‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन नेपालले कसको सहयोग लिने ?

केही दिनअघि केन्या भ्रमणका क्रममा त्यहाँको बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने साथीसँग कुराकानी भयो। केन्या पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा बढेका प्रश्न, कागजात जाँच र लगानीकर्ताको सतर्कताबारे सुनाए। नेपाली पासपोर्ट बोकेर विदेशमा काम गर्दा मैले पनि यस्तै असहजता महसुस गरेको छु।

फिनटेक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले ग्राहक पहिचान, रकमको स्रोत र कारोबारको बाटोबारे थप विवरण मागिनु स्वाभाविक लाग्छ। तर देशको वित्तीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दा वैध कारोबार गर्ने व्यक्तिले समेत आफ्नो विश्वासयोग्यता पटकपटक प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था पीडादायी हुन्छ।

नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी पक्षसँग छलफल गर्दा रकम कसरी भित्र्याउने र बैङ्कबाट कस्ता प्रश्न आउलान् ? भन्ने चिन्ता पनि सुनेको छु। प्रत्येक रोकावट ग्रे लिस्ट कै कारण आएको हो भन्न मिल्दैन। एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा रहेका देशका सबै नागरिकमाथि अनिवार्य रूपमा कडा जाँच गर्न वा कारोबार बन्द गर्न भनेको पनि छैन। उसले जोखिमअनुसार जाँच गर्न भनेको छ। तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिँदा त्यसको व्यावहारिक बोझ नागरिक, उद्यमी र सम्भावित लगानीकर्तासम्म पुग्छ।

नेपाल यसअघि पनि एफएटीएफको निगरानी प्रक्रियामा थियो र सन् २०१४ मा त्यसबाट बाहिरिएको थियो। फेब्रुअरी २०२५ मा पुनः ग्रे लिस्टमा पर्‍यो। जुन २०२६ मा प्रकाशित सूचीमा नेपाल र केन्यासहित २२ क्षेत्र ग्रे लिस्ट मा छन्।

उत्तरकोरिया, इरान र म्यानमार गरी तीन क्षेत्र उच्च जोखिमको सूचीमा छन्; जसलाई प्रायः ब्ल्याक लिस्ट भनिन्छ। यी फरक प्रकृतिका सूची हुन्। नेपाल फेरि ग्रे लिस्ट बाट निस्कन सक्छ; प्रश्न त्यसका लागि चाहिने काम कति छिटो र कति विश्वसनीय रूपमा गर्छ ? भन्ने हो।

यूएईले करिब दुई वर्षमा कसरी गर्‍यो ?

संयुक्त अरब इमिरेट्स सन् २०२२ मा ग्रे लिस्ट मा पर्‍यो र फेब्रुअरी २०२४ मा बाहिरियो। एफएटीएफका अनुसार उसले शङ्कास्पद कारोबारको जानकारी, वित्तीय सूचनाको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहयोग, नियामकीय कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा प्रगति देखायो।

सरकारी नेतृत्वले विभिन्न निकायको कामलाई एउटै लक्ष्यतर्फ अघि बढायो। यसबाट दुई वर्षभित्र नतिजा आउन सम्भव छ भन्ने देखिन्छ। तर नेपालले त्यही समयसीमा स्वतः पाउँछ भन्ने अर्थ लाग्दैन; सुधारको परिणाम देखाउनुपर्छ।

बाह्य सहयोगको स्पष्ट उदाहरण मरिसस हो। सन् २०२० मा त्यहाँको सरकारले संसद्‌मा दिएको जानकारीअनुसार एफएटीएफ कार्ययोजनामा सघाउन प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत १० परामर्शदाता संलग्न थिए। उनीहरूले कुन संस्थाले के काम गर्ने भन्ने योजना, कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझाव र तालिम सामग्री बनाउन सहयोग गरे।

मरिसस अक्टोबर २०२१ मा ग्रे लिस्ट बाट बाहिरियो। दक्षिण अफ्रिकाले जोखिम मूल्याङ्कनका लागि युरोपेली सङ्घको प्राविधिक सहयोग लिएको थियो। नाइजेरियाको सुधार प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहयोग गरेको विवरण पनि सार्वजनिक छ। यी अनुभवबाट नेपालले अनुभवी विज्ञको सहयोग कसरी उपयोग गर्ने ? भन्ने सिक्न सक्छ।

नेपालमा तेस्रो पक्षको सहयोग किन आवश्यक छ ?

नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सक्षम सरकारी कर्मचारी, बैङ्किङ विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायी छन्। तर ग्रे लिस्ट को कार्ययोजना पूरा गर्न विभिन्न निकायको कामलाई एउटै प्रमाणमा जोड्नुपर्छ।

बैङ्कले जोखिमअनुसार निगरानी गरेको विवरण, वित्तीय सूचना इकाइले दिएको जानकारी, अनुसन्धानकर्ताले त्यसलाई कसरी प्रयोग गरे भन्ने अभिलेख, चलाइएका मुद्दा र अपराधबाट आएको सम्पत्तिमा गरिएको कारबाही आपसमा मिल्नुपर्छ। एउटा निकायले राम्रो काम गरेर पनि त्यसको परिणाम अर्को निकायसम्म नपुगे सुधार देखाउन कठिन हुन्छ।

मेरो विचारमा अनुभवी तेस्रो पक्षको सहयोग यही ठाउँमा उपयोगी हुन सक्छ। नेपालले पहिले ग्रे लिस्टबाट निस्केका देशमा काम गरिसकेका विज्ञ, आवश्यक विशेषज्ञता भएका स्वदेशी पेसेवर र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेटेर निश्चित अवधिको टोली बनाउन सक्छ।

