जलवायु न्यायको आवाज : न्युयोर्कको मञ्चदेखि उद्धारको शिविरसम्म

सेप्टेम्बर २४, २०२६ को त्यो बिहान न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हलमा अन्य दिनको तुलनामा एउटा फरक र गम्भीर वातावरण छाएको थियो। विश्वका शक्तिशाली र धनी राष्ट्रप्रमुखहरू आफ्नो परम्परागत राजनीतिक दाउपेच, भूराजनीतिक सन्तुलन र आर्थिक प्रभुत्वका भाषण तयार पार्न व्यस्त थिए। ठीक त्यही बेला नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चतर्फ अघि बढे।

उनको मुहारमा कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा बढी एउटा महाविपत्तिका साक्षी बनेको नेपाली नागरिकको पीडा थियो। नेपालका पहाडहरूमा भर्खरै भोटेकोसी र त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीले छिन्नभिन्न पारेका बस्तीहरू, हिलो र भग्नावशेषभित्र आफ्ना प्रियजन खोजिरहेका शोकाकुल आँखा अनि एकाएक ढलेका र भत्किएका पुलहरूका कहालीलाग्दा चित्रहरू उनले बोकेका शब्दमा स्पष्ट सुन्न सकिन्थ्यो।

सम्बोधनको सुरुवातमै उनले भने- ‘म यहाँ केवल विकास र लोकतन्त्रका कुरा गर्न उभिएको होइन; महाविपत्ति र मृत्युको कथा भन्न बाध्य छु।’

यो सम्बोधन एउटा नियमित कूटनीतिक वक्तव्य वा औपचारिकता मात्र थिएन; यो त विश्वको सर्वोच्च शिखरको फेदबाट आएको एउटा कडा चेतावनी थियो। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका खेलेको छ; तर त्यसको तुलनामा व्यहोर्नुपरेको विशाल प्राकृतिक विनाश र अपूरणीय क्षतिको अन्यायलाई उनले अत्यन्त सशक्त ढङ्गले उठाए।

यही गम्भीरताका साथ उनले नेपाल, भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समेटेर हिमालयन जलवायु सङ्कट सम्बोधन संयन्त्र स्थापना गर्ने एउटा रचनात्मक र अत्यन्त समयसान्दर्भिक प्रस्ताव पनि विश्वसामु राखे।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सबैभन्दा कडा सत्य तब आयो; जब उनले वर्तमान विश्व व्यवस्था र यसको क्रूर ऐना विश्व नेताहरूलाई देखाए। उनले विश्व मञ्चबाट सोधे- ‘युद्धका लागि अन्तरमहाद्वीपीय क्षेप्यास्त्र र बन्दुकहरू ७२ घण्टामै सीमापारि पुग्छन्; तर वर्षात्‌को समयमा नेपालका गरिब किसानले समयमै मल र इन्धन पाउँदैनन्।’

यो भनाइले युद्धमैदानमा रमाएका शासकहरूको चरम विरोधाभास र संवेदनहीनतालाई एउटै वाक्यमा नाङ्गै पारिदियो। युद्ध र विनाशका आधुनिक हातहतियारका लागि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आपूर्ति प्रणाली २४ सै घण्टा द्रुत गतिमा चल्छ। तर गरिब मुलुकका किसानलाई बाँच्नका लागि चाहिने अत्यावश्यक मल, बिउ र इन्धन पुर्‍याउन उही विश्व व्यवस्था असक्षम हुन्छ।

युद्धका लागि सहज र जीवनयापनका लागि असम्भव बनेको यो विश्व संरचनाको कटु सत्यले महासभामा उपस्थित विश्वभरका नेताहरूलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनायो। तर त्यो सँगै हाम्रो खेती प्रणालीमा बढिरहेको परनिर्भरता र त्यसले खाद्य सुरक्षामा पारेको जोखिमको विषय पनि सतहमा आयो। प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण नेपाललाई औद्योगिक आधुनिकीकरणको नाराले लठ्याएर कसरी परनिर्भरताको दुष्चक्रमा घुमाइरहेको छ ? भन्ने कुरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

यो कुराको बहस त हुँदै गर्छ। के यसले हाम्रो विपद् टर्छ ? विपद्‌मा परेका समुदायको गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त गर्छ ? गर्दैन। आज हामीले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट प्रकृतिको कुनै स्वाभाविक लय वा नियमित फेरबदल होइन।

यो त प्रकृतिको अत्यधिक, अनियन्त्रित र निर्दयी दोहनले निम्त्याएको गम्भीर अनिष्ट हो। तर आज जलवायु सङ्कटलाई केवल तापमान वृद्धि वा सामान्य मौसम परिवर्तनका रूपमा सरलीकरण गरिँदै छ। यसको पछाडि ढाकछोप गर्ने राजनीतिक र आर्थिक पाटो निकै गहिरो छ।

