भोटेकोशीमा ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु’ होइन, अब ‘सर्च एन्ड रिकभरी’

१६ असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट बेपत्ता श्रमिक तथा कर्मचारीको खोजी कार्य अब नियमित उद्धार अभियानबाट ‘खोज तथा पुनरुत्थान’ तर्फ मोडिएको छ ।

१० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले आयोजनाका संरचना, पहुँचमार्ग, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सम्बन्धित आयोजनाका टोली परिचालन गरेर बेपत्ताको खोजी गरिएको थियो ।

तर, लामो समयसम्मको खोजीपछि जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि सरकारले अब खोजीलाई पुन: प्राप्ति र पुनरुत्थानसँग जोडेर अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औं बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनरुत्थान’ कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अत्यावश्यक र अति संवेदनशील स्थानमा खोज तथा उद्धार जारी राख्ने, तर अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धार सट्टा शव तथा संरचनाको पुनरुत्थान कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको खोजीको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सचिव तथा लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक विजयमोहन भट्टराईका अनुसार आयोजनाहरूमा तत्काल खोजीका लागि गर्न सकिने काम लगभग सकिएको छ ।

‘जहाँ हेर्नुपर्ने थियो, हेरिसकियो, सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बसेर अब खोजीको काम अघि नबढाउने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिले सरकारको ध्यान राहत, पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । आयोजनाहरूले पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

पहिला बाटो र पुल, त्यसपछि मात्रै आयोजना

बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्गमा परेको छ । कतिपय स्थानमा सडक पूर्णरूपमा बगेका छन् भने कतिपयमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भट्टराईका अनुसार बेत्रावतीसम्म सरकारले सडक तथा पुल निर्माणको काम अघि बढाइरहे पनि त्यहाँबाट माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका आयोजनासम्म पुग्न थप बाटो र पुल आवश्यक छ ।

‘बेत्रावतीमा पनि अझै बेलिब्रिज राख्न बाँकी छ, त्यहाँबाट माथिसम्म पुग्ने बाटो छैन,’ उनले भने, ‘चिलिमे अगाडिको भोटेकोशी क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर बाटो नै पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छ, त्यो बनाउनुपर्ने छ ।’

त्यसपछि अर्को स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनास्थलसम्म पुग्न अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘बाटो नपुगेसम्म कोही पनि अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार चिलिमे क्षेत्रका आयोजना केही छिटो पहुँचमा आउन सक्ने भए पनि माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका आयोजना पुग्न अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । केही आयोजनाको साइटमा पुग्न नै एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने उनको आकलन छ ।

खोजी सकियो, अब पुनर्निर्माण तयारी

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष समन्वयमा पहिलेजस्तो दैनिक खोज तथा उद्धारको काम भइरहेको छैन । सम्बन्धित आयोजना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सुरक्षा निकायले आवश्यक काम गरिरहेका छन् ।

‘अहिले सम्बन्धित निकायबाट काम भइरहेको होला, विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने, सेनाका कामहरू भइरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘विशेष केही भयो भने रिपोर्टिङ हुन्छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालय अहिले तत्कालीन उद्धारभन्दा पुनर्निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्ने योजनामा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

‘अब हाम्रो ध्यान रिह्याबिलिटेसनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छ, प्लानिङ हुँदैछ,’ उनले भने, ‘कुन कुरामा राजनीतिक निर्णय चाहिन्छ र कुन कुरा अहिलेको व्यवस्थाबाट गर्न सकिन्छ भन्ने म्याट्रिक्स बनाउँदैछौं ।’

यसले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको प्राथमिकता तत्कालीन खोज तथा उद्धारबाट दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ सर्न थालेको देखाउँछ ।

आयोजनामा पुनर्निर्माण गर्नुअघि प्रभावित परिवारको समस्या

जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आयोजनास्थलमा रहेका प्रभावित परिवार र अन्य पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

इप्पान सचिव भट्टराईका अनुसार कतिपय आयोजना आसपास बस्तीमा घरबास गुमाएका नागरिक अझै समस्यामा छन् ।

‘पहिला मान्छेहरूको पुर्न्स्थापनाको विषय छ, उनीहरूको घरबास नै छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको समस्या र अन्य पीडितहरूको समस्या समाधान नगरी आयोजनामा हामीलाई भित्र पस्न दिने अवस्था नहुन सक्छ ।’

त्यसैले सरकारको राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम र आयोजना पुनर्निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाहरूमा क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण तयारी

बाढीले रसुवा क्षेत्रमा चिलिमे, लाङटाङ, रसुवागढी लगायत आयोजनालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए भने केहीले विद्युत् उत्पादन समेत गरिरहेका थिए ।

आयोजनाहरूका लागि पुनर्निर्माणको समय मात्रै समस्या होइन । बाढीपछि थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था र आयोजनाको वित्तीय दायित्व समेत चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

विशेषगरी बाढीको समयमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नै लागेका आयोजना र लामो समयदेखि उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको अवस्था फरक भएकाले एउटै नीतिले सबैलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘हाम्रो आयोजना त उत्पादन गर्ने बेलामा दुई–तीन दिन अगाडि मात्रै विपद् भएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसकारण फेरि खर्च गर्दा आयोजना नै काम नलाग्ने अवस्था आएको छ ।’

उनले आयोजना पुनर्निर्माणका लागि लाइसेन्स अवधि थप, बैंक ब्याज तथा ऋण भुक्तानी समय व्यवस्थापन र नयाँ उत्पादन अवधि गणना गर्ने लगायत नीतिगत सुविधा आवश्यक रहेको बताए ।

‘सरकारको राहत र नीति कुरिरहेका छौं’

जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तयार भए पनि अहिले सरकारी निर्णय र पूर्वाधार निर्माण प्रतीक्षामा रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘आयोजनाहरू नबनाए त विकल्प नै छैन, बनाउन त पर्छ नै,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले दुई–चार कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले सरकारसँग निजी क्षेत्रले राखेका विभिन्न मागमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग, लाइसेन्स अवधि, बैंक ब्याज तथा पुनर्निर्माणपछि विद्युत् उत्पादन अवधि लगायत विषय छन् ।

‘अहिले हावादारी कुरा गरेर भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले राहतको काम र नीतिका लागि अगाडि बढ्छु भनिरहेको छ, त्यसलाई पर्खिरहेका छौं ।’

सरकारले खोज तथा पुनरुत्थानको नयाँ चरणमा जाने निर्णय गरे पनि बाढीमा बेपत्ता नागरिकको संख्या ठूलो छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म ५ हजार २ सय ८५ जना बेपत्ता छन् ।

जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण भने सडक, पुल र अन्य पहुँच पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो कहिले खुल्छ, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई कस्तो नीतिगत सहजीकरण गर्छ भन्ने कुराले भोटेकोशी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण गति निर्धारण गर्ने आयोजना सञ्चालकहरूको बुझाइ छ ।