सम्झौतापछि कुटिए मिटरब्याज पीडित, साहु-महाजनले उठाए लिखत खारेजीमा प्रश्न

८ साउन, काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू बीच १ साउनमा नौ बुँदे सम्झौता भयो। त्यससँगै वार्ताका लागि काठमाडौं आएका प्रतिनिधिहरू निजगढ हान्निए। त्यहाँ करिब ६०० पीडित के–के सम्झौता भयो ? प्रतिनिधिकै मुखबाट सुन्न कुरेर बसेका थिए।

६ जना प्रतिनिधिले उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पीडितहरूलाई सरकारसँग भएको सम्झौता  बारे ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि भने ‘अब तपाईंहरू सबै घर फर्किनुस्, सरकार हाम्रो अभिभावक हो। अभिभावकको कुरा मान्नुपर्छ र यसपटक एकदम ठोस सहमति गरेर आएका छौं।’

प्रतिनिधिले यति के भन्न भ्याएका थिए, भिडबाट आवाज गुञ्जियो, ‘यस्ता सम्झौता कति भए भए तर आखिरीमा के भयो ?’

मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि मनोज पासवान सुनाउँछन्, ‘यसको जवाफ दिन हामीलाई साँच्चै गाह्रो भयो।’

त्यहीबेला भिडबाट अर्को प्रश्न पनि थपियो, ‘अदालतले त हामीलाई दोषी नै करार गरिसकेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। फर्किने बित्तिकै पक्राउ गर्‍यो भने ?’

यो प्रश्नको जवाफ पनि पासवान लगायतका प्रतिनिधिलाई दिन सहज भएन।

‘तैपनि हामी सबैलाई सम्झाइबुझाइ गरी त्यस्तो केही हुँदैन। नआत्तिनुस्, न्याय मिल्छ। मिलेन भने फेरि यही ठाउँबाट हामी हाम्रो मार्चपास सुरु गर्छौं भनेर फकाएपछि सबै घर फर्किन राजी भए’, पासवान भन्छन्।

बल्लतल्ल उनीहरू २ साउनमा घर फर्किन बस चढे। त्यही समूहबाट बस चढेर सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका-२ निवासी इन्दल सहनी पनि आफ्नो गाउँ मानपुर फर्किए। पैदल मार्चले गर्दा अत्यधिक गलेका उनी केही दिन खेततिर जान सकेनन्।

५ साउनमा उनी श्रीमती भगवती सहनी, दुई छोरा उमेश र मुना सहनीसँग खेतमा पुगेका मात्र के थिए, अचानक साहु विलाश साह आफ्नी श्रीमती र चार जना छोरा मिलेर इन्दलका परिवारमाथि जाइलागे। साहु विलाशले इन्दललाई मिटरब्याज आन्दोलनमै गएका कारण कुटपिट गरेको इन्दलका छोरा सुरेश सहनी बताउँछन्।

‘बुबा आन्दोलनमा जनकपुर जानुभएको थियो। सरकारसँग सम्झौता भएपछि उनी गाउँ फर्केर आमा र भाइसँग खेत जाँदा उनीहरू सबैले केही नभनी एकाएक कुट्न थाले,’ बुधबार सुरेशले भने, ‘टाउको फुटाउँदा २२ वटा टाँका लागेको छ। म अहिले पनि बरहथवा अस्पतालमा छु।’

पीडित र सरकार बीच नौ बुँदे सम्झौता अनुसार सरकारले ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच १ साउन २०८३ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने तथा सम्झौता अनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

‘सम्झौतापछि हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहेक थप केही भएको छैन। तर हामी आशावादी छौं’, कुशवाहा भन्छन् । उनी आफूहरू तीन महिनासम्म कुर्ने बताउँछन्। 

मिटरब्याज पीडितसँगको सम्झौता : लिखत खारेजी कति व्यावहारिक ? 

धनुषास्थित सबैला नगरपालिका-४ का प्रमोद साह गत सातादेखि अधीर मात्रै थिए, तर बुधबारदेखि उनी गम्भीर मानसिक तनावको शिकार पनि भएका छन्। उनी यो अवस्थामा पुग्नुका अप्रत्यक्ष कारण धेरै छन् तर मुख्य कारण हो- मन्त्रिपरिषद्को एकपक्षीय निर्णय।

२०७५ सालमा साहले छिमेकी रामरत्न यादवको छोरालाई इन्जिनियरिङ पढाउन साढे पाँच लाख रूपैयाँ ऋण दिएका थिए।

‘छोरालाई पढाउन थोरै पैसा घटिरहेको भनेपछि मलाई पनि माया लाग्यो,’ साह सुनाउँछन्, ‘मैले धेरै केही नसोची एउटा कागज गरेर पैसा दिएँ।’

आफूले लिएको ऋण यादवले सकेसम्म चाँडै तिरिदिने वाचा गरेपछि साहले पनि छोराको पढाइ नसकिउञ्जेल केही भनेनन्। समयको घडीमा पूरै पाँच वर्ष बितेपछि साहले यादवसँग आफूले दिएको ऋणबारे सोधीखोजी गरे, तर यादवको ठाडो जवाफ थियो, ‘दिउँला नि कति किचकिच गरेको ?’

