संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये प्रचण्ड एक्लै छन् । संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार उनी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कमै मात्र जान्छन् ।

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन १९ चैत देखि २७ चैतसम्म जम्मा ६ दिन चल्यो । त्यस अवधिमा ६ वटै बैठक बसे । दोस्रो अधिवेशन २८ वैशाखबाट जारी छ । ३१ असारसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक ३२ दिन बस्यो । ३२ दिनमा बसेको बैठक संख्या ३५ छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार दुवै अधिवेशनमा हालसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको दिन ३८ छ र बैठक संख्या ४१ छ ।

प्रतिनिधिसभाको ४१ वटा बैठक बस्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ६ वटा बैठकमा उपस्थित भए । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालेन भन्दा एक दिन कम अर्थात् जम्मा पाँच वटा बैठकमा उपस्थित छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन लगायतका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई ‘गणतन्त्रका फूल’ भन्दै संरक्षण र संसदीय अभ्यास सिकाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका प्रचण्डको आफ्नै संसदीय उपस्थिति भने न्यून देखिएको हो ।

अर्कोतिर यो तथ्यांकले प्रधानमन्त्री बालेनको संसदप्रतिको लगाव पनि देखाउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा संसद्को उपस्थितले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिबद्धता झल्काउने बताउँछन् पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठी ।

‘व्यक्ति र पार्टीको संसद्प्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ भनेर उपस्थितिले देखाउँछ’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले संसद्लाई रणनीतिको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्छन् । कसैले संसद्लाई आत्मादेखि नै आत्मसाथ गरेको हुन्छ । जसले आत्मदेखि आत्तसाथ गरेको छ, उसको संसद्का बैठकहरूमा उपस्थिति ज्यादा रहन्छ ।’

शीर्ष नेतामै छैन उत्साह

प्रधानमन्त्री बालेन, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै होइन, अन्य शीर्ष नेताको उपस्थिति विवरणले पनि उनीहरूको संसद्प्रतिको उत्साह देखाउँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाका ४१ वटा बैठकमध्ये २१ वटामा मात्रै उपस्थित छन् । अर्थात्, लामिछाने २० वटा बैठकमा गयल भए ।

रास्वपा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद् छन् । यति शक्तिशाली पार्टी सभापतिले संसद् जाने र उनले गर्ने संसदीय व्यवहारले अन्य सांसदहरूलाई समेत निर्देशित गरिरहेको हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अर्थात्, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रतिनिधिसभाका ४१ वटा बैठकमध्ये ३५ वटा बैठकमा सहभागी भए ।

कांग्रेस संसद्को दोस्रो ठूलो दल हो । संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका सांसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि संसद्का बैठक धेरै गएका छैनन् ।

संसदीय अखिलेखअनुसार बादल प्रतिनिधिसभाका ४१ वटा बैठकमध्ये २४ वटा बैठकमा उपस्थित छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नै भूमिकाले चिनिएका र पृथक पहिचान बनाउन सफल सांसद हुन्– हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) । श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता साम्पाङकै उपस्थिति उल्लेख्य छैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही पनि संसदीय भूमिकामा प्रखर सुनिन्छन् ।

तर साम्पाङ र शाही दुवै प्रतिनिधिसभाका ४१ वटा बैठकमध्ये २५/२५ वटा बैठकमा उपस्थित छन् । प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टी पाचौं र राप्रपा छैठौं ठूलो दल हो ।

उस्तै मन्त्रीहरू

यसबाहेक संसद्‌मा कम उपस्थित हुनेमा मन्त्रीहरू छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ७, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ८ वटा बैठकमा सहभागी भए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल ९/९ वटा बैठकमा गए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री मन्त्री खडक राज पौडेल १२ र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव १४ वटा बैठकमा गए ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी १५/१५ वटा बैठकमा सहभागी भए ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल १७ र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी १८ बैठकमा उपस्थित भए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम प्रतिनिधिसभाका ४१ वटा बैठकमध्ये २३ वटा बैठकमा गइन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी २४/२४ वटा बैठकमा उपस्थित भए ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ३० वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

कानुनको कमजोर कार्यान्वयन

संसदीय व्यवस्थामा संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च थलो हो ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्‌मा उपस्थित हुन्छन् र सांसदका प्रश्न सुन्छन्, नीति–कार्यक्रमको बचाउ गर्छन् र आलोचनाको सामना गर्छन् भन्ने गर्ने अभ्यास र कानुनी व्यवस्था दुवै छ ।

पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् बैठकमा सँधै बसिराख्न नमिल्न सक्छ । तर शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्न सुन्न संसद्‌मा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

