सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री समेत रहेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले शनिबार काठमाडौं भन्दा केही पर शान्त स्थान धुलिखेलको दुसित थानी हिमालय रिसोर्टमा बास बस्न गए । वाग्लेको लगानीको भिल्ला समेत रहेको उक्त रिसोर्टमा दुई नेताको २४ घण्टाको बसाइ मौसमी गर्मी छल्दै बिदा मनाउने उद्देश्य मात्र थिएन सरकार र पार्टी सञ्चालनमा बढ्दै गएको आन्तरिक तापमानको मापन गर्नु पनि थियो ।

सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको, पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र सरकारका कामकारबाहीप्रति नागरिक तहबाटै प्रश्न उठिरहँदा रास्वपाको निर्णायक भूमिकामा रहेका दुई नेताको यो एकान्तवास हो । उनीहरूले के विषयमा कस्तो समीक्षा गरे त्यो त बाहिर आइसकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

काभ्रेको दुसित थानी रिसोर्टमा बास बस्न पुगे रवि–स्वर्णिम

तर पार्टीभित्र बढिरहेको खटपटी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समूहसँग बढ्दै गएको शंकाको अवस्था भने स्पष्ट देखिन थालेको छ । सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट संस्थापन पक्षका नेताहरू मुखरित हुन सुरु गरेका छन् भने पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्ष सशंकित देखिएको छ ।

पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने गरी विधानमा गरिएको संशोधन प्रति बालेन पक्ष क्रुद्ध छ ।

असार ९ गते प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित विधानमा भएको व्यवस्थामा फरक हुने गरी संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको बालेन पक्षको दाबी छ ।

सभापतिले दिएको मार्ग निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता सभापतिले फेर्न सक्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो थपिएको व्यवस्थाले संस्थापनप्रति सशंकित बनेको बालेन पक्षले यो मुद्दालाई केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने बताइसकेको छ ।

बालेन पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने,‘सभापतिको अधिकार थपेर विधानमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । यो कुरा केन्द्रीय समितिको छलफलको विषय त बन्छ नै । निर्वाचन आयोग जानु परे पनि हामी जान्छौं ।’

ती नेताका अनुसार यही मुद्दा लिएर निर्वाचन आयोग जान खोज्नुको तात्पर्य संशोधित विधान आयोगले अद्यावधिक नगर्न आग्रहका लागि हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार संशोधनलाई एक महिनाभित्र जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपा विधान : सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने

ऐनको उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ,‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’

असार १२ गते पहिलो महाधिवेशन सकिएको हुँदा विधानको संशोधनको व्यवस्था र नव निर्वाचित पदाधिकारीको जानकारी यही महिनाको ११ गतेभित्र आयोगलाई रास्वपाले जानकारी गराउनु पर्नेहुन्छ ।

बालेन पक्ष पार्टी संस्थापन पक्षसँग सशंकित हुनुको अर्को कारण महाधिवेशनको समीक्षा बैठक नडाक्नु रहेको छ ।

महाधिवेशन सकिएको एक महिना बित्नै लाग्दा समेत समीक्षा बैठक डाकिएको छैन । केन्द्रीय समिति बैठक डाक्ने अधिकार सभापतिलाई हुन्छ ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन समयावधि लम्बिएर भद्रगोलका बीचमा सकिएको थियो । बालेन निकट सांसदहरू समीक्षा बैठक नडाकिएको प्रति असन्तुष्ट छन् ।

प्रतिनिधिलाई पुरा अवधि राख्न नसकिएको, प्रतिनिधिको यकिन संख्या अन्तिमसम्म टुंगो नलागेको, मतदान प्रक्रिया र प्राप्त मतप्रति असन्तुष्टि लगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने ती नेताले बताए ।

बालेन पक्षले अर्को संशय विशेष अदालतका अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिसप्रति पनि छ । सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको छ । उच्च अदालत बुटवलमा न्यायाधीश हुँदा हाल सिफारिसमा परेका आचार्यको इजलासले सभापति रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

आचार्यको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बालेन पक्षका नेता भन्छन्,‘विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टीका दुबै पक्ष एकमत हौं । तर, सभापतिलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दा शंका भएको हो ।’

पछिल्लो समय एक अर्कोमा अविश्वास पैदा हुनुमा प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्धलाई लिएर नेताहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले उद्योग व्यवसायीहरूसँग निरन्तर भेट गर्दा विभागीय मन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराएका छैनन् ।

