म्यानपावर व्यवसायीको आक्रोश- सरकारले योजनाबद्ध आक्रमण गर्‍यो

८ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले ५ सय ९८ म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

अबको १५ दिनभित्र यसअघिका माग अनुसार श्रमिक पठाइसक्ने र त्यसपछि श्रमिक पठाउन बन्द गर्नेदेखि लिएर अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी उनीहरू दिएका छन् ।

भारतीय विमानस्थल हुँदै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको भन्दै विभागले ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको थियो । दोस्रो पटक समेत निर्देशन नमानेको भन्दै विभागले ८ म्यानपावरलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो ।

विभागले म्यानपावर व्यवसायीलाई अनावश्यक कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, विभागले व्यवसायीमाथि गर्दै आएको दुर्व्यवहार सच्याउनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १५ दिनभित्र आफ्ना माग अनुसार श्रमिक पठाउन र त्यस अवधिमा संघले सरकारसँग छलफल समेत गर्ने जनाएको छ ।

१५ दिनभित्र सरकार गम्भीर भएर माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा १६ औं दिनदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने लगायत तयारी गरेका हुन् ।

सरकारले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्ने, देशभरि आन्दोलनमा उत्रिने र थप दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा संघले बृहत् व्यवसायी भेला आयोजना गरेको थियो । भेलामा म्यानपावर व्यवसायी आक्रोशित हुँदै राज्यले आफूहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

विभागको पछिल्लो कदमलाई ‘व्यवसायीमाथिको योजनाबद्ध आक्रमण’ भन्दै कडा आलोचना गरिएको  थियो । व्यवसायीले भारतीय विमानस्थल प्रयोगका आधारमा गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन, व्यवसायीमाथि हुने दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न, वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न, टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन, साउदी अरबका लागि लागु गरिएको एसभीपी तथा अन्य सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री सरकारले आफैं अनुमति दिएको विषयमा अहिले आएर व्यवसायीलाई अपराधी बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाउँछन् ।

उनले सन् २०२४ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त निर्णय अनुसार भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउन अनुमति दिइएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यही विषय गैरकानुनी भन्दै ५ सय ९८ कम्पनीमाथि कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए ।

सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीले सजाय भोग्नुपरेको भन्दै उनले विभागको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले ८० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारीमा पठाएको र देशको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधार रेमिट्यान्स भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुको सट्टा राज्यले सधैं शंकाको दृष्टिले हेरेको गुनासो गरे ।

स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुको सट्टा व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने र अनावश्यक दु:ख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको आरोप थियो ।

विभागले १ चैत २०८२ देखि ३१ जेठ २०८३ सम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका श्रमिकको उडान विवरण माग गरेको थियो । जसमा सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ म्यानपावरमध्ये ६ सय ७८ ले विवरण उपलब्ध गराएका थिए ।

तीमध्ये १ सय ५६ म्यानपावरलाई विभागको स्वीकृतिविना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै उनीहरूलाई पहिलो पटकका लागि कारबाही स्वरुप सचेत गराएको थियो ।

त्यस्तै विवरण उपलब्ध नगराउने ४ सय ३४ म्यानपावरलाई विवरण उपलब्ध गराउन गरेको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

८ वटा म्यानपावरलाई पटक–पटकको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो । उनीहरूमध्ये कतिपयले भारतबाट उडान गरेको, माग गरेको विवरण नपठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५४ अनुसार जरिबाना गरिएको थियो । उनीहरूले विभागको निर्देशन तथा आदेश २ पटकसम्म पालना नगरेको पाइएको थियो ।

फ्युजन इन्टरनेसनल प्रालि आफूले विवरण पेस गरे पनि विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै कारबाही गरेको जनाएको छ । लामो समयदेखि शून्य लागत तथा नैतिक भर्ना प्रक्रिया मार्फत श्रमिक पठाउँदै आएको फ्युजनले विभागको लापरबाहीका कारण आफ्नो ५ सयको माग गुमेको जनाएको छ ।

फ्युजनका सञ्चालक कुमुद खनाल विभागले कारबाही गर्दा आफ्नो ५ सयको माग गुमेको बताउँछन् । ‘विभागका महानिर्देशकका कारण मेरो कम्पनीको ५ सयको माग गुम्यो, केही सीमित स्वार्थी व्यवसायीले इन्टरनेसल कम्युनिटीमा मेरो नाम धमिलो बनाइदिए, यसको जवाफदेही नेपाल सरकारले लिन्छ ? ९ वर्षको परिश्रम जिरोमा झारिदिए,’ आक्रोशित हुँदै खनालले भने ।

