News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट तुरुन्तै २० मिलियन डलर पाउन सक्ने बताएका छन् ।
- उनले कोषको आगामी बोर्ड बैठकसम्म २० मिलियन डलर उपलब्ध हुन सक्ने र त्यो प्रतीकात्मक जित हुने बताएका छन् ।
- खनालका अनुसार १० भदौको रसुवा बाढीपछि नेपालले १५ भदौमा आपतकालीन रकम माग गर्दै कोषलाई पत्र पठाएको थियो ।
११ असोज, न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (दि फन्ड फर रेस्पोडिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)बाट नेपालले तुरुन्तै २० मिलियन डलर (रु.तीन अर्ब ६५ करोड) पाउन सक्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अब हामीले तुरुन्तै २० मिलियन डलर मागेका छौं, मलाई लाग्छ त्यति चाहिँ पाइन्छ होला।’
कोषको आगामी बोर्ड बैठकमा यस्तो निर्णय हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘किनभने अहिले जुन किसिमको माहोल बनेको छ, मैले लस एन्ड ड्यामेजकै लिडरसिपसँग गरेको कुराकानी, हाम्रो साथीहरूले अर्थ र वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको चिठी र लगातार क्याम्पेनले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ- अब आउने बोर्ड मिटिङसम्म हामीले २० मिलियन डलर पाउन सक्छौं होला,’ खनालले भने ।
बोर्डको दशौं बैठक २०२६ डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा बस्दैछ।
भलै रसुवा बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिको तुलनामा रकम ठूलो भने नभएको खनाल बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘तर २० मिलियन डलर त धेरै ठूलो पैसा भएन। ५ बिलियन डलर भनेको ठाउँमा २० मिलियन डलर त एकदमै थोरै रकम भयो।’
यद्यपि त्यो आफैंमा एउटा प्रतीकात्मक जित चाहिं हुने उनी बताउँछन् ।
१० भदौको रसुवा बाढीको कारक जलवायु परिवर्तन भएको भन्दै नेपालले आपतकालीन रकम उपलब्ध गराउन माग राखेर १५ भदौमा हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोषर्मा पत्र पठाएको थियो । कोषको बोर्डले २४ भदौमा नेपालले तत्काल सहयोगको अनुरोधलाई यथासम्भव छिटो सम्बोधन गर्न बोर्डसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जनार्दन बरालले गरेको अन्तर्वार्ता केही बेरमा अनलाइनखबरमा प्रकाशन हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया 4