वायुसेवा निगमको ऋण व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर पुनरावलोकनको गृहकार्य हुँदैछ : पर्यटनमन्त्री पौडेल

१९ असोज, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगमले दुई ठूला वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणलाई धान्नै नसकिने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् । उनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।

संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नीतिगत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे ।

यी दुवै संस्थामा सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूको बचत रकम रहेकाले उनीहरूको लगानी जोखिममा नपर्ने गरी सन्तुलित निकास खोज्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले निगमले हाल भोगिरहेको करिब पचास–छपन्न अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो ठूलो ब्रान्ड र सम्पत्ति भएको संस्थाका लागि असम्भव वा धान्नै नसकिने (अनम्यानेजेबल) स्तरको नभएको दाबी गरे ।

‘नेपाल वायुसेवा निगम नाफामुखी संस्था होइन, तर यसलाई वित्तीय रूपमा सक्षम र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । निगमको मुख्य समस्या अहिलेको ऋण तथा ब्याजदर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ऋणको ब्याजदर केही परिमार्जन हुनसके निगमले आन्तरिक स्रोत वा विकल्पहरूको उपयोग गरी थप प्रगति गर्नसक्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।

नयाँ जहाजहरू तत्काल किन्न आर्थिक स्रोत अपुग भएमा भाडा (लिज) मा लिएर सञ्चालन गर्ने वा मौजुदा जहाजहरूकै उडान तालिका (फ्लाइट सेड्युल) वैज्ञानिक बनाएर आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताए ।

‘ऋण पुनर्संरचना र ब्याजदरमा केही सहजीकरण गर्न सकिए निगमको नगद प्रवाह सहज हुनेछ । त्यसपछि जहाज खरिद, लिज तथा उडान व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निगमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ उनले भने ।

निगम केवल नाफामुखी संस्था नभई राष्ट्रिय दायित्व बोकेको सार्वजनिक निकाय भएकाले यसलाई संकटमुक्त बनाउन अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तिब्र पारिएको मन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी गराए ।