पासपोर्टको रकम भुक्तानी गर्न जर्मन कम्पनीको ताकेता

१५ असोज, काठमाडौं । राहदानी विभागको पासपोर्टको बायोमेट्रिक सिस्टम सञ्चालन गरिररहेको जर्मन कम्पनी मुलबरले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि नेपाललाई तोकेता गरेको छ ।

नेपाली पासपोर्टको बायोमेट्रिक र पुस्तिका छपाईका लागि दुई जर्मन कम्पनीहरू मुलबर र भेरिडोसले ठेक्का पाएका थिए । तीमध्ये अहिले भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको कम्पनी मुलबर हो ।

कम्पनीले राहदानी विभागलाई २५ सेप्टेम्बर २०२६ मा मेल पठाउँदै सेवा प्रदान गरेवापतको रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो । नयाँ कम्पनीले एक लाख ७० हजार जनाको पर्सनल इन्फर्मेसन र बायोमेट्रिकको काम गरिसकेको छ ।

उसले सोही इमेलमा बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा बिहीबार एकाएक राहदानी विभागको राहदानीको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएको थियो । सर्भर अवरुद्ध भएपछि धेरैले उक्त भुक्तानी विवादका कारण सेवा अवरुद्ध भएको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए ।

राहदानी विभागले भने इन्टरनेटमा समस्या आएकाले सर्भर डाउन भएको जनाएको थियो ।

विभागका एक अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुबाट प्रवाह भएको इन्टरनेटमा समस्या आएकाले सर्भर डाउन भएको बताए । इन्टरनेटको समस्या समाधान भएसँगै सर्भर समेत सुचारु भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

जर्मन कम्पनी मुलवरले इमेलमार्फत सम्झौता बमोजिमको भुक्तानी दायित्व पूरा गर्न भनेको थियो । विभागलाई ३० सेप्टेम्बर २०२६ भित्र सम्झौता बमोजिमका सम्पूर्ण बाँकी भुक्तानीहरू चुक्ता गर्न भनेको थियो ।

सम्झौता बमोजिमका बाँकी भुक्तानी दायित्वहरू पूरा नभएमा, बाँकी रकम पूर्ण रूपमा प्राप्त नभएसम्म थप गतिविधिहरू, सेवाहरू र परियोजना सम्बन्धित कार्यहरू स्थगित गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएको थियो ।

राहदानी विभागले राहदानी छपाई ठेक्का प्याकेज १ र २ गरेर दुई कम्पनीलाई दिएको थियो । जसमा मुलवरले बैयक्तिक विवरण संकलन र अभिलेखीकरणको काम पाएको थियो ।

अर्को कम्पनी भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । उसले ६४ लाख थान नयाँ ई-पासपोर्टका लागि पुस्तिका आपूर्ति गर्ने तथा छापेर दिने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

ई-पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै रकम भुक्तानीका लागि खोलिएको एलसी रोकेको थियो ।

पछि अख्तियारले राहदानी विभागमा पत्र पठाएर पासपोर्टको काम अघि बढाउनु भनेको थियो ।

राहदानी ठेक्काकै विषयमा प्रतिस्पर्धी आईडिमियाले दायर गरेको रिट निवेदन भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चले ठेक्का प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको ठहर सहित आइडिमियाको रिट निवेदन खारेज गरेको केही सातामा जर्मन कम्पनी मुलवरले भुक्तानी रकम मागेको हो ।

राहदानी विभागका कर्मचारीहरू कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग आफूहरू नियमित सम्पर्कमा रहेको र समस्या बताएको बताए । ‘एलसी रोकिएकाले भुक्तानी हुन नपाएको हो । हामीले चाहेर पनि भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन’ विभागका एक अधिकारीले मुलवरका प्रतिनिधिलाई दिएको आश्वासन उदृत गर्दै भने, ‘तपाईंहरूको कामवापत सुनिश्चित भएको रकम कतै जादैन भनेर आश्वास्त पारेका छौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एलसीको अप्ठेरो फुकाइदिन अख्तियारमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर अख्तियारबाट कुनै जवाफ नआएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।