौं । जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको रसुवा बाढीको ठीक एक महिनापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गरे ।

उनले महासभामा हिमपहिरोपछि आएको बाढीले निम्त्याएको विपद्बाट माथि उठ्न नेपाललाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तो विपद् सामना गर्न राष्ट्र संघीय संरचनाअन्तर्गतको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त रहेको समेत उल्लेख गरे ।

त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा संयुक्त संयन्त्र बनाउन समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौँ। ’

संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहयोगलाई समन्वय गर्न सकिने शाहको प्रस्ताव छ ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणको काम एउटा देशले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले यस्तो संयन्त्र आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन् । जलवायु विशेषज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठ जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्व नै एक जुट भएर लाग्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘त्यसको साथसाथै यस्तो क्षेत्रीय संयन्त्र पनि अति आवश्यक छ । यस्ता संयन्त्रले खासगरी दुई वटा काम गर्न सक्छन्,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलो पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल विस्फोट, बाढी पहिरो अनुगमन जस्ता विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । दोस्रो संयन्त्रले विश्व मञ्चमा यो क्षेत्रको सामूहिक आवाज उठाउन सक्दछ ।’

अर्थ साईन्समा विद्यावारिधी गरेका डा. श्रेष्ठ कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले २०२० मा गरेको अध्ययनले ४७ वटा हिमतालहरू जोखिममा रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । जोखिमयुक्त हिमतालहरू मध्ये २५ वटा चीन, २१ वटा नेपाल र एउटा भारतमा छन् ।

उचाइमा रहेका ती हिमतालहरू फुट्दा त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका टाढाटाढा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्ने इसिमोड र युएनडीपीको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलवायु विश्लेषक तथा विपद् विज्ञहरू हिमपहिरो, हिमनदी विस्फोट र बाढी पहिरोको असर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसको असर समुन्द्रसम्मै पुग्न सक्दछ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्ताव गरेको संयन्त्रलाई अझै विस्तार सकिने बताउँछन् । संयन्त्रमा बांगलादेशलाई पनि समेट्नु पर्ने र नाममा पनि ‘गंगा’ थप्न सकिने पोखरेलको सुझाव छ ।

‘संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक छ । हिमालय क्षेत्रको जोखिमलाई एक्लै कम गर्न सकिँदैन । यो पैसाको मात्र कुरा पनि होइन,’ पोखरेलले भन्छन्, ‘संयन्त्रमा बांगलादेशलाई पनि समेट्ने र नाम हिमालयन–गंगा क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिज्म राख्न सके झनै राम्रो हुन्छ ।’

नेपालले गत वर्ष आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमा पनि हिमालको मात्र नभई समुन्द्रसम्मको विषयमा छलफल भएको थियो ।

जलस्रोतविद् डा. अजय दीक्षित नेपालसँग सीमाना जोडिएका बाहेकका देशलाई पनि संयन्त्रमा जोड्नु पर्ने बताउँछन् । यस्तो संयन्त्रले हिमनदी र हिमतालहरूको नियमित मनिटरिङ गर्ने त छँदैछ, प्रविधिको पहुँचको हिसाबले पनि सबैलाई फाइदा पुग्ने दीक्षितको विश्लेषण छ ।

कतिपय विज्ञहरूले भने हिमालय अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म फैलिएकाले त्यसबीचमा पर्ने सबै देशलाई समेट्न सुझाव दिएका छन् । रसुवा बाढीले जति नै क्षति नपुर्‍याए पनि पाकिस्तान, बांगलादेश लगायतले पनि यस्तो विपद्को सामना गरिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा हिमताल फुटेर हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि भुटानले २४ घण्टा निगरानी गरिरहेको छ ।

उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका ६०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको भुटानले निरन्तर निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्ताव गरेको हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउँदा हिमालय क्षेत्रका देशलाई अलग गर्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नामले गर्दा समस्या हुन्छ भने हिन्दुकुश संयन्त्र वा यस्तै अन्य नाम जुटाउन सकिने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको सुझाव छ । उनीहरू विपद्का लागि यस्ता संयन्त्र बनाउँदा भूराजनीतिक रुपमा ‘अनावश्यक संवदेवनशील’ हुन नपर्ने बताउँछन् ।

अर्का जलस्रोतविद् डा. जगत भुसाल पानीको स्रोत हिमाल भए पनि त्यसबाट प्रभावित हुने तटीय क्षेत्रलाई संयन्त्रमा राख्नु पर्ने बताउँछन् ।

जलवायुको विषयमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र संभावित जोखिम पत्ता लगाएर त्यसको न्यूनीकरणमा स्थायी प्रकृतिको संरचना प्रभावकारी हुने उनको बुझाई छ ।

जवलायु विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ यस्तो संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एकदमै सकारात्मक छ । हामीले पनि भन्दै आएको कुरा हो । मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हो ? त्यसका लागि निरन्तर फलोअप र छलफल आवश्यक पर्दछ ।’

निरन्तर फलोअप नहुँदा विगतका कतिपय सम्झौताहरू अलपत्र परेको विपद्का जानकारहरू बताउँछन् । सन् २०१९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी चिनफिङ काठमाडौं आएका बेला नेपाल र चीन बीच विपद् जोखिम न्यूनकिरण तथा आपत्कालीन प्रतिकार्य सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।

नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको मिनिस्ट्री अफ इमर्जेन्सी म्यानजेन्ट बीच एमओयु भएको थियो । तर त्यस अनुसार पूर्वसूचना प्रणालीमा कामै हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीहरू भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसारको संयन्त्र बनेपछि साझा पूर्वसूचना प्रणाली मात्र होइन, स्याटेलाइट तथा वैज्ञानिक तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालहरूको जोखिमको निरन्तर अनुगमन मात्र होइन सीमापार विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँछन् ।

‘साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ नीतिगत प्रस्ताव मध्ये एक हो,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल भन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यसले नेपाललाई हिमालयसम्बन्धी जलवायु, विपद् र वातावरणीय कूटनीतिको केन्द्रमा राख्ने सम्भावना देखाउँछ र भारत तथा चीन दुवैसँग सहकार्यका लागि नयाँ बहुपक्षीय आधार प्रस्तुत गर्छ।’