राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सल्लाहकार समूहले १ असार, २०८३ मा पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई नै बोलाएर मुद्दा चलाउन दबाब दियो ।

साथै, राहदानी विभागका अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई समयमा नयाँ पासपोर्ट छपाइको काम हुन नसक्ने भन्दै ठेक्का तोड्न दबाब दियो । तर उनीहरूको दाबी विपरीत राहदानी विभागमा नयाँ कम्पनीहरूले एक सातादेखि पासपोर्ट छपाइ थालेका छन् ।

उनीहरूले असारको अन्तिम सातादेखि पासपोर्ट मात्रै छापेका छैनन्, देशभर नै सेवाग्राहीहरूको वैयक्तिक विवरण र बायोमेट्रिक लिने काम पनि गरिरहेका छन् । नियमित सेवा दिन करिब तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएकोमा केही ठाउँमा भने समस्या आएको र त्यसको पहिचान गरेर समाधान खोज्ने काम भइरहेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

‘नयाँ कम्पनीले करिब पाँच लाख थान पासपोर्टको पुस्तिका छापिसकेको छ, अनि नियमित काम पनि सुरु भइसकेको छ,’ राहदानी विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अरूमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

ती प्राविधिकका अनुसार, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सेवाग्राहीको माग अनुसार पासपोर्ट छाप्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तोकिएको गुणस्तरको कागज रहेको पासपोर्ट पुस्तिका दिनेछन् । अनि सबै जिल्लाहरूमा पासपोर्टको ‘इन्‍रोल’ गर्ने प्रणाली जडान भइरहेको छ । उनी थप्छन्, ‘उसलाई योग्य छ भनेर हामीले ठेक्का दिइसकेपछि अब पनि पासपोर्ट छाप्दैन कि भनेर शंका गरिरहनुपर्छ र ?’

गत महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकारहरूले दुई कुरामा जोड दिइरहेका थिए । पहिलो, समयमा उपकरण र सफ्टवेयर ल्याउन नसकेकाले नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरू मुलवर र भेरिडोसले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्दैनन् ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सचिवालयका अधिकारीहरूको आरोप थियो, ‘यिनीहरूले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्दैनन्, त्यसैले नयाँ पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’ र, यसरी हस्तक्षेप गर्नेको अग्रपंक्तिमा थिए, सल्लाहकार कुमार बेन, असिम शाह लगायतहरू ।

दोस्रो, अघिल्लो वर्ष ओली सरकारका पालामा ठेक्का अघि बढाइएकाले ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको छ र त्यसको छानविन हुनुुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी थियो । उनीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारस्थित बैठक कक्षमै बसेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत दबाब दिएका थिए ।

पुष्टि हुन सकेन दाबी

१ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सचिवालयका सल्लाहकार एवं विज्ञहरूले मुख्यत: दुईवटा प्रश्न उठाएका थिए ।

पहिलो, नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरू मुलवर र भेरिडोस कम्पनीले समयमा सेवा दिन सक्दैनन् । जसका कारण पासपोर्टको हाहाकार मच्चिन्छ । त्यसैले अहिले तत्काल ठेक्का तोड्नुपर्छ ।

अर्को, मुलवर र भेरिडोसले अनियमित तरिकाले नै पासपोर्टको ठेक्का लिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनासाथ त्यसमा संलग्न कम्पनीमाथि पनि मुद्दा चल्छ र त्यस्तो अवस्थामा ठेक्का स्वत: तोडिन्छ र नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

राहदानी विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार, नेपालमा १६ वर्षदेखि पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको आइडिमिया र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अवरोध होस् र कार्यान्वयनमा नआओस् भन्ने चाहन्थे । र, त्यसका लागि दौडधुप गरिरहेका थिए ।