प्रविधि र विज्ञानको साँघुरो गल्लीमा रमाएका केही मुठीभर शासक, पुँजीपति तथा नीतिनिर्माताहरू पृथ्वी र यसका जटिल प्राकृतिक प्रणालीहरूलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने अहङ्कारी भ्रममा छन्। अहिलेको महाविपद् तिनै शासकहरूले रोपेको अहङ्कार र दलाल पुँजीवादको विषाक्त खेतीको उपज हो।

समस्या समाधानका नाममा हरित लेपन (ग्रीनवासिङ) गरेर वास्तविक समस्या र आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने कपटपूर्ण तानाबाना बुनिरहेका छन्। यही जालझेल र झुटा आश्वासनका कारण ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित भएका छन्।

उदाहरणका लागि— सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन ४६ प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। सन् २०५० सम्ममा उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दाबी गरिए तापनि व्यावहारिक रूपमा उत्सर्जन घट्नुको साटो उल्टै ३ प्रतिशतले बढेको छ।

नतिजास्वरूप, प्रत्येक वर्ष तापक्रम, बाढी र खडेरीले विगतका सबै भयावह कीर्तिमानहरू तोड्दै गइरहेका छन्। जलवायु सङ्कट केवल मौसमको फेरबदल हुँदै होइन; यो त हाम्रा विकासका गलत नीति, अन्ध–औद्योगिकीकरणको अहङ्कार र प्राकृतिक स्रोतमाथिको निरन्तर दोहनको शृङ्खलाबद्ध तर संयुक्त परिणाम हो।

वैश्विक मञ्चमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिइरहँदा हामीले आफ्नो आन्तरिक ऐना पनि हेर्नु आवश्यक छ। के यो विपद् आउनुमा हाम्रो आफ्नै कुनै दोष छैन ? निश्चय नै छ।

विपद्को सम्पूर्ण दोष पूरै वैश्विक जलवायु परिवर्तनमाथि मात्र थुपार्दा नेपालभित्र वर्षौंदेखि भइरहेको अव्यवस्थित प्राकृतिक दोहन, नदीजन्य पदार्थको दोहन, फितलो नदीतटीय नियमन र कमजोर आन्तरिक विपद् व्यवस्थापनजस्ता सुशासनका गम्भीर त्रुटिहरू ओझेलमा परेका छन्।

यस पर्यावरणीय सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष मार समाजको सीमान्तकृत वर्ग, ज्यालादारी मजदुर, गरिब किसान र सुकुम्बासी समुदायमाथि परिरहेको छ। भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको भेलले उपत्यका वरपरका नदी किनारमा बस्ने सुकुम्बासी तथा श्रमिकहरूलाई नै सबैभन्दा बढी घरबारविहीन बनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा क्षतिः प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार भोटेकोसीको बाढीले मात्रै कृषि क्षेत्रतर्फ अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको छ।

बजार र खाद्य सङ्कटः बाढीपछि काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य १५० प्रतिशतसम्म बढेको छ। यही मौकामा खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी तीव्र रूपमा सुरु भएको छ।

जलवायु सङ्कट र अव्यवस्थित विकासका कारण हाम्रा रैथाने बालीनालीहरू लोप हुँदै गएका छन्। माटोको उर्वरशक्ति तीव्र रूपमा ह्रास भइरहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा कृषि भूमि बाँझो छाड्ने क्रम बढ्दा परम्परागत खाद्य प्रणाली ध्वस्त भएको छ।

नेपालको संविधानले धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक लाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर विपद्‌का बेला नागरिकको खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीयता र खाद्य सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न जिम्मेवार सरकारी निकायहरू पूर्ण रूपमा असफल र लाचार देखिएका छन्।

हाम्रा विद्यमान नीतिगत र कानुनी संरचनाहरू पनि विपद् व्यवस्थापन र कृषि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त कमजोर र त्रुटिपूर्ण छन्। नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७६ कार्यान्वयनमा छन्। तर यो ऐनले व्यवस्था गरेको उच्चस्तरीय कार्यकारी समितिमा गृह, सहरी विकास, स्वास्थ्य, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री रहने व्यवस्था भए तापनि कृषि मन्त्रालयलाई यसबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको छ।

विपद्‌पछि सबैभन्दा ठूलो मार कृषि, किसान र खाद्य सुरक्षामा पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै कृषि मन्त्रालयलाई नै नीतिगत निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नुले सरकार र व्यवस्थापिका विपद्‌पछि उत्पन्न हुने कृषि सङ्कट र खाद्य असुरक्षाप्रति कति असंवेदनशील र अदूरदर्शी छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ।

पारम्परिक ढाँचा र पुराना तरिकाहरूबाट अब जलवायु सङ्कटको भयावहताको पूर्वानुमान र सामना सम्भव छैन। विपद्‌का समयमा उद्धार गर्नु र खाना वा त्रिपाल बाँड्नु मानवीय धर्म हो; तर केवल राहत बाँडेर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान कहिल्यै हुँदैन। यो कसले पायो त ? हिसाब गर्न बाँकी नै छ।

अब हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने मुख्य प्रश्न यो हो— के हामी पुराना र जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पुनः पुराना संरचनाहरू निर्माण गरेर बस्ने ? कि हाम्रो जीवनपद्धति र बसोबासको ढाँचालाई नै पुनर्गठित गर्ने ?