२०८३ सालसम्म आउँदा साहले यादवलाई पैसा दिएको पूरै सात वर्ष भएको छ। तर यादवले साहको पैसा दिनै मानेका छैनन्।

यादवको यही रवैयाले साहले धनुषा जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा गरेका छन्। तर साउन १ गते सरकार र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको ९ बुँदे सम्झौता र बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजको नाममा भएको सम्पूर्ण लिखत अवैध भएको निर्णय गरेसँगै उनी थप मर्माहत भएका छन्।

‘सुरुमा सरकारले एकपक्षीय वार्ता गरेर नै हामीमाथि अन्याय गर्‍यो। अर्को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै लिखत खारेज गर्नुले हामीलाई घर न घाटको बनाइदियो,’ साह अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सहयोग गर्न मैले त हात मात्रै बढाएको थिएँ तर उसले त मलाई हात तानेरै ठूलो पोखरीमा डुबाइदियो। यसमा सरकारको हस्तक्षेप ठीक भएन, बरु अड्डाअदालतलाई सुम्पेको भए हुन्थ्यो।’

२०७६ सालमा जनकपुरधाम-१९ निवासी राजीव ठाकुरले भाइलाई डाक्टरी पढाउनुछ भन्दै आएका महोम्मद अन्सारीलाई २० लाख रुपैयाँ दिएका थिए।

अन्सारीले आफू दुई वर्षमा पैसा तिर्ने वाचासँगै तिर्न नसके एक बिघा जग्गा पनि दृष्टिबन्धक राखे। चार वर्षपछि ठाकुरले अन्सारीसँग आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दा अन्सारी ‘तिमी मिटरब्याजी हौ, अब हाम्रो हिसाब सरकारले गर्छ’ भनिरहेको ठाकुर बताउँछन्।

‘मैले त धेरै पैसा पनि मागेको छैन। विना कुनै ब्याजदर नै मैले २५ लाख मात्रै देउ भनिरहेको छु। अझै तिमीलाई धेरै गाह्रो छ भने जति लिएको थियौ त्यति मात्रै देउन त पनि भनिरहेको छु,’ ठाकुर भन्छन्, ‘तर ऊ त मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा हिंडिरहेको छ। मलाई नै उल्टै थर्काउन थालेको छ। फेरि सरकारले एकतर्फी उसलाई नै अन्याय भयो भन्दा म त हाँस्नु न रुनुको अवस्थामा छु।’

प्रमोद र राजीव जस्तै अहिले साहु-महाजनको ठूलो भिड जनकपुरधामको सडकमा उत्रेका छन्। तीन दिनदेखि उनीहरू सरकार र ऋणी बीचको सम्झौताको खारेजी मागसँगै ‘खाएको ऋण फिर्ता गर’, ‘ऋण लिएको पैसा तिर्नुपर्छ’, ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’ लगायत नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

लिखत खारेजी कति न्यायपूर्ण?

२० चैत २०७९ मा नै मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठन भएका छानबिन समितिका सदस्य तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी भने सरकारले पीडितहरूसँग गरेको सम्झौताको पहिलो बुँदा (सम्पूर्ण लिखत खारेजी) मै त्रुटि भएको बताउँछन्। सम्झौता कुनै हिसाबले व्यावहारिक र न्यायपूर्ण नभएको सुवेदीको बुझाइ छ।

‘सबै ऋणीमाथि अन्याय र सबै साहु–महाजन बेइमान नै नभएकाले यो विषय जटिल छ। यसमा कुनै एकपक्षलाई च्यापेर हुँदैन। सबै लेनदेन गलत त कसरी भन्न सक्छ सरकारले ?,’ सुवेदी भन्छन्, ‘सरकार आफैंले गरिब गुरुवालाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको छैन। बैंकमै त कति झन्झटिलो प्रक्रिया छ। अनि दिने जति सबै गलत त भन्न मिलेन नि !’

१५ चैत २०८० मा गठन भएका आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्की पनि सबै लिखत खारेजी समाधानमुखी बाटो नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार सुरुमा सरकारले कस्तो लिखतलाई फर्जी भन्ने भनेर नै मापदण्ड बनाउनुपर्छ। ‘सबै लिखत त फर्जी नै होइन नि! त्यसो हुनाले कुन असली हो वा कुन नक्कली हो भन्ने कसले निर्णय गर्छ ? पहिला यसैको पहिचान गर्न आवश्यक छ,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एउटा पीडितलाई न्याय दिंदा अर्कोलाई पीडित बनाउन हुँदैन। त्यही भएर सरकारले यसमा अलिक गम्भीरता देखाउन जरूरी छ।’

मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका सदस्य रिजन रानामगर भने मन्त्रिपरिषद्ले फर्जी लिखतलाई मात्रै अवैध भनेका कारण यो अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण नभएको दाबी गर्छन्।

उनका अनुसार सरकारी संयन्त्रले लिखतको तथ्य जाँच गर्छ र लिखतमा कुनै त्रुटि वा फर्जी भएको भेटिएन भने साहुले सो बमोजिमको पैसा फिर्ता पाउँछन्।

‘सबै कानुनी आधारहरू पूरा गरेर इमानदारीपूर्वक बनाइएको लिखत बदर हुने भनिएको छैन। तर जुन लिखत लिएको भन्दा दोब्बर बनाइएको छ, हाम्रो चलन नै यस्तै हो भन्दै कानुनभन्दा पनि माथि उक्लिएर मान्छेहरूलाई घरबारविहीन बनाइएको छ त्यस्तो लिखतहरू बदर हुने भनिएको छ’, रिजनले अनलाइनखबरसँग भने।

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि २७ साउन २०७९ मा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषालको नेतृत्वमा, २० चैत २०७९ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा,१५ चैत २०८० मा उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा र १८ फागुन २०८१ मा पुनः विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गरी चार वटा आयोगहरू पहिले नै बनिसकेका छन्। तर कुनै पनि आयोगले हालसम्म समस्या समाधानका ‍ठोस उपाय दिन सकेको छैन नै, सरकारको तर्फबाट आयोगलाई आवश्यक स्रोत र समय पनि प्राप्त भएको छैन।

१ साउनमा नौ बुँदे सम्झौतामा पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने भनिएको छ।  

ऋण डुब्ने डरले निम्त्याएको संकट

गाउँ/देहातमा पर्याप्त बैंक नहुँदा र ऋण/कर्जा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारण साहु-महाजनसँग सापटी लिने परम्परा छ।

तर गएको चार वर्षदेखि मिटरब्याजको विषय मूलधारमा आएसँगै साहु–महाजनको गलत नियत त उदांगियो नै, सहजै ऋण पाउने वातावरणमा व्यापक कठिनाइ पनि बढेको छ।

ऋण दिएकै कारण मिटरब्याजको ‘ट्याग’ लाग्ने र कारबाहीमा पर्ने डरले अहिले गाउँघरमा कोही कसैलाई ऋण दिन नमानेको महोत्तरी निवासी सत्येन्द्र महतो बताउँछन्। उनका अनुसार मिटरब्याजको मुद्दाले अहिले सबै साहु-महाजनलाई अत्याइदिएको छ।

‘कोही पैसा माग्न आउने बित्तिकै ठाडै छैन भनिरहेका छन्। आफन्तले नै त यस्तो जवाफ पाइरहेका छन्। बाँकीको के कुरा गर्नु ?,’ महतो भन्छन्, ‘अब यसले गरिब निमुखालाई सिधै असर गरिरहेको छ। ऋण नपाएर उनीहरू मानसिक रोगी बनिरहेका छन्।’

दिएको ऋण नै फिर्ता नआउने भए किन र केका लागि दिने भन्ने प्रश्नले भन्दा पनि सरकारले हाम्रो कुरै नसुनी कारबाहीको डन्डा चलाउने सम्भावना बढेकै कारण यस्तो अवस्था आएको साहुकार राजकिशोर यादव बताउँछन्। सरकारको अपरिपक्व निर्णयले सबैलाई दु:ख हुने उनको बुझाइ छ।

‘यो समस्यालाई सरकारले परिपक्व ढंगले हल गर्नुपर्थ्यो। तर सरकार भावनामा निर्णय गरेर एकपक्षीय हुँदा अब हामीलाई अन्याय हुने खतरा बढेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘हामीलाई अन्याय हुनु नै फेरि गरिब असहायलाई अन्याय हुनु हो।’