र, ठेक्का तोडिदा फेरि टेण्डर वा नयाँ प्रक्रियामा जाँदा कम्तिमा पनि छ महिना लाग्थ्यो, तर त्यसले मुलुकमा पासपोर्टको अभाव सिर्जना गर्थ्यो । त्यो हाहाकार सिर्जना हुन नदिन पनि अहिले भेरिएसनबाट ठेक्का पाइरहेको आइडिमियालाई नै पासपोर्ट छाप्ने जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री शाहको टिमको दुवै दाबीले दिने नतिजा एउटै थियो, ठेकेदारहरूसँग ठेक्का तोड्ने र अहिले पासपोर्ट छापिरहेको कम्पनीलाई नै काममा निरन्तरता दिने । अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएर भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन सफल भए पनि उनीहरूले ठेक्का तोड्न भने सकेनन् । नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनसँगै नेपालमा पासपोर्ट छापिरहेको ओवर्थर (जुन पछि अर्को कम्पनीमा गाभिएर आइडिमियाका रुपमा रुपान्तरित भयो) करिब १६ वर्षपछि बाहिरिएको छ ।

करिब एक महिनाकै अवधिमा जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट छापेर उपलब्ध गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले लगाएको आरोपको खण्डन भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि धरपकडका बावजुद उनीहरूले तोकिएको समयमा नयाँ ढंगले पासपोर्ट छाप्न थालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको टिमको दबाबमा अघि बढेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका राहदानी विभागका एक प्राविधिकका अनुसार, तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ ठेक्का सम्झौता गरेपछि उनीहरूमाथि विचैमा शंका गर्न नहुने बताउछन् ।

‘उनीहरू (दुई कम्पनी) ले करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जमानत रकम राखेका छन् । उनीहरूका उपकरण र अरू मेसिनहरू नेपालमै छन् । करिब ५० करोड मूल्य बराबरका छापिएका पासपोर्ट तयारी अवस्थामा छन्’ ती प्राविधिक भन्छन्, ‘उनीहरूको प्रस्ताव स्विकारेर ठेक्का दिइसकेपछि काम नै नगरेर भाग्छ कि भनेर शंका गर्नु हाम्रै समेत अपरिपक्वता हुन जान्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई पासपोर्ट ठेक्कामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको अस्वभाविक सक्रियताले कुनै नतिजा नदिएको र उनीहरूलाई प्रारम्भिक रुपमा नै असफल बनाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यस्ता कामलाई उहाँहरूले डिपार्चर वा क्रमभंगता त भन्नुहोला, तर खासमा त्यो क्रमभंग होइन, गम्भीर विषयमा अपरिपक्वता भयो’ राई भन्छन्, ‘उहाँहरूले यो घटनाबाट विधि नाघेर गरिने कामले कहीँ पुगिदैन र नतिजा पनि आउँदैन भन्ने कुरा सिक्नुपर्ने हो । त्यति नबुझ्ने हो भने आगामी दिनमा पनि यस्तै घटना दोहोरिन्छन् र सरकारको विश्वसनियता थप घट्नेछ ।’

साख गिर्‍यो, हेक्का भएन

गत १ असारको घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिमको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । प्रत्यक्ष आफ्नो मातहत समेत नभएको निकायमा उनको सचिवालयले ठेक्का तोड्न दिएको दबाब र हस्तक्षेप अस्वभाविक थियो । उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय (परराष्ट्र मन्त्रालय) सँग कुनै समन्वय र परामर्श समेत नगरी हस्तक्षेप गरेका थिए ।

त्यसका साथसाथै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाबको शैलीमा निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए । बन्द कोठाभित्र गरिएका दुवै गतिविधि झट्ट सुन्दा विश्वसनीय खालका थिएनन् ।

तर गत महिना चितवनमा आयोजित रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बालेन शाहले त्यो आरोप स्वीकार मात्रै गरेनन्, बरु स्वामित्व नै लिए । उनले ‘आवश्यक परे पाँच घण्टामात्रै होइन, पाँच वर्षसम्म अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नसक्ने’ भनेर झनै कठोर रवैया अपनाउनसक्ने उद्घोष समेत गरे । त्यसपछि समेत प्रधानमन्त्रीको विज्ञ समूहका कर्मचारीले ठेक्का तोड्न राहदानी विभागका कर्मचारीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए ।

र, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका टिमले जे दाबी गरेर ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएका थिए, करिब एक महिनामै त्यो सही थिएन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । किनभने, नयाँ कम्पनीले निर्बाध पासपोर्ट छाप्न थालिसकेको छ । सुरुमा केही समस्या हुनसक्ने भएकाले उसले स्थिर र निर्वाध सेवा दिन तीन महिनाजति लाग्ने भनेर ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नै थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार, त्यसपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले केही सक्रियता देखाए । अनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ठेक्का पाएकै कम्पनीहरू मुलवर र भेरिडोसबाटै ठेक्काको काम अघि बढाउने र उनीहरूले नसकेमा मात्रै ठेक्का रद्द गर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री शाहको टिम पछाडि हटेको थियो ।

भुक्तानीमा अर्को समस्या

राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा राहदानीको ठेक्का दिएको थियो । एउटा प्याकेजमा नागरिकको वैयक्तिक विवरण, बायोम्याट्रिक र अभिलेखको विषयवस्तु थियो । अर्कोमा पासपोर्ट पुस्तिकाको छपाइ र वितरण थियो ।

पहिलो प्याकेजमा जर्मन कम्पनी मुलवर र फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा कम रकम कबुल गर्ने मुलवर छानिएको थियो । दोस्रो प्याकेजमा चारवटा कम्पनीहरू भेरिडोस, मुलवर, पीडब्लूपीडब्लू र आइडिमिया प्रतिस्पर्धामा थिए, जहाँ जर्मन कम्पनी भेरिडोस छानिएको थियो । दुवै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आइडिमिया कतै पनि छनोट हुन सकेन ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानीको ठेक्कामा भुक्तानीका लागि खोलिएको खाता रोक्का राख्न  नेपाल  राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइसकेको छ । राहदानी विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, अख्तियारको पत्रका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको च्यानलबाट दुई जर्मन ठेकेदारहरूलाई हुने भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।

अख्तियारको आरोप अनुसार, सस्तोमा प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छाडेर बढी रकम प्रस्ताव गर्ने अहिलेका ठेकेदारहरू (मुलवर र भेरिडोस) लाई ठेक्का दिने काम भ्रष्टाचार थियो । तर अहिले मुलवर र भेरिडोसले ८ दशमलब ६१ डलरमा एउटा पासपोर्ट छाप्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने फ्रान्सको आइडिमियाले ९ दशमलब ९३ डलर प्रस्ताव गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका एक प्राविधिक भन्छन्, प्रतिपासपोर्ट एक डलर सस्तो खरिदले कसरी राज्यकोषमा नोक्सानी भयो, हामीमाथिको आरोप लगाउने अख्तियारले नै पुष्टि गर्ला ।’

कांग्रेस सचेतक निश्कल राई पासपोर्ट प्रकरणले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमको हस्तक्षेप अनपेक्षित रहेको बताउँछन् ।

‘सुशासनको नारा बोकेर आएको सरकार छ । तर प्रक्रिया नाघ्ने र जथाभावी काम गर्ने हो भने के को सुशासन ?’ उनी भन्छन्,  ‘यस्ता क्रियाकलापले सुशासन हुने होइन, विधि र प्रक्रियालाई खल्बल्याउछ । नतिजा दिँदैन, अनि भ्रष्टाकरणलाई बढावा दिन्छ ।’

करिब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेका कम्पनीले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदाका बेलामा मात्रै छापिएका पासपोर्टबापत मात्रै करिब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने थियो । त्यसपछि दैनिक रूपमा उसले भुक्तानी पाउने रकमको मात्रा बढ्दो छ ।

‘भुक्तानीका सन्दर्भमा यही अवस्था रह्यो भने कुनैपनि बेला तनाव आउनसक्छ । किनभने, जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट छापेर दिइरहने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन सक्दैन’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने, ‘जर्मन कम्पनीहरूलाई नेपालको घटनाले निकै तितो र नमिठो अनुभव भएको छ । उनीहरू अब भने यो भन्दा थप तिक्तता नआओस् भन्ने चाहन्छन् ।’