नेपालको वर्तमान भौगोलिक तथा जलवायुगत स्थितिअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका नदीतटीय भागहरू अब दीर्घकालीन आवास र खेतीपातीका लागि सुरक्षित छैनन्। यसको सीधा अर्थ हो- यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूबाट मानव बस्ती र कृषि संरचनाहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। यस सङ्कटबाट जोगिन हामीले हाम्रा परम्परागत कृषि र वनका ढाँचाहरूलाई तत्काल फेर्नु आवश्यक छ।

अमेरिकी पत्रकार डेभिड वालेस–वेल्सले आफ्नो चर्चित पुस्तक द अनइन्ह्याबिटेबल अर्थमा चेतावनी दिएका छन् कि यदि कार्बन उत्सर्जन यही दरमा रहिरह्यो भने आगामी पुस्ताका लागि पृथ्वीमा बस्नयोग्य ठाउँ अत्यन्तै सीमित हुनेछ र मानिसले आफ्नो आधा जीवन विपद्को उद्धारमै बिताउनुपर्नेछ।

अर्कोतर्फ, तथ्याङ्कशास्त्री हन्ना रिचीले आफ्नो पुस्तक ‘नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड’ मा प्रविधि र मानवीय चेतनाको सही प्रयोगबाट पृथ्वी बचाउन सकिने आशावादी दृष्टिकोण राखेकी छन्। तथापि यी दुवै भिन्न विचारको निचोड एउटै हो- पृथ्वी गम्भीर सङ्कटमा छ र यो सङ्कट मानिसकै कारण सिर्जित हो।

विख्यात अर्थशास्त्री रोबर्ट हेलब्रोनरले भनेझैं- यदि हामीले समय छँदै आफ्ना गल्तीहरू र प्रकृतिमाथिको दोहन सच्याउने पहल गरेनौं भने प्रकृतिले स्वयं आफूलाई सच्याउनेछ; तर प्रकृतिको त्यो सच्याउने प्रक्रिया हाम्रा लागि अत्यन्त कठोर, दर्दनाक र विनाशकारी हुनेछ।

आज भोटेकोसी र त्रिशूली किनारमा देखिएको वितण्डा यो पुस्ताले देखे–भोगेको सबैभन्दा भयावह विपद् हो; तर यो एउटा छुटपुट घटना मात्र होइन। यो त हाम्रा भविष्यका सन्ततिको नियमित नियतिको सुरुवात हो। यदि हामीले यस विपद्को जरामै पुगेर आफ्नो सोच, नीति र चेतनामा रूपान्तरण ल्याउन तयार भएनौं भने आउने पुस्ता यस्तै महाविपत्तिको सामना गर्न बाध्य हुनेछन्।

यस्ता विपत्तिको सम्भावित जोखिम र यसलाई समयमै सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति त हुने नै भयो; साथै यसले निम्त्याउने मनोवैज्ञानिक त्रासले नदी किनारका बेंसीमा गरिने खेतीपातीसमेत जोखिममा पर्छ। यस अर्थमा यसले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर गर्नेछ।

यो कुरा हरेकले महसुस गर्न आवश्यक छ। त्यसले मात्र भविष्यमा आइपर्ने विपद्को सामना गर्न सचेत बनाउँदै यस्ता विपद् निम्त्याउने परिस्थितिमा प्रश्न उठाउने र जलवायु न्यायको आवाज बलियो बनाउन नयाँ पुस्तालाई घचघच्याउँछ।

अब ढिलो नगरी अहङ्कारी शासक, दलाल पुँजीवाद र प्रकृतिविरोधी विकासको पछि लाग्नुको साटो प्रकृति रक्षा, खाद्य सार्वभौमसत्ता र जीवनपद्धतिको पुनर्गठनका लागि एकजुट भई आवाज उठाउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। यदि हामी अझै पनि यस अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध बोल्न, लेख्न र प्रतिरोध गर्न डरायौं भने हामीले आफ्नै विनाशको बाटो रोजिरहेका हुनेछौं।

हामीले बिर्सनुहुँदैन— हिमाल बरफको थुप्रो मात्र होइन। यो त सम्पूर्ण पृथ्वीको जैविक सन्तुलन र जीवनको आधारशिला हो। हिमालको पुनरुत्थान र संरक्षण गर्नु भनेको एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बचाउनु मात्र होइन; सम्पूर्ण पृथ्वी र मानव सभ्यताको अस्तित्व रक्षा गर्नु हो।

यसका लागि प्रकृतिसँग एकाकार हुने दिगो जीवनशैली अपनाउँदै, वैश्विक तथा स्थानीय तहमा सामूहिक दायित्व र सहकार्यका साथ अघि बढ्नु नै आजको एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो।