ह्वाइट हाउसको एआई कार्यदलले अत्यधिक नियमन रोक्ने

१८ असोज, न्युयोर्क  (रासस/एएफपी) । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी ह्वाइट हाउसको नयाँ कार्यदलले यस प्रविधिका जोखिम र अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै नवप्रवर्तनलाई अवरुद्ध पार्ने अत्यधिक नियमन रोक्न पहल गर्ने भएको छ । कार्यदलका प्रमुख जे क्लेटनलाई उद्धृत गर्दै ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’(डब्ल्यूएसजे) ले यस्तो जनाएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा क्लेटन नयाँ ‘एआई जार’ (एआई मामिलाका प्रमुख अधिकारी) बन्ने चर्चा भए पनि उनको नियुक्ति औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन । क्लेटनले यो अनौपचारिक भूमिका सम्हाल्ने दोस्रो व्यक्ति हुनेछन् । यसअघि भेन्चर क्यापिटलिस्ट डेभिड स्याक्सले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

डब्ल्यूएसजेका अनुसार ‘सुपर इन्टेलिजेन्स फोर्स’ नाम दिइएको नयाँ कार्यदललाई कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी जोखिम र अवसरबारे प्रतिवेदन तयार गर्न १२० दिनको समय दिइएको छ । ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ ट्रम्पले कृत्रिम बौद्धिकताका लागि प्रयोग गर्ने शब्द हो ।

“राष्ट्रपतिले एउटा यस्तो समूह गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो जसले अमेरिका ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ को क्षेत्रमा अग्रणी रहिरहोस् र अमेरिकी जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखोस्”, क्लेटनले डब्ल्यूएसजेलाई भने, “अग्रणी नहुनुको जोखिम धेरै ठूलो छ ।”

उनले थप भने, “यदि अमेरिका अग्रणी भएन भने पहिचान गरिएका र नगरिएका दुवै प्रकारका जोखिम बढ्नेछन्, विशेष गरी हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूबाट । अग्रणी हुँदा हामी अमेरिकी जनताको हितमा ती जोखिमहरूको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्षम हुनेछौँ ।”

लामो समयदेखि वाल स्ट्रिटका वकिल रहेका क्लेटनले सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटका बेला गोल्डम्यान स्याक्स र लेहमन ब्रदर्सका सम्पत्ति खरिदसम्बन्धी कारोबारमा बार्कलेजको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै क्लेटनलाई म्यानहटनका सङ्घीय अभियोजकहरूको नेतृत्वका लागि चयन गरेका थिए । जुलाईमा सिनेटले उनको नियुक्तिलाई पुष्टि गरेको थियो । यद्यपि, उनको प्राविधिक उद्योगमा प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि छैन ।

डब्ल्यूएसजेका अनुसार कार्यदलको कार्यादेशमा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स (एसआई)’ बाट समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरूको सामना गर्ने योजना तयार गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध पार्ने अत्यधिक नियमन तथा ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ (नियामक कब्जा) रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै कार्यदलले विद्यमान कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्र सरकारको प्रतिक्रिया क्षमता सुदृढ बनाउन आवश्यक सिफारिसहरू पनि गर्नेछ ।

कार्यदलमा उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ र अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट सदस्य हुनुहुन्छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा ह्वाइट हाउसले एएफपीलाई तत्काल कुनै टिप्पणी उपलब्ध गराएको थिएन ।