द्रुतमार्गको सुस्त गति : १० वर्षमा आधा काम, म्याद थपियो ३ वर्ष

१६ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन सुस्त गतिमा छ । आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको एक दशकमा आधा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोजना सम्पन्न हुने म्याद तीन वर्ष थप गरेको छ ।

यो आयोजना चैत २०८३ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । उक्त अवधिमा सम्पन्न हुने निश्चित नभएपछि २० साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्गको म्याद थप गरी चैत २०८६ पुर्‍याएको हो ।

रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सरकारले नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

तर अन्तर निकाय समन्वय अभाव, द्रुतमार्ग रेखाङ्कन क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकका असन्तुष्टि र अवरोध, कोभिड महामारी लगायत कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

नेपाली सेनाका अनुसार भदौसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार नेपाली सेना थप भएको समयावधिमा यो आयोजना सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छ ।

विगतमा कोभिड महामारी, २०८१ सालको बाढी–पहिरो, मुआब्जा विवाद लगायत कारण आयोजना प्रभावित बनेको उनले जानकारी दिए । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु भएको हो । सरकारले २१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

आयोजनाको दुई चरणमा म्याद थप भई पछिल्लो पटक चालु आव चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी तय भएको थियो । भदौ मसान्तसम्म वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत (मोबिलाइजेसन सहित) भएको छ ।

सेनाका अनुसार यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये आयोजनाले गत असार मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनाको सुरु लागत १ खर्ब १६ अर्ब थियो । तर, समयमै आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सुरु अनुमान भन्दा पछि रेखाङ्कन र संरचना परिवर्तन गर्दा लागत समेत बढेको हो ।

काठमाडौंलाई भरपर्दो विकल्प, निर्माण ढिलाइले घाटैघाटा

त्रिशूली–भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्ड भासियो । १४ भदौमा भासिएको यो सडक अस्थायी सञ्चालनमा ल्याउनै १८ दिन लाग्यो ।

यसबीच काठमाडौं उपत्यकाभरि ग्यासको चरम अभाव भयो । अन्य खाद्यान्नको समेत मूल्यवृद्धि भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशत गतिविधि उपत्यका केन्द्रित छ । कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत हाराहारी उपत्यकामा बस्छन् । सोहीकारण काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग उच्च प्राथमिकता साथ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वाधारविद् तथा पूर्वसचिव डा. केशव शर्मा बताउँछन् ।

‘यो परियोजनाको अपरिहार्यता पछिल्लो विपद्ले स्पष्ट देखायो,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने थपिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ ।’

यसका लागि आयोजना द्रुतमार्ग केन्द्रित ‘सनसेट ल’ बनाउन उनको सुझाव छ । ‘अन्य कानुनले जेसुकै लेखेको भए पनि यो आयोजनाको हकमा यस्तो हुनेछ भन्ने विषय किटानै गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंलाई आइसोलेसनमा राखेर यति महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई अलपत्र जस्तै अवस्थामा अब छाड्नु हुँदैन ।’

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक शक्तिशाली निर्देशक समिति बनाएर बाधा अड्चन फुकाउनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘यो आयोजना आजकै मितिदेखि तीव्रता दिँदा पनि प्राविधिक रूपमा सम्पन्न गर्न कम्तीमा दुईदेखि साढे दुई वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘जति धेरै ढिला भयो, उत्ति नै आयोजनाबाट लिने लाभ गुम्ने छ ।

द्रुतमार्ग ७० किलोमिटर मात्र लामो छ । यो आयोजना सम्पन्न हुनासाथ मालवाहक सवारीसाधनलाई अहिले तराई–मधेस–काठमाडौं ढुवानीमा लाग्ने समय ८–१० घण्टासम्म छोट्टिने छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने छ ।

उपभोग्य वस्तुको लागत घटाउने, सवारीसाधनको आयु बढाउने, इन्धन खपत घट्ने र सबैभन्दा ठूलो विषय छोटो समयमा लामो दुरीको यात्रा सम्भव हुनेछ ।

सोहीकारण सरकारले अन्य सबै कानुनभन्दा माथि रहने गरी सनसेट कानुन बनाएर आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यो आयोजना ‘एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड प्राइमरी क्लास ए’ स्तरमा बन्ने छ । जसले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग छोटो दुरीमा जोड्छ ।

कहाँ अड्कियो आयोजना ?

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गलाई १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये प्याकेज १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ (क), ८ (ख), ९ (क), ९ (ख) र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयन चरणमा छन् ।

प्याकेज ११ को भने खरिद प्रक्रिया नै हुन सकेको छैन । यो प्याकेजको खोकना–बुङमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या यथावत छ । साथै, द्रुतमार्गको सुरु विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

नेपाली सेनाले यस खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सम्बन्धितसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ । साथै, जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित विकल्पको डिजाइनको काम अगाडि बढेको समेत सेनाको भनाइ छ ।

अगाडि बढेको काम कहाँ के हुँदैछ ?

यो आयोजनामा कुल ११.२ किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहने छ । सुरुङ ७ वटा छन् । भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार महादेवटारमा बायाँतर्फको सुरुङ (३ हजार ४ सय ८६ मिटर) ब्रेकथ्रु भइसकेको छ । दायाँतर्फको सुरुङ (३ हजार ४ सय २२ मिटर) मा ३ हजार २ सय १७ मिटर खन्ने काम सकिएको छ ।

त्यस्तै धेद्रे सुरुङमा बायाँ (१ हजार ७ यस २८ मिटर) र दाँया (१ हजार ६ सय ५३ मिटर) दुवै ब्रेकथ्रु भइरहेको छ ।  लेनडाँडा सुरुङको समेत बाँया (१ हजार ६ सय ६३ मिटर) र दाँया (१ हजार ६ सय १२ मिटर) ब्रेकथ्रु भएको छ ।

यसैगरी देवीचौर सुरुङ (१ हजार ८७ मिटर) मध्ये १ सय २३ मिटर खन्ने काम सकिएको छ । सिसौटार सुरुङको ५ सय २० मिटरमध्ये ५३ मिटर खनिएको छ । चन्द्रामभिर सुरुङमा २ हजार २ यस ५० मिटरमध्ये ७ सय ८० मिटर खनिएको छ । मौरीभिर सुरुङ ५ सय ८३ मिटरमध्ये पोर्टल निर्माणको काम जारी रहेको सेनाले जनाएको छ ।

८९ पुलमध्ये ८५ निर्माणाधीन

यो आयोजनामा कुल ८९ वटा पुल रहने छन् । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्म ८५ स्थानका पुल निर्माण चरणमा रहेको तथ्यांक छ । निर्माणाधीनमध्ये अधिकांशको फाउन्डेसन निर्माणको काम सम्पन्न भई सुपरस्ट्रक्चरको काम जारी छ ।

८९ पुलमध्ये हालसम्म ५७ स्थानका पुलको फाउन्डेसन बनेको छ । ३८ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपरस्ट्रक्चर बनिसकेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।