कतिपय व्यवसायीले समेत विवरण पेस गर्दासमेत पेस नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यवसायी समूहका सल्लाहकार तथा व्यवसायी बालकृष्ण श्रेष्ठले साउदी अरब जाने श्रमिकका लागि लागु गरिएको ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) र ‘क्वालिफिकेसन भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (क्यूभीपी) लाई नयाँ सिन्डिकेटको संज्ञा दिए ।

यस्ता व्यवस्थाले श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको र संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने व्यवसायीलाई मात्रै कडा नियम लगाइएको उनको भनाइ थियो । उनले मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरे ।

व्यवसायी तारानाथ अर्यालले श्रमिकबाट पैसा लिएको आरोप व्यवसायीमाथि लाग्ने तर टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा र विभिन्न भिसा सेन्टर मार्फत अतिरिक्त शुल्क असुल्दा सरकारले मौन बस्ने गरेको टिप्पणी गरे । अब वार्ता र पत्राचारबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा उनले राखे ।

विभागले व्यवसायीलाई ‘चोर’ र ‘दलाल’ का दृष्टिले हेरेको आरोप लगाएका हुन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा सेटिङ हुने तर संस्थागत रूपमा काम गर्दा मात्रै कडा निगरानी र कारबाही हुने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो । केही व्यवसायीले अब वार्ता र ज्ञापनपत्रको समय सकिएको भन्दै आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

भेलाले सरकारसमक्ष १५ बुँदे मागसमेत पेस गरेको छ । मागमा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेकै आधारमा ५ सय ९८ कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता, विभागमा हुने दुर्व्यवहार अन्त्य, श्रमिक लागत पारदर्शी बनाउने, कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, साउदीको एसभीपी तथा भिसा सेन्टर सम्बन्धी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउने, मागपत्र प्रमाणीकरण पूर्णरूपमा अनलाइन बनाउने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा हुने अनियमितता रोक्ने, धरौटी रकमको ब्याज व्यवस्थापन तथा बायोमेट्रिक सिन्डिकेट छानबिन लगायत विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै अर्का व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेले विभागका महानिर्देशकले व्यवसायीलाई चोर र ठगका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । भारतीय विमानस्थल प्रयोगको विषयमा व्यवसायीले कुनै अपराध नगरेको भन्दै सरकारकै निर्देशन पालना गरेको बताए ।

ऐनभन्दा माथि कुनै सहमति वा सम्झौता हुन सक्दैन : महानिर्देशक आचार्य

वैदेशिक रोजगार विभागले भने ऐन कार्यान्वयन गरिएको बताएको छ । विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले कुनै पनि बहानामा वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताइन् । ऐन कार्यान्वयन गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको समेत उनको भनाइ छ ।

महानिर्देशक आचार्य विभागले गरेको कारबाही कानुनसम्मत भएको दाबी गर्छिन् । व्यवसायीले विवरण बुझाइसक्दा पनि कारबाही गरिएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छवि बिग्रिएको भनी गरेको विरोधका सम्बन्धमा उनले भनिन्, ‘ठूलो संख्यामा डकुमेन्ट स्क्रिनिङ गर्दा केही प्राविधिक तलमाथि परेको भए विभागले त्यसलाई सच्याउँछ र कारबाहीको सूचीबाट हटाउँछ, तर ऐनको दफा नै तोकेर गरिएको कारबाहीमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’

तत्कालीन अवस्थामा कुनै संकट सम्बोधन गर्न गरिएको सहजीकरण आजीवन नहुने र ऐनभन्दा बाहिर गएर गरिने सहमति वा समझदारीको कुनै अर्थ नहुने उनले बताइन् ।

संसद्ले बनाएको कानुन नै सर्वोपरि हुने र कानुन कार्यान्वयनमा व्यवसायीले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘कानुन बमोजिम गतिविधि भए–नभएको हेर्नु विभागको कर्तव्य हो, कानुन कार्यान्वयन गर भन्नका लागि छुट्टै सूचना निकालिरहनु पर्दैन, राजपत्रमा आएको ऐन नै अन्तिम हो,’ उनले भनिन् ।

विगतको ‘विशेष परिस्थिति’ र मर्मत सम्भारका सन्दर्भ दुई वर्षअघि नै सकिएको उल्लेख गर्दै उनले विशेष परिस्थितिको नाममा सधैंभरि कानुन उल्लंघन गर्न नपाइने स्पष्ट पारिन् ।