स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित अभियान लिएर २० असोजदेखि प्रत्येक पालिका पुग्दै रास्वपा

१४ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित अभियान लिएर यही २० असोजदेखि प्रत्येक पालिका पुग्दै छ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित अभियान लिएर पालिकाहरूमा जान लागेका हुन् ।

रास्वपाकी सहमहामन्त्री निशा डाँगीका अनुसार यसपटक रास्वपा नागरिकका कुरा सुन्न मात्र होइन पार्टीको कुरा सुनाउन खोजिँदैछ ।

‘हामी तपाईंका कुरा सुन्न मात्रै होइन यसपटक हाम्रा केही कुरा भन्न र बुझाउन पनि तपाईंको घरदैलोमा आउँदैछौं,’ भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु तपाईंको पालिकामा आउँदैछौं ।’

उनका अनुसार पालिका केन्द्रित अभियानको मुख्यत: दुई वटा उदेश्य रहेका छन् ।

पहिलो : स्थानीय तहको कामकारबाही र आगामी चुनावमा उठाउने उम्मेदवार छनोटको विधि बुझाउने ।

दोस्रो : वर्तमान सरकार गठन भएपछिको ६ महिनाकमा संसद् र सरकारमार्फत भएका पहलबारे जानकारी गराउने ।

नागरिकको दैनिकी र विकाससँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिने संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । यसकारण स्थानीय तहको स्थानीय नेतृत्व छनोटको लोकतान्त्रिक विधि के हो भनेर बुझाउन खोजिएको छ ।

सहमहामन्त्री डाँगीले भनेकी छन्, ‘आगामी फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा रास्वपाले सक्षम, इमानदार र नेतृत्व लिन तयार व्यक्तिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विधि बारे आम नागरिकलाई बुझाउनु हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो ।’

रास्वपाले यसअघि सारेको उम्मेदवार छनोट रूपरेखा अन्तर्गत क्यान्डिडेट क्लब लिडरसिप एकेडेमी र पूर्ण लोकतान्त्रिक छनोट प्रक्रिया मार्फत कसरी उम्मेदवार छानिने भनेको छ ।

यसका साथै, वर्तमान सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पूरा भएको छ ।

यस अवधिमा संसद् र सरकारमार्फत के कस्ता नीतिगत पहलहरू भए ? नागरिकसँग गरेका बाचाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो र आगामी दिनमा हाम्रा योजनाहरू के छन् भन्ने विषयको विस्तृत र पारदर्शी जानकारी लिएर अभियानमा जान लागेको रास्वपाले जनाएको छ ।

‘अभियान अन्तर्गत हाम्रा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरु ७७ वटै जिल्लाका ७५३ वटै पालिकामा यही असोज २० गतेदेखि पुग्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘यो अभियान केवल चुनावको तयारी मात्रै होइन । स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउने र नागरिककै सहभागितामा सही नेतृत्व स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।’