२० असोज, काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार अभियोग लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको अघिल्लो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै गौतमलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौता अनुसार परामर्श सेवाको खर्च ‘प्रोभिजनल सम’ बाट हुनुपर्ने सर्त थियो ।
तर, उक्त सम्झौता विपरीत परामर्शदाताको सेवा खरिद गर्दा सम्झौता बाहिर गई छुट्टै बजेट खर्च गर्ने गरी बढी रकमको लागत इस्टिमेट तयार पारिएको थियो ।
प्राधिकरण महानिर्देशकको हैसियतमा गौतमले २०७३ भदौ १७ मा उक्त टिप्पणी स्वीकृत गरी २०७५ वैशाख २४ मा परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गराएको अभियोगमा उल्लेख छ ।
उक्त निर्णय गर्ने मुख्य जिम्मेवार अधिकारी गौतम नै देखिएकाले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतले २०८३ असार २ मा उनलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले विशेष अदालतको उक्त आदेश रीतपूर्वककै देखिएको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण नरहेको ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4