प्रधानमन्त्री बालेनको सम्भावित भारत भ्रमणबारे संसदीय समितिमा चर्चा

२० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्भावित भारत भ्रमणबारे संसदीय समितिमा चर्चा भएको छ ।

हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत छैनन् । यस्तो अवस्थामा भारतका लागि नेपाली राजदूत छिटो गरी नियुक्त गर्नुपर्ने विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेको हो ।

सरकारले भारतका लागि राजदूतमा डा. निश्चलनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको छ । पाण्डेसहित १३ जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले राजदूतहरूविरुद्ध परेका उजुरी समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । साथै, प्रस्तावित राजदूतका कार्ययोजना पनि वितरण गरिएको छ ।

प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने मिति तय गर्ने सन्दर्भमा हुँदा समिति प्रधानमन्त्री बालेनको सम्भावित भारत भ्रमणबारे संसदीय समितिमा चर्चा भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले भने, ‘मलाई जानकारीमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ । तर, डेट चाहिँ फिक्स भएको छैन ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर बिष्टले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणबारे कुरा उठाए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे टुंगो लागेको भए प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ छिटो गर्न सकिने बताए ।

बाँकीका हकमा समय लिएर प्राप्त उजुरी अध्ययन गरेर नै सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढानुपर्ने बताए ।

प्राथमिकीकरण गरेर सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ भने दिल्लीको राजदूतलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरौं ।’

सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर गएपछि पनि भारतले एग्रिमो दिनुपर्ने उनले स्मरण गरे । विगतमा कतिपय अवस्थामा एग्रिमो दिन समय लागेको र कुनै समयमा एग्रिमो नदिएका कारण अर्को नियुक्त गरेर पठाएको पनि उनले बताए ।

नकेपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेतासमेत रहेकी सुनुवाइ समिति सदस्य पद्मा आर्यालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदै छ भने प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन् ।

‘यदि प्रधानमन्त्रीको भिजिट मिलाउने सरकारको कुरा छ भने राजदूत गएर पनि त्यो सहयोग पुग्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको भिजिटका निम्ति वातावरण बनाउने काम पनि राजदूतले गर्छ । डेट फिक्स भएपछि वेलकमका लागि मात्रै जाने होइन’, उनले भनिन्

यस्तो अवस्थामा प्राथमिकीकरण गरेर जान सकिने र बाँकीका हकमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न सकिने प्रस्ताव राखिन् ।

रास्वपा सांसद दीपक बोहराले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा सम्बन्धित देशमा राजदूत हुनुपर्ने बताए । साथै अन्य मुलुकमा समेत रहेका राजदूत हुँदा कतिपय समस्यामा परेका नेपालीले राहत महसुस गर्न सक्ने बताए ।

कतिपय खाडी मुलुकमा जेलमा रहेका नेपालीहरूसमेत राजदूत गएको खण्डमा पहल हुँदा दशैँअगाडि नै नेपाल फर्किनसक्ने वातावरण बन्ने भनेर राजदूत जति सक्दो चाँडो नियुक्त गरेर पठाउनुपर्ने आग्रह गरे ।

छलफलपछि समितिले यही असोज २६, २७ र २८ गते सुनुवाइका लागि समय तय गरेको छ । तय गरेको मितिमा १३ जना प्रस्तावित राजदूत सबैको सुनुवाइ हुनेछ ।