दुई सातादेखि व्यापारी र व्यवसायीसँग संवादमा व्यस्त प्रधानमन्त्री

Listen News

0:00

0:30

🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रधानमन्त्री वालेन शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग श्रृंखलाबद्ध छलफल गरी नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले कानूनी जटिलता हटाउन, निर्यात प्रवर्धन गर्न र सरकारी संयन्त्रसँग नियमित संवादको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले तयारी पोशाक उद्योगको विकासका लागि काउन्सिल गठन गर्ने र रुग्ण उद्योगहरू सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।

८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य सहित निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन पछिल्ला दुई सातायता विभिन्न उद्योग, व्यवसाय र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध प्रतिनिधिसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल गर्दै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत सुधार र समाधानका उपायबारे सुझाव लिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, जुत्ता उद्योग, पूँजी बजार तथा बीमा क्षेत्र, तयारी पोसाक उद्योग, हस्तकला, अर्गानिक कृषि, प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना उद्योग लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका व्यावहारिक समस्या, लगानीमैत्री वातावरण, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा नीतिगत सुधारका विषयहरू प्रमुख रूपमा उठेका छन् ।

छलफल क्रममा निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत जटिलता हटाउन, लगानी वातावरण सुधार्न प्रधानमन्त्री बालेनसँग आग्रह गरेको छ ।

सरकारसँग निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने, बैंकिङ तथा कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने र सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको आग्रह छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पनि छलफलमा निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगसँग आबद्ध प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । छलफलमा प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना, डग च्यु लगायत उद्योगका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

छलफलमा निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौती, नीतिगत सुधार तथा समाधानका उपायबारे केन्द्रित छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

लगातार संवाद मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रका सुझाव नीतिगत निर्णयसँग जोड्ने र सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयास गरिरहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ अध्यक्ष बलराम गुरुङ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछाने, कार्पेट तथा प्लाइउड निर्यातकर्ता देवानन्द सरावगी तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक संघ अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेल सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले यसअघि बिहीबार नेपाल अर्गानिक संघ पदाधिकारी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा संघ अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, उपाध्यक्ष प्रेम लामा तथा गोरखा टि इस्टेट अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टि फ्याक्ट्री अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्गानिक एग्रो इन्डस्ट्री अध्यक्ष परशुराम आचार्य सहभागी थिए ।

यो नेपालमा जैविक (अर्गानिक) कृषि उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार र उपभोगको प्रवर्द्धन गर्ने संस्था हो । प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालमा अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देश भित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

छलफलमा पदाधिकारीहरूले अर्गानिक उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणको व्यवस्था निकै खर्चिलो भएकाले सरकारको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी नेपालमै स्थापना हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनीहरूले अर्गानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण गर्न महँगो हुने गरेकाले सरकारले प्रमाणीकरणमा दिँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान पनि बन्द भएकोमा त्यसलाई फेरि सुरु गर्न पदाधिकारीले माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको नियन्त्रण गर्दै अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताएका थिए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार नेपाल हस्तकला महासंघ प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । नेपालको हस्तकला, हस्तकलाको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उनले महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा महासंघ अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकासरत्न धाख्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

छलफलमा महासंघ प्रतिनिधिले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा संघ अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष बसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमारी गिरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयश खनाल तथा प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार झा सहभागी थिए ।

उक्त छलफल तयारी पोसाक उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योगले भोगिरहेका समस्या, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उद्योग क्षेत्रको समग्र विकासका विषयमा केन्द्रित थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले उनीहरूसँग स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थमा आधारित गुणस्तरीय तयारी पोसाक उद्योग (टेक्स्टायल) विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिइरहेको बताएका थिए ।

छलफल क्रममा संघ पदाधिकारीको माग बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहने गरी ‘टेक्स्टायल एन्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

काउन्सिल गठनले स्वदेशमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित तयारी पोसाक निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा पदाधिकारीले गरेका थिए ।

पदाधिकारीले राखेको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका तयारी पोसाकका रुग्ण उद्योगलाई समेत तुरुन्तै सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई थप निर्देशन दिएका थिए ।

उनले निःशुल्क व्यापार सम्झौता (एफटीए) र वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन तत्कालै काम गर्ने, अमेरिकामा तयारी पोसाक लगायत वस्तु रोकिएको र ‘टेस्टिङ सर्टिफिकेसन’ नभएकाले अब त्यसको बाटो खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एसाेसिएन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल सहभागी थिए ।

यस्तै नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख नवराज सिलवाल र नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठको पनि सहभागिता थियो ।

छलफलमा प्रियाराज रेग्मी र अम्बिकाप्रसाद पौडेल पनि सहभागी भएकाे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

पूँजीबजारको वर्तमान अवस्था, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रको सुदृढीकरण, नीतिगत सुधारका प्रयास र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।

छलफलमा पूँजीबजारका सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएका थिए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले १ साउनमा जुत्ता उत्पादक संघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा संघ अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, सचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम, कार्यसमिति सदस्य सरोज भट्टराई र प्रतिनिधि विदुषी राणा सहभागी थिए ।

बैठकमा स्वदेशी जुत्ता प्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, बजार व्यवस्थापन, आत्मनिर्भरताका प्रयास तथा यस क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा जुत्ता निर्माण सम्बन्धी सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने, नेपाली जुत्ताचप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बताएका थिए ।

उद्योगको उत्पादन क्षमता अनुसार कच्चापदार्थ आयातको सीमामा ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग, प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा विशेष जोड दिइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

छलफलमा संघ पदाधिकारी तथा सदस्यले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा भ्याटको दायरा बाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा सस्तो जुत्ताचप्पल आयात नियन्त्रण गर्ने तथा आयातित जुत्ताचप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेनले ३२ असारमा महिला उद्यमी महासंघ पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा उद्योग क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धिका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

छलफलमा महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा र कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले नेपालका महिला उद्यमीको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

उनले महिला उद्यमीका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तु हरेक पर्यटकीय स्थलमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराएका थिए ।

छलफलमा महासंघ प्रतिनिधिले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बीटुबी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिता माग गरेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रह स्वीकार्दै ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरेका थिए ।

३१ असारमा प्रधानमन्त्रीले होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन द्रुत गतिमा काम सुरु भइसकेकाले होटल व्यवसायीले गर्दै आएको चिन्ता अब अन्त्य हुने बताएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिएका थिए ।

उनले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महतको सहभागिता थियो।

प्रधानमन्त्री बालेनले २५ असारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधान, निर्माण व्यवहारिक चुनौती तथा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणका विषयमा उनले निर्माण व्यवसायीसँग संवाद गरेका हुन् ।

छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।

पदाधिकारीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले २४ असारमा उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

उनले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताएका थिए । उनले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको थियो ।

निजी क्षेत्रसम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, लगानीका लागि वातावरण सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।