यस्तो मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै कडिकडाउ प्रावधानहरू समेत राखिएका छन् । तर तिनको कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सांसदहरूले संसद्‌मा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ ।’

तर यसको कार्यान्वयन नभएको भनेर विपक्षीहरूले संसद्मै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले नियमावली कार्यान्वयनको माग राखेर पटक–पटक प्ले कार्ड देखाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर र परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिना प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

तथापि, १७ असारमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूसँग प्रश्न लिएका थिए । तर त्यो नियमावली अनुसार नरहेको भनेर त्यसैदिन संसद्‌मा प्रश्न उठेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर, यो कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको चैत्, वैशाख, जेठ र असार कुनै महिनामा पनि संचालन भएन ।

संसद्प्रति अरुची किन ?

पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र शीर्ष नेता वा सांसदहरू संसद्‌मा कम उपस्थिति हुनुलाई संवैधानिक मुल्य र मान्यतासँग जोडेर हेर्छन् ।

उनका अनुसार संसद्‌मा कम उपस्थित हुँदा संसद्प्रति राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर भएको सन्देश त जान्छ नै । साथै यो राजनीतिक रुपमा संसद्प्रति कति को उत्तरदायी रहेछ भनेर हेर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरू मुखरित हुने विषय पनि हो ।

उनी भन्छन्, ‘जनता सार्वभौम हुन् । लोकतन्त्रको यो आधारभूत कुरा यही हो । जनताको सार्वभौमसताको अभ्यास संसद्‌मा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी र संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो ।’

विगतमा पनि शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर संसद्‌मा प्रश्न उठेको उनी स्मरण गर्छन् । फेरि पनि यस्तो प्रवृतिले निरन्तरता पाउनुलाई गम्भीर विषयका रुपमा लिनुपर्ने सुझाउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘संसद् भनेको जनताको उच्चतम थलो हो । त्यही थलोमा जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित हुन्छन्, विधेयक निर्माणमा सहभागी हुन्छन्, बनेको कानुन कार्यान्वयनको पक्ष केलाउँदैनन् भने यो धेरै गम्भीर विषय हो ।’

यसमा पनि सरकारले संसद् छल्दै जाने हो भने जनताको कुरा कहाँ उठ्छ भनेर अर्को गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने उनको चेतावनी छ ।

‘सकेसम्म मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को फेस गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो समस्या संवैधानिक मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय देखिन्छन् तर संसद्‌मा कम उपस्थित हुन्छन् भने यसलाई कार्यकारी शक्तिलाई प्राथमिकता, संसदीय उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गरेको रुपमा प्रश्न उठ्न सक्दछ । यस्ता प्रश्न संसद्‌मा उठे पनि सरकार सुनिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसद्को महत्वलाई कसरी नेपालले अवलम्बन गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने सुझाउँछन् संसदीय अध्येता जगत नेपाल । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीको उपस्थितिबिना सदन नै बस्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । यसले संसद्को गरिमा र महत्व देखाउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले विपक्षीलाई सरकारमाथि दबाब बढाउने अवसर दिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रश्न बनाएर संसद् अवरोध, बहिष्कार वा विरोधको आधार बनाउन सक्छन् । यही अभ्यास पछिल्लो समय संसद्‌मा विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन् ।

संसद्‌मा कुन दलले के कुरा उठायो भन्दा पनि जनताका प्रतिनिधिले के कुरा उठाए भनेर त्यसलाई प्रष्ट गर्ने मौकाको रुपमा सरकारले लिनुपर्ने र यसो गरे त्यो अवसरको रुपमा बदलिने उनको सुझाव छ ।

अध्येता नेपाल भन्छन्, ‘सिद्धान्तत: सांसदले जनताको आवाज उठाउँछन् । त्यो आवाज सुन्ने निकाय सरकार हो । सरकारले सुनेन भने संसद्‌मा विषय उठाएर मात्रै त्यसको अर्थ छैन । यसकारण सरकार संसद्‌मा अनुपस्थित हुनु जनतालाई अपमान गर्नु हो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्‌मा नियमित उपस्थित भए आलोचना सुन्न तयार नेता भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ । कम उपस्थित भएमा प्रश्नबाट भागेको वा संसद्लाई कम महत्त्व दिएको भन्ने जनतालाई पर्छ ।

‘संसद्‌मा जानु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको संसदीय दायित्व हो’ अध्येता नेपालको सुझाव छ, ‘जनताले के चाहिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन पनि संसद् जानुपर्छ । संसद्को विश्वास गुमायो भने जनताले फिर्ता बोलाउन सक्छन् ।