प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै निजामती सेवा, तर मुख्य प्रशासनिक साँचो केन्द्रमै

१५ असोज, काठमाडौं । देशमा सङ्घीयता लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि तीन तहका सरकारबीच प्रशासनिक व्यवस्थापनमा रहेको अन्योल चिर्न प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले नयाँ खाका अघि सारेको छ।

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै छुट्टै सेवा रहने सुनिश्चित गरे पनि प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व (साँचो) भने सङ्घीय सरकार (केन्द्र) कै हातमा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकमा गरिएका प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रकै रहे पनि एक वर्ष सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

के के छन् नयाँ प्रस्ताव ?

१. प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रकै, तर एक वर्ष सरुवा गर्न नपाइने

विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहनेछ जसमा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मका पदहरू मात्र हुनेछन्। प्रदेशको सम्पूर्ण प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने सङ्घीय निजामती सेवाकै हुनेछ।

नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका कर्मचारीलाई प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउनेछ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ– प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्ष अवधि नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न पाइने छैन।

यसैगरी, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौं तहको हुने भए पनि उक्त पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले नै सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रूपमा कामकाज गर्न खटाउनेछ।

२. स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रकै

विधेयकले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै पद हुने स्पष्ट पारेको छ। जसअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तह, नगरपालिकामा अधिकृत दसौं तह र गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्।

तर, सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै स्थानीय तहमा ती पदहरू पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा केन्द्रको ‘कपिपेस्ट’ गर्नुपर्ने !

प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो निजामती तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन आफैँ बनाउन पाउने भए पनि उनीहरू पूर्ण स्वतन्त्र भने हुने छैनन्।

विधेयकको दफा १२० ले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण, विभागीय सजाय र अवकाशको विषयमा सङ्घीय ऐनका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता तथा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

४. समायोजन भएकाको पेन्सन केन्द्रले नै व्यहोर्ने

कर्मचारी समायोजनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय सरकारले नै लिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीको नियमित तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

तर, ती कर्मचारीले अवकाश पाउँदा पाउने उपदान, निवृत्तिभरण (पेन्सन), उपचार खर्च र सञ्चित बिदाबापतको ठूलो रकम भने नेपाल सरकार (केन्द्र) ले नै व्यहोर्ने ग्यारेन्टी विधेयकले गरेको छ।

५. हाजिर हुन नसकी फर्किएकालाई एकपटक मौका

समायोजनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइएका तर त्यहाँ हाजिर हुन नसकी पत्रसहित सोही बखत फिर्ता भएका वा अदालतको फैसला बमोजिम समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुन नगएका कर्मचारीका लागि विधेयकले विशेष राहत दिएको छ।

यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एक पटकका लागि समायोजन हुनुभन्दा अघि बहाल रहेको सङ्घीय निजामती सेवाकै पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।