मधेशमा लेखा समूहका २६ कर्मचारी सरुवा

१४ असोज, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको अर्थ तथा योजना मन्त्रालयले प्रशासन सेवा, लेखा समूहका २६ कर्मचारीको सरुवा, कामकाज तथा दरबन्दी मिलान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले असोज १३ गतेको निर्णयअनुसार एउटै निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई हेरफेर गरिएको जनाएको छ । निर्णयको सूचीमा छैटौं र सातौं तहका १२ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् ।

सरुवा हुने अधिकृतहरूमा कृति पाण्डे, रञ्जनकुमार कर्ण, उपेन्द्रकुमार यादव, चन्दनकुमार रजक, महेन्द्रप्रसाद सिंह, प्रेमप्रसाद पोखरेल, शिवकुमार कुँवर, राजकुमार साह, समीर दाहाल, शिवशंकर चौधरी, सुवोधकुमार यादव र सुरेन्द्र राय यादव रहेका छन् ।

निर्णयअनुसार कृति पाण्डेलाई डिभिजन वन कार्यालय धनुषाबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय धनुषा, रञ्जनकुमार कर्णलाई डिभिजन वन कार्यालय पर्साबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा, उपेन्द्रकुमार यादवलाई डिभिजन वन कार्यालय बाराबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सा र चन्दनकुमार रजकलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय धनुषाबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै महेन्द्रप्रसाद सिंह र प्रेमप्रसाद पोखरेललाई क्रमशः जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सप्तरी र रौतहटबाट ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन सप्तरी र रौतहटमा दरबन्दी मिलान गरिएको छ ।

शिवकुमार कुँवर पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीबाट सोही कार्यालयमा कामकाजसहित डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीतर्फ, राजकुमार साह पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाबाट प्रादेशिक अस्पताल सिरहा, समीर दाहाल पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीबाट डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही, शिवशंकर चौधरी पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटबाट कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहट र सुबोधकुमार यादव पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराबाट डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा सरुवा भएका छन् ।

सुरेन्द्र राय यादव पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साबाट डिभिजन वन कार्यालय बारामा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उक्त सरुवा वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ ।

यसअघि भदौको दोस्रो साता मात्र अर्थ मन्त्रालयले ७६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत तथा लेखापाललाई सरुवा गरेको हो ।

मधेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि एउटै अड्डामा बसेको, माल अड्डामा जडागाडेर बसेका र पहुँच बला एउटै लेखाअधिकृत र लेखापाल दुई भन्दा बढी निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेकाहरुलाई एउटै कार्यालयमा सिमित गर्ने, चलखेल गर्नेहरुलाई सोही अनुसार सरुवा गर्ने र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न लागेको पहिलोपटक हो।