त्यसभन्दा अघि उनै वाग्लेले महाधिवेशनमा पेश भएको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित संघीयताको सन्दर्भले समेत मधेसका सांसदहरू रुष्ट बनेका थिए । ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान संशोधन गर्नेछौं,’ वाग्लेको प्रतिवेदनमा थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहिन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाई कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुर्नसंरचना, न्यायपरिषद् लगायतका अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार’ सहितको अर्थ राजनीतिक प्रतिवेदन वाग्लेले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा राखिएको ‘प्रदेश सभा खारेजसहित संघीयताको पुर्नसंरचना’ प्रति रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि छ । जनकपुर सभामा प्रधानमन्त्री बालेनले संघीयताको पक्षमा अडिग रहेको विचार राखेको केही समयमा अर्थमन्त्रीबाट आएको उक्त प्रस्तावले थप अविश्वास पैदा भएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

एकले अर्काप्रति शंका व्यक्त गरिरहँदा सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेको शनिबारको धुलिखेल बसाइलाई संशयका साथ अर्को पक्षले हेरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन पक्ष पार्टी संस्थापनप्रति सशंकित देखिरहेकै बेला सरकारको शैलीप्रति अर्को पक्षले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । त्यसको संकेत सभापति रविले शनिबार व्यक्त गरेको विचारबाट देखिन्छ ।

सरकारले गरेका निर्णय खराब भएर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने विचार सभापति रविले राखेका थिए ।

सरकारले गरेका निर्णयले समस्या उत्पन्न भए त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा सभापति रविले राखेका छन् । ‘जसका लागि लाभ होस् भनि सरकारले निर्णयहरू गरेको छ । त्यो निर्णयले लाभ होइन, हानी भएको छ भने त्यस्ता निर्णयहरू परिवर्तन हुन्छन् । त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ सभापति रविले शुक्रबार रौतहटको एक कार्यक्रममा भने, ‘निर्णयले धेरै ठूलो ड्यामेज गर्‍यो भने रातारात पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।’

पार्टी संस्थापन पक्ष सरकारका निर्णयप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट रहेको विषय सुकुमवासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री निकट रहेका व्यक्तिहरूको संरक्षणमा मिडिया हाउस, नेताको निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा शंकास्पद गाडी राख्ने कार्यले पनि दुईपक्षको दूरी थप बढ्न पुगेको छ ।

सुकुमवासीलाई नदी किनाराबाट स्थानान्तरण गरेको तीन महिना पुग्दा समेत उचित व्यवस्थापन हुन नसकेपछि सरकारको निर्णय शैलीप्रति रास्वपा सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् । सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, सांसद रञ्जु दर्शना लगायतले सुकुमवासीप्रति गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

रास्वपा सांसदहरूले संसद र संसदीय समिति मार्फत नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । मिडियाको गेटमा नीजि सवारी साधन राखेको घटनालाई लिएर रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार संसदबाट असन्तुष्टि पोखेका थिए । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका र बाढी पीडित भएका सुकुमवासीको अवस्थाबारे जानकारी लिन पुगेका जेनजी अगुवा माजिद अन्सारीको पक्राउप्रति रास्वपाबाटै प्रश्न उठेको छ । जेनजी अगुवा अन्सारी पक्राउ गरेको घटनाको जवाफ रास्वपा सांसद सुलभ खरेलले मागे ।

दुई पक्षमा अविश्वास बढ्दै जानुमा अदालतका आदेशहरू पनि कारण बन्न पुगेका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा पक्राउ परेकालाई एकपछि अर्को गरी अदालतले छोड्न आदेश दिएपछि यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुई थरी धारणा छ । एक पक्षले अदालतको पुनर्संरचनाको हुनुपर्ने विषय उठाएको छ भने रास्वपाकै सांसदले प्रमाण नपुगी अभियोजन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेशलाई लिएर पार्टीभित्रै दुई थरी धारणा छन् ।

विशेष अदालतले गत शुक्रबार एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रर्याप्त आधार नभएको भन्दै बिना थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

पौडेललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि कानुन व्यवसायी समेत रहेका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने अदालत बारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने विचार राखे । ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ । यस कर्मलाई जति ढिला गर्यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ,’ अदालत परिवर्तन हुन नसकेको निष्कर्ष सहित सांसद न्यौपाने भन्छन्,‘राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ ।’

यही आदेशलाई लिएर रास्वपाका अर्का सांसद एवं पूर्व डीएसपी गोविन्द पन्थीको बुझाइ भने अलि फरक छ । पर्याप्त प्रमाण विना अनुसन्धान अभियोजन गरिएको भन्दै सरकारको शैलीप्रति उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सांसद पन्थी एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउ र अदालतको आदेशबारे भन्छन्, ‘आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्‍याइयो ? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?’