कस्तो संवेदनशील सूचना चुहियो, अबको कारबाही प्रक्रिया के ?

२० असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सोमबार साँझ सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई निलम्बन गरी छानबिन सुरु गरिएको विषय सार्वजनिक गर्‍यो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा एआईजी दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोप छ । तर कस्तो सूचना चुहाएको भन्नेबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन ।

निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा उनी यही २७ असोज राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका एआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । २८ वैशाख २०७९ मा दाहाल एआईजी भएका थिए । यो व्यवस्थाअनुसार उनी २७ असोज राति १२ बजेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।

(२) उपनियमअनुसार दाहालको एक वर्ष म्याद थपका लागि सशस्त्र हेडक्वार्टरले गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरेको थियो । यही बीचमा उनी गोप्य सूचना चुहाएको भन्दै निलम्बनमा परे । निलम्बनसँगै उनको म्याद थपको विषय पनि अन्योलमा परेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कस्तो संवेदनशील सूचना चुहाएको भनेर नखुलाए पनि एआईजी दाहाल निलम्बन भएर छानबिन हुनुमा  विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्न हिरासत गएको र सूचना चुहाएको विषयलाई आधारमा मानिएको छ ।

हिरासतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग भेट

१० असोज मध्यराति प्रहरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको घरमा पुगेको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ११ असोज बिहानीपख २ बजे चोलेन्द्रलाई आफ्नो कार्यालयमा ल्यायो ।

त्यसको एक घण्टामै एआईजी वंशीराज दाहाल चोलेन्द्रलाई भेट्न अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पुगेका थिए । करिब ३ बजेतिर टेकु पुगेका उनी करिब २ घण्टा बसेर ५ बजेतिर फर्किए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई चेन अफ कमान्ड मिचेर कसैलाई जानकारी नदिई मध्यराति नै भेट्न गएको एउटा आरोप एआईजी दाहालमाथि छ ।

यद्यपि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र एआईजी दाहाल नातेदार रहेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी पाएपछि भेट्न गएको बताइन्छ । जानकारहरूका अनुसार नाताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र एआईजी दाहाल ससुरा–ज्वाइँ पर्छन् ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए लगत्तै भेट्न गएको विषय गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको नोटिसमा थियो । जुन आरोप र शंकामा चोलेन्द्रलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो, त्यही बेला एउटा बहालवाला कर्मचारी मध्यराति पक्राउको गतिविधि बुझ्न प्रहरी कार्यालय पुग्नुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले नोटिसमा राखेको निलम्बनको घटनाले देखाउँछ ।

मोबाइलबाट खुल्यो रहस्य

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई मध्यराति घरबाटै उठाएर प्रहरी कार्यालय मात्रै लगिएको थिएन, १२ घण्टासम्म प्रहरी कार्यालय राख्दा उनका मोबाइलका सबै गतिविधि प्रहरी अधिकारीले नियालिसकेका थिए ।

मानव अधिकार आयोगको टोली भेट्न जाँदासमेत गेटबाटै फर्काएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चोलेन्द्रसँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोगलाई समेत भेट नदिएको विषयमा आयोगले एसएसपी सन्तोष खड्कासँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ ।

अस्वाभाविक भेटघाट र चलखेल गरेको सूचना पाएपछि सरकारको टार्गेटमा परेका थिए, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र । सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा, धितोपत्र, बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालको मुद्दामा समेत चलखेल गर्न लागेको लगायतका सूचना पाएपछि नियन्त्रणमा लिएर १२ घण्टा केरकार गरेर प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो ।

चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएर उनको मोबाइलका गोप्य विवरण तथा म्यासेजहरू हेरेपछि यसका थप पाटाहरू खुलेका थिए । त्यसपछि इनम सापकोटा नाम गरेका व्यक्ति जोडिएका थिए ।

इनम फ्याक्टर

चलखेलमा   इनम नाम गरेका व्यक्ति समेत संलग्न भएको  देखेपछि प्रहरीले उनको खोजी गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले दिल्ली जान लागेका बेला इनमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही दिनअघि पक्राउ गरेको थियो ।

विशेष ब्युरोले एक दिन राखेर इनममाथि अनुसन्धान गरेको स्रोत बताउँछ । उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको छ । काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता दानबहादुर थापाका अनुसार उनीमाथि अभद्र व्यवहारको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उनै इनमसँग बारम्बार सम्पर्क हुने गरेको देखिएपछि एआईजी दाहाल सरकारको राडरमा परेका थिए । ‘जुन बिचौलियालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको छ, उनैसँग बहालवाला एआईजीको कनेक्सनमात्रै देखिएको छैन, गोप्य र संवेदनशील सूचनाहरू पनि चुहाएको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ ।

