मलेसियाको सिन्डिकेट विवादमा प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप

६ असोज, काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिने गरी अघि बढाइएको प्रक्रियाको विवाद प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मंगलबार बिहान मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै मलेसियाको रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले नेपालका तर्फबाट यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै समस्या समाधानका लागि दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष वार्ता गराउन मलेसियाली प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियाली समकक्षीसँगको कुराकानीमा नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, यसले श्रमिकहरूलाई मारमा पारेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ‘त्यसैले तपाईंका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैंका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु ।’

जवाफमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि आफू सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथाको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरेर विषयमा ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रधानमन्त्री तहमा भएको यो संवादअघि नै नेपालले मलेसियासँग कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा निरन्तर संवाद अघि बढाइरहेको थियो ।

मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सुरुमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि नेपालले त्यसप्रति औपचारिक असहमति जनाउँदै आएको छ ।

नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाउँदै नयाँ प्रणाली लागु गर्ने भए पनि दुई देशबीचको छलफल र सहमतिबाट मात्रै अघि बढ्न आग्रह गरेको थियो ।

नेपालले यस्तो विषय नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता अनुसार संयुक्त प्राविधिक समिति तथा द्विपक्षीय संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर, मलेसियाले २५ मुख्य म्यानपावरको मातहतमा थप २ सय ५० म्यानपावरलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरेपछि पनि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेन । २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक कम्पनीको संरचनाले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र केही संस्थाको नियन्त्रणमा नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रिया जाने भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।

यही विवाद समाधानका लागि नेपालले अहिले दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेडब्लूसी) बैठक तत्काल बोलाउन कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार बैठक बस्ने विषयमा कूटनीतिक तहबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । यद्यपि, बैठकको मिति र अन्य प्राविधिक विषय टुंगिन बाँकी छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मलेसियाली पक्षबाट श्रम बजारका विषयमा सकारात्मक धारणा आइरहेको छ । नेपालले भने २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक म्यानपावर छनोट गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली र मापदण्ड समेत स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।

विभागबाट छानबिनदेखि पूर्वस्वीकृति रोक्कासम्म

कूटनीतिक पहलसँगै नेपालले आफ्ना तर्फबाट प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २६ भदौको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा २५ मुख्य संस्थासँग आबद्ध भनिएका २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसिया सम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको छ । ती कम्पनीको कारोबार, २५ मुख्य कम्पनीसँगको सम्बन्ध र छनोटको आधारबारे विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।

विभागले २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । उनीहरूको मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता, एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्थाका रूपमा छनोट हुने आधार तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे विवरण खोजिरहेको छ ।

पछिल्लो चरणमा विभागले ती २५ म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबार सहित सम्पूर्ण व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण समेत मागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको हो ।

विभागका अनुसार छानबिन क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीको स्पष्टीकरण, कारोबार र मलेसियासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध समेत अध्ययन भइरहेको छ ।

सरकारले मलेसियाको नयाँ प्रणालीप्रति असहमति जनाए पनि यसबाट पहिले नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका नेपाली श्रमिकको यात्रा नरोक्ने बताउँदै आएको छ ।

विभागले छानबिन नसकिँदासम्म एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध २ सय ५० कम्पनीको मलेसिया सम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति मात्रै रोकिएको जनाएको छ । यसअघि श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकको यात्रा भने प्रभावित नहुने सरकारको भनाइ छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य भएकाले विवाद लम्बिँदा नयाँ श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि सरकारसामु छ । यही कारण नेपालले एकातिर सीमित म्यानपावरको संरचना अस्वीकार गर्दै छानबिन अघि बढाएको छ भने अर्कातिर कूटनीतिक तहबाट वार्ता र संयुक्त संयन्त्र बैठकका लागि पहल गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह र मलेसियाका समकक्षी इब्राहिमबीचको पछिल्लो कुराकानीले भने यो विषय अब श्रम मन्त्रालय वा प्रशासनिक तहमा मात्रै सीमित नरहेको देखाएको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री तहबाट प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउने समझदारी बनेपछि नेपालले उठाउँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य, पारदर्शी भर्ना प्रणाली र संयुक्त प्राविधिक समिति मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास थप उच्च राजनीतिक तहमा पुगेको हो ।