संवैधानिक इजलासमा किन न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो ?

२९ जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीशहरूको फरक मतका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन हटाउने प्रावधान सहितको अध्यादेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीशले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश कार्यान्वयन हुन दिनुपर्ने राय लेखेका हुन् । दुई न्यायाधीशले भने फरक मत राखेर यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानले निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेशबारे अन्तिम सुनुवाइमा मात्रै परीक्षण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । त्यतिन्जेलका लागि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन जरुरी नभएको उनीहरूको निचोड हो ।

तर, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले संविधानमा नै संघसंगठन खोल्न पाउने नागरिकको हकलाई अध्यादेशबाट संकुचित बनाउन नहुने राय दिएका हुन् । अल्पमतमा परेकाले उनीहरूको राय कार्यान्वयन हुँदैन ।

सरकारले २० वैशाख, २०८३ मा निजामती कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनहरुको अभ्यास गर्न नपाउने व्यवस्थासहित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो ।

त्यसका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ बैशाख, २०८३ मा पत्र काटेर ट्रेड युनियनका कार्यालयहरु बन्द गर्ने लगायतका निर्णय र सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

संविधानले नै संघसंगठन खोल्ने अधिकार दिएकोमा अध्यादेशबाट त्यो अधिकार हनन हुन नसक्ने दाबी सहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले त्यतिबेला फरक रायका बावजुद ट्रेड युनियनहरू खारेज नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेला संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो । गत बुधबार र शुक्रबार दुवै पक्षहरुले संवैधानिक इजलासमा बहस गरे ।

सुनुवाइपछि पाँचमध्ये प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न पेश भएका कयौं निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइमै विस्तृत छलफल हुने गरेको र त्यो भन्दा अघि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अभ्यास नभएको भन्दै उनीहरुले सबै विवादमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।

‘सबै मुद्दामा एउटै गरौं’

तीन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश माग गरेका विषयवस्तुहरू लिखित जवाफपछि पूर्ण सुनुवाइबाटै टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन दुई निवेदनहरू उल्लेख गरेका छन् ।

१३ जेठ, २०८३ मा अन्तरिम आदेश माग भएको ती दुई फरक निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरु हरि फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरी मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।

उनीहरुले आदेशमा भनेका छन्, ‘अध्यादेशको संवैधानिकताको प्रश्न एवम् कानूनी प्रश्न समावेश रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनका हकमा समेत एकरूपता हुने गरी पूर्णसुनुवाइबाट नै निरूपण हुन मनासिव देखियो ।’

‘सम्पत्ति अतिक्रमित भएको छैन’

तीन न्यायाधीशले सरकारले जारी गरेको पत्रको पनि विश्लेषण गरेका छन् । ट्रेड युनियनको कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन लगायत सरकारी सम्पत्तिसम्म फिर्ता गर्न परिपत्र भएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

त्यसबाहेक ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसार नै जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था भएको भन्दै तीन न्यायाधीशले त्यसबाट कर्मचारीहरूको अन्य सम्पत्तिमा दखल हुने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

संविधानको धारा ३४ ले प्रत्याभूति गरेको श्रमको हक र सामूहिक सौदाबाजीको क्षेत्र, सीमा र प्रभावबारे सरकारी कर्मचारीहरूले त्यसको उपभोगका बारेमा पूर्ण सुनुवाइका क्रममा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट एकपक्षीय सुनुवाइ भई २८ वैशाख, २०८३ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन ।’

उनीहरूले वैशाखमा जारी भएका अध्यादेशहरुको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा अरु पनि रिट निवेदनहरू पनि दर्ता भएको भन्दै तिनलाई पनि एकसाथ सुनुवाइमा पेश गर्न आदेश दिएका हुन् ।

उनीहरूले मुद्दालाई अग्राधिकार(प्राथमिकता) दिने अनि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २/२ जना एमिकस क्यूरी मगाउन आदेश गरेका छन् ।

‘नागरिक हकको कुरा हो’

न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, मानव अधिकार एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी र प्रतिज्ञापनमा उल्लेखित श्रम र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको विवरण उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले पनि त्यसको प्रत्याभूत गरेको निचोड निकालेका छन् ।

संविधानमा उल्लेखित तिनै हक कार्यान्वयनका लागि विधायिकाले निजामति ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको र लामो समयदेखि त्यसको अभ्यास भइरहेको औंल्याएका हुन् ।

संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक उपभोग गरी निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्नेवारे अन्तरिम सुनुवाइबाटै टुंगिनुपर्ने उनीहरूको राय हो ।

न्यायाधीशहरु सुवेदी र पौडेलले आफ्नो फरक रायमा भनेका छन्, ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा बिहंगम रुपमा व्याख्या र विश्लेषण गरी निर्धारण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणबाट २८ वैशाख, २०८३ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’

उनीहरुले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनी व्यक्त गरेको राय अल्पमतमा परेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुदैन । उनीहरुले लिखित जवाफ समेत पेश भएकाले निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।

सरकारले २० वैशाख, २०८३ मा अध्यादेश जारी गरेर निजामती सेवा ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने भनी २२ वैशाख २०८३ मा सूचना निकाल्यो । भोलिपल्ट श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियनहरू खारेज भएको भनी अर्को सूचना निकालेको थियो ।

ट्रेड युनियन खारेजीको त्यो व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन पेश गरेकी थिइन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश