म्यानपावर व्यवसायीको आक्रोश : मलेसिया चाहिन्छ, सिन्डिकेट चाहिँदैन

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको रोजगारी रोक्न नहुने तर सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिने गरी लागु गर्न खोजिएको सिन्डिकेट कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकको आकर्षक श्रम गन्तव्य भएकाले त्यहाँको रोजगारी नियमित रूपमा खुला हुनुपर्नेमा व्यवसायी एकमत रहे पनि रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित संस्थाको एकाधिकार कायम गर्न खोजिए त्यसको विरोध गर्ने संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघ अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन, खुला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन ।’

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि प्रयोग गरिरहेको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत पारदर्शी मापदण्डविना नेपालका सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य संस्था र २ सय ५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरी तिनैमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको प्रति संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपालमा वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका अन्य म्यानपावर कम्पनीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र अन्तत: त्यसको भार नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने जनाएको छ ।

‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ संघले भनेको छ, ‘मलेसिया यथास्थितिमा खुल्नुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनु हुँदैन ।’

‘मलेसिया खोल्ने नाममा कानुन बेच्न सकिँदैन’

संघले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषयलाई सिन्डिकेटसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएको छ । मलेसिया खुल्नु र सीमित संस्थालाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु फरक विषय भएको उसको भनाइ छ ।

‘हाम्रो विषय मलेसिया खुल्ने कि नखुल्ने भन्नेमात्र होइन,’ संघले भनेको छ, ‘यो नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको अधिकार र लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।’

सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएका म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै विदेशी निजी प्रणालीले अयोग्य घोषणा गर्ने अवस्था आउन नहुने संघको तर्क छ ।

नेपालमा करिब १ हजार २ सय वैधानिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहे पनि वाह्य प्रणालीले सीमित संस्थालाई मात्रै छनोट गरी उनीहरू मार्फत मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नु राज्यको नियामक अधिकारमाथिको प्रश्न भएको संघले जनाएको छ ।

‘नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत कसले दिने ? नेपालको कानुन कसले बनाउने ? कामदार पठाउने अधिकार कसले निर्धारण गर्ने ?,’ संघले प्रश्न गरेको छ ।

‘आज मलेसिया, भोलि अरू देशमा पनि यही नजिर’

संघले मलेसियामा सीमित संस्थालाई श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था लागु भए त्यसले अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि यस्तै अभ्यासका लागि बाटो खोल्ने चेतावनी दिएको छ ।

विगतमा विभिन्न मुलुकमा बायोमेट्रिक मेडिकल, भिसा प्रोसेसिङ, साउदी भिसा सेन्टर, एसभीपी लगायत प्रणाली मार्फत सीमित संस्था वा प्रणालीको प्रभाव बढेको उदाहरण दिँदै संघले ‘कामदार बन्द हुन्छ’ भन्ने डर देखाएर एकाधिकार स्वीकार गर्दै जान नहुने जनाएको छ ।

‘आज मलेसियाबाट सुरु भएको एकाधिकारको नजिर भोलि अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि दोहोरिन सक्छ,’ संघले भनेको छ, ‘प्रत्येक गन्तव्यले नेपालका सीमित संस्थालाई मात्रै रोज्ने र बाँकी कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त संस्थालाई बाहिर राख्ने अवस्था आयो भने नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै सिन्डिकेटको जालमा फस्छ ।’

सिन्डिकेट भए श्रमिकको लागत बढ्ने व्यवसायीको दाबी

संघले सीमित संस्थाको नियन्त्रणले प्रतिस्पर्धा घटाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने जनाएको छ ।

सिन्डिकेटका कारण रोजगारी लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने र रोजगारदातासम्म नेपाली श्रमिकको पहुँच सीमित हुने संघको दाबी छ ।

‘सिन्डिकेटको अन्तिम भार व्यवसायीले मात्र होइन, काम खोज्ने नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्छ,’ संघले भनेको छ, ‘सीमित संस्थाको नियन्त्रण भयो भने प्रतिस्पर्धा घट्छ, लागत बढ्छ र रोजगारीको अवसर पनि सीमित हुन्छ ।’

मलेसिया खुला भए पनि सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था भए त्यसलाई वास्तविक अर्थमा खुला श्रम बजार भन्न नसकिने संघको भनाइ छ ।

एफडब्लूसीएमएसको आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न माग

संघले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत हुने क्रममा भएको भनिएको आर्थिक कारोबारबारे पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

बंगलादेशमा प्रयोग भएको प्रणालीको उदाहरण दिँदै सीमित संस्थामार्फत ठूलो रकम संकलन हुने र त्यसको वास्तविक प्रवाह तथा प्रयोजन पारदर्शी नहुने अवस्था आउन सक्ने संघले जनाएको छ ।

यस्तो विषय विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठासँग जोडिने भन्दै संघले एफडब्लूसीएमएसको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

‘राज्यभन्दा माथि निजी प्रणाली हुन सक्दैन’

संघले नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

कुनै विदेशी निजी कम्पनी वा प्रणालीले नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा कसलाई काम गर्न दिने र कसलाई नदिने भन्ने निर्धारण गर्न नसक्ने संघको तर्क छ ।

सिन्डिकेट पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना भएको भए त्यसको समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले मलेसियाको रोजगारी तत्काल कूटनीतिक संवाद मार्फत कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

‘हामी मलेसिया बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौं,’ संघले भनेको छ, ‘तर, मलेसिया खुलाउने मूल्य नेपालको कानुन र श्रमिकको अधिकार बेचेर तिर्ने कि कानुनसम्मत र खुला प्रणालीबाट मलेसियामा श्रमिक पठाउने भन्ने प्रश्न हो ।’

अध्यक्ष खत्रीले मलेसियामा सुरु गर्न खोजिएको सीमित संस्थाको मोडल रोक्न नसके भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत त्यस्तै अभ्यास दोहोरिन सक्ने बताए ।

‘मलेसिया चाहिन्छ–तर सिन्डिकेट चाहिँदैन,’ संघको निष्कर्ष छ, ‘वैदेशिक रोजगार चाहिन्छ, तर नेपालको कानून र राज्यभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली चाहिँदैन।’