जलवायु न्यायको मुद्दामा भोटेकोशी ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

७ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनुअघि असोज ५ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको शर्माले बताएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहित प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन तथा आगामी नोभेम्बर ९ देखि टर्कीमा सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–३१) का लागि थप गहन तयारी गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

शर्माका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यत: सात विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

भोटेकोशीलाई जलवायु कूटनीतिको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनाउनुपर्ने

शर्माले जलवायु कूटनीतिको प्रश्नमा भोटेकोशी विपद्लाई नेपालले ‘टर्निङ पोइन्ट’का रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार यसअघि पनि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र त्यसबाट नेपालमा परिरहेको असरबारे धारणा राख्दै आएका छन् । तर भोटेकोशीमा भएको क्षतिपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई तथ्य, विश्लेषण र प्रमाणसहित थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शर्माले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि नेपालले न्यायोचित वित्तीय सहयोगको दाबी बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले २३ जुलाई २०२५ मा जारी गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘एडभाइजरी ओपिनियन’ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उक्त निर्णयले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको र क्षति व्यहोरेका राष्ट्रलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने विषयलाई कानुनी तथा नैतिक दायित्वका रूपमा अघि सारेको शर्माको दाबी छ ।

एनडीसीको प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने

शर्माले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअनुसार प्रत्येक देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा कार्ययोजना (एनडीसी) को वैज्ञानिक समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

दश वर्षको अवधिमा एनडीसी कार्यान्वयन र वास्तविक उत्सर्जन कटौतीमा अपेक्षित प्रगति नभएको विषयलाई नेपालले गम्भीर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साना राष्ट्रको जलवायु मञ्च बनाउन प्रस्ताव

शर्माले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने साना राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी मञ्च निर्माणको पहल नेपालले गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पेरिस सम्झौताको आधारमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यले ‘स्मल नेसन्स फर क्लाइमेट एक्सन’ (एसएनसीए) नामको मञ्च निर्माण गरेर त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालसहित हजारौँ हिमाल भएको देशले जलवायु कार्यका लागि साना राष्ट्रहरूको सहकार्यको नेतृत्व गर्नु विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जुध्न सार्थक पहल बन्न सक्छ,’ शर्माले भनेका छन् ।

विश्वका विभिन्न विपद्सँग भोटेकोशीको सम्बन्ध जोड्नुपर्ने

शर्माले भोटेकोशी विपदमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा राख्दा विश्वका अन्य देशले भोगेका जलवायुजन्य विपद्को प्रसंग पनि जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार अमेरिकाको टेक्ससमा ४ जुलाई २०२५ मा भएको भीषण वर्षा र बाढी, युरोपमा सन् २००३ को जुन–जुलाईमा देखिएको अत्यधिक गर्मी, साउदी अरबमा सन् २०२४ को जुनमा देखिएको अत्यधिक तापक्रम र हजका क्रममा भएको मानवीय क्षति यसका उदाहरण हुन् ।

त्यस्तै, १६ अप्रिल २०२४ मा दुबईमा आएको असामान्य बाढी, चीनको हेनान–झेङ्झाउमा सन् २०२१ को जुलाईमा आएको बाढी तथा भारतमा साउथ ल्होनाक हिमताल विस्फोटपछि सन् २०२३ को अक्टोबरमा टिस्टा नदीमा आएको बाढीको प्रसंग पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आफ्नै देशमा जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् भोगेका राष्ट्रहरूले भोटेकोशीमा नेपालले भोगेको क्षतिलाई तुलनात्मक रूपमा बुझ्न सक्नेछन् ।

नेपाल, भारत र चीनले हिमतालको जोखिम बेहोर्दैछन्

शर्माले नेपाल, भारत र चीनले सम्भावित विस्फोटको जोखिममा रहेका हिमताललाई ‘सिरानी लगाएर सुतिरहेको’ अवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार इसिमोडको अध्ययनअनुसार सम्भावित जोखिममा रहेका ४७ हिमतालमध्ये २१ नेपालमा, एउटा भारतमा र २५ वटा चीनमा छन् ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको असरलाई नियन्त्रण गर्न नसके नेपालले भोगेको भन्दा अझ ठूला विपद् निम्तिन सक्ने भन्दै उनले यस विषयमा तीनवटै देशले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शर्माले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ग्लोबल कार्बन बजेटको सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।

तर नेपालले कार्बन ‘सिन्क’का रूपमा वन क्षेत्रको योगदानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘सम्भावनाको क्षति’ पनि क्षतिपूर्तिमा समेटिनुपर्छ

शर्माले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा भविष्यमा गुम्न सक्ने आर्थिक लाभलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार पेरिस सम्झौताले ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषयलाई सम्बोधन गरे पनि ‘लस अफ फ्युचर प्रोफिट’ अर्थात् भविष्यमा गुम्ने सम्भावित आम्दानीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको र ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले भोटेकोशीमा विद्युत् आयोजना तथा संरचना ध्वस्त हुँदा भविष्यको उत्पादन तथा आम्दानीमा पर्ने असरलाई पनि क्षतिको गणनामा समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘उत्पादन क्षमता गुम्दा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी तथा आर्थिक लाभको क्षतिलाई समेत गणना गर्ने व्यवस्था जरुरी छ,’ उनको भनाइ छ ।

क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा कार्बन उत्सर्जनको आकारअनुसार देशहरूले आर्थिक योगदान गर्ने नयाँ बहससमेत सुरु गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।

‘नेपालको दृष्टि स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ’

शर्माले कांग्रेसले असोज २ गते आयोजना गरेको ‘ग्रीन टेबल’ कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्य र सुझावलाई समेत सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा कोप–३१ मा नेपालका तर्फबाट तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट दाबीसहितको दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो बेला सिंगो देश प्रधानमन्त्रीको साथमा छ । कुनै कमी नराखी नेपालको दृष्टि स्पष्ट रूपमा राख्न हाम्रो शुभेच्छा र एक्यबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छौं,’ शर्माले भनेका छन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र कोप–३१ मा भोटेकोशी विपद्को मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शर्माका अनुसार भोटेकोशी विपद्मा ३० भन्दा बढी देशका नागरिक प्रभावित भएका छन् भने १ हजार ४ सयभन्दा बढीको मृत्यु, ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता तथा १ सयभन्दा बढी बालबालिकाले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन् । विपद्का कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको र भविष्यका सम्भावनामा समेत असर परेको उनको भनाइ छ ।

उनले बेपत्ताको खोजीका क्रममा डीएनए परीक्षणका लागि पालो पर्खिरहेको एक हातको प्रसंगसमेत उठाएका छन् । ‘त्यो हात झापा बुद्धशान्तिका राजकुमार दियालीको हुन सक्छ । परिवारजनको आशा र दाबी यही छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘कति मार्मिक पीडा छ। त्यो हात उनको हुन सक्छ, उनको नहुन पनि सक्छ ।’

शर्माले भोटेकोशी विपद्लाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसलाई थप बलियो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।