उनीहरूको काम कमजोरी पहिचान गर्ने, निकायअनुसार जिम्मेवारी र समयसीमा तोक्न सघाउने, कर्मचारीलाई व्यावहारिक तालिम दिने र प्रगतिको प्रमाण व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने हुनुपर्छ। यस्तो टोली सरकारी निकायसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने र नियमित रूपमा नतिजा बुझाउने गरी परिचालन गर्न सकिन्छ।

भाषा र सम्बन्धको कठिनाइ पनि सधैं प्राविधिक समस्या मात्रै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अपेक्षा बुझ्ने, नेपालका संस्थाको काम गर्ने तरिका जान्ने र दुवै पक्षसँग विश्वासपूर्वक संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिले समन्वय छिटो बनाउन सक्छन्। सरकारसँग अहिले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभए पनि यस क्षेत्रमा पहिले काम गरेका योग्य व्यक्तिको अनुभव उपयोगी हुन्छ। तर व्यक्तिगत चिनजान नियुक्तिको एकमात्र आधार बन्नुहुँदैन। विशेषज्ञता, विगतको काम, सम्भावित स्वार्थ र दिन सक्ने परिणाम हेर्नुपर्छ।

परामर्श सहयोगको मूल्य पनि त्यसले छाड्ने क्षमताबाट नाप्नुपर्छ। विज्ञको सम्झौता सकिएपछि समेत नेपाली निकायले जोखिम मूल्याङ्कन, सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान र प्रतिवेदनको काम आफैं निरन्तर गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले सही व्यक्तिको सहयोग लिएर आफ्ना संस्थालाई परिणाम दिन सक्षम बनाउनुपर्छ।

मुद्दाको सङ्ख्या र न्यायको गुणस्तर

जुन २०२६ को एफएटीएफ कार्ययोजनामा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन बढाउन, महत्त्वपूर्ण अवैध हुन्डी सञ्चालक पहिचान गरी कारबाही गर्न तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का र जफत गर्ने क्षमता देखाउन भनिएको छ। बैङ्क, बढी जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु र पत्थरको कारोबार तथा घरजग्गामा जोखिमअनुसार निगरानी पनि अपेक्षित छ। नेपालले कानुन बनेको मात्र देखाएर पुग्दैन; ती कानुन व्यवहारमा कसरी लागू भए ? भन्ने प्रमाण चाहिन्छ।

तर मुद्दाको सङ्ख्या बढाउने नाममा राज्यले प्रमाणको मापदण्ड घटाउन मिल्दैन। इच्छा लाग्यो भन्दैमा कसैलाई लक्षित गर्ने, पर्याप्त अनुसन्धान नगरी मुद्दा चलाउने वा अभियोजनलाई बदला लिने साधन बनाउने कामले नागरिकको विश्वास तोड्छ। अदालतमा प्रमाण नपुगेर मुद्दा टिकेन भने अनुसन्धान र अभियोजनमा कहाँ कमी रह्यो ? भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ। अदालतबाट सफाइ पाएका सबै मुद्दा दुर्भावनापूर्ण थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन; समीक्षा तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउने वा अनुचित रूपमा फिर्ता लिने, कमजोर व्यक्तिलाई मात्र पछ्याउने अभ्यास पनि स्वीकार्य हुँदैन। राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। आरोप लागेको व्यक्तिको अधिकार, पीडितको न्याय र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई एउटै निष्पक्ष प्रक्रियाले सम्हाल्नुपर्छ। विदेशमा विश्वास जित्ने आधार देशभित्रै प्रमाणका आधारमा समान रूपमा कानुन लागू गर्नु हो।

डिजिटल कारोबारमा पनि यही सोच आवश्यक छ। एफएटीएफको ट्राभल रुलले सम्बन्धित भर्चुअल सम्पत्ति सेवाप्रदायकलाई सम्पत्ति पठाउने र पाउने व्यक्तिको तोकिएको विवरण प्राप्त र सुरक्षित राख्न तथा आवश्यक रूपमा पठाउन भन्छ। यसले शङ्कास्पद कारोबार पछ्याउन मद्दत गर्छ। रकमको वैध स्रोत पुष्टि गर्न भने ग्राहक पहिचान, कारोबारको इतिहास र आवश्यक कागजात छुट्टै जाँच्नुपर्छ। नयाँ प्रविधिमा जोखिम बुझ्ने क्षमता पनि राज्य र वित्तीय क्षेत्रले विकास गर्नुपर्छ।

ग्रे लिस्टबाट निस्कने काम दुई वर्षमा सम्भव हुन सक्छ, तर समय मात्रै बितेर देश सूचीबाट हट्दैन। सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कुन निकायले के गर्ने ? कहाँ बाह्य विशेषज्ञता चाहिने ? र उपलब्धिको प्रमाण कसरी राख्ने ? भन्ने तय गर्नुपर्छ। न्यायपूर्ण अनुसन्धान, पहुँचका आधारमा नबदलिने निर्णय र निकायहरूबीच वास्तविक समन्वय त्यसको केन्द्रमा हुनुपर्छ।

केन्यामा सुनेको पीडा र नेपाली पासपोर्टसँग जोडिएको मेरो अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने बाटो यही हो– आफ्ना नागरिकलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्ने र विश्वले भरोसा गर्न सक्ने काम गरेर देखाउने।

(लेखक वित्त, डिजिटल वित्त, वित्तीय प्रविधि तथा हरित ऊर्जा वित्तका क्षेत्रमा संलग्न छन्।)