इनमको पूर्वप्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र, एआईजी दाहाल र अन्य केही सुरक्षा अधिकारीसँग समेत कनेक्सन देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

आर्थिक कारोबारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सूचना

विशेष ब्युरोले इनमलाई पक्राउ गरी उनको मोबाइल जाँच गर्दा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू भेटिएको दाबी गरेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार एआईजी दाहाल र इनमबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहका गतिविधिको सूचनासमेत आदानप्रदान भएको दाबी छ । ‘प्रमज्यूकै सूचनाको आदानप्रदान भएकोसमेत देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीका गतिविधिका सूचना र आर्थिक कारोबारका विवरणहरू पनि भेटिएको दाबी छ । रकम नै उल्लेख गरेर कुराकानी भएको विवरणहरूसमेत फेला परेपछि निकै गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी स्रोतको छ ।

के हुन्छ कारबाही प्रक्रिया ?

गोप्य सूचनाहरू चुहाएको आरोपमा निलम्बनमा परेका एआईजी दाहालमाथि छानबिन गर्न एक सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकस्थित मानव स्रोत विभागमा कार्यरत एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेललाई छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीको दफा तोकेरै त्यहीअनुसार छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो ।

छानबिनका लागि तीन दिनको म्याद दिइएको छ । तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।

छानबिनकै लागि एआईजी दर्जाको व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नुलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन २०७२ ले निकै गम्भीर कसुर मान्छ । सामान्यतया छानबिन गर्ने र दोषी देखिएपछि निलम्बन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर केही यस्ता कसुर छन्, जसमा भने निलम्बन नै गरेरसमेत छानबिन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ११६ मा निलम्बनबारे उल्लेख छ । जहाँ कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा नियम ११३ मा लेखिएको कुनै अभियोगमा जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

नियम ११३ मा भने सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धीका कसुरबारे उल्लेख छ ।

निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने अन्य कारणहरू भने ऐनको दफा २७ बमोजिमको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएमा, निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँदा झुटा सबुद प्रमाण संकलन गर्नसक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबुद प्रमाण गायब पार्नसक्ने देखिएमा, निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँदा सरकारी हानिनोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा र निलम्बन नगरे संगठनभित्रका कर्मचारीहरूमा नैराश्यता वा उत्तेजना आउने वा जनमानसमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने वा संगठनै प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने भएमा मात्रै निलम्बन गरेर छानबिन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ९० मा कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारद्धारा वा विशेष रूपबाट अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्यको पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै पनि गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय, आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी वा व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन ।

यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सशस्त्र प्रहरीको सेवाबाट अलग भएको व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीका यी व्यवस्था हेर्दा बर्खास्तसम्म हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसअघि सूचना चुहाएको आरोपमा एआईजी दर्जाका व्यक्तिलाई निलम्बन नै गरेर छानबिन गरेको घटना याद नभएको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् । ‘यो बिल्कुल नयाँ घटना भयो । समान्य कारबाही, छानबिन संगठनमा भइरहन्छन् । गोप्य सूचना नै चुहाएको भनिएको छ, कस्तो सूचना हो, के हो यो मेरा लागि नयाँ विषय भयो,’ उनी भन्छन् ।

बहालवाल एआईजीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरिनु र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत उक्त विषयको जानकारी गराउनु अघिपछिको नजिर हेर्ने हो भने सामान्य देखिँदैन । यसअघि पनि उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि यस्ता आन्तरिक छानबिन हुन्थे ।

एआईजी दर्जाका व्यक्तिलाई सूचना चुहाएको कसुरमा निलम्बन नै गरेर छानबिन गरिएको सम्भवत: यो नै पहिलो हो । त्यसमाथि यसको प्रचारप्रसार मन्त्रालयबाट गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बुझाइ पनि छ । ‘मन्त्रालयले यसबारे सबैलाई चेतावनीयुक्त सन्देश दिन खोजेको अर्थमा यो विज्ञप्तिलाई बुझ्न सकिन्छ,’ सशस्त्रका एक पूर्वआईजीपी भन्छन् ।

ती आईजीपीले विश्लेषण गरे जस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसलाई थप पुष्ट्याइँ गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राज्यको संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो । पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन । यहाँ प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो सूचना, सुराक वा गुप्त जानकारीले समेत अपराध रोक्न, अनुसन्धान अघि बढाउन वा भविष्यमा कुनै गम्भीर घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छ ।’

गुरुङले सूचना निजी सम्पत्ति नभएको बताउँदै यस्तो सूचना चुहावट गर्ने कसैलाई पनि छुट नभएको प्रष्ट पारेका छन् । ‘राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र संगठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइने छ,’ गृहमन्त्रीको उद्घोष छ ।