‘जलवायु न्याय माग्ने नेपालको आन्तरिक तयारी कमजोर’

२१ असोज, काठमाडौं । नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी कमजोर देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्पष्टता तथा राज्य र नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वयको अभावले नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग उठाउनुअघि नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्षमता विस्तार, जलवायु वित्त परिचालन र उपयोगको क्षमता विकास तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वका धनी देशहरुले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तन हुँदा ठूला प्राकृतिक विपत्तीको मार नेपालले खेप्नुपरिहेको भन्दै जलवायु न्यायको आवाज उठाएका थिए ।

आवश्यकताको तुलनामा जलवायु वित्त नगन्य

नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौं डलर आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच निकै न्यून छ ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३५ सम्म जलवायु कार्यका लागि ७५ देखि ९० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०२१ देखि २०५० सम्म ४७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

तर हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलता विज्ञ दीपक केसीका अनुसार समस्या आवश्यक रकमको अभावमा मात्र सीमित छैन, जलवायु वित्तमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो ।

जलवायु कोषबाट अनुदान प्राप्त गर्न परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय अनुपालन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र प्राविधिक मापदण्डलगायतका कडा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विपद्, जलवायु र भूराजनीति : नेपालले सोच्ने तरिका नै बदल्नुपर्छ 

‘हामीलाई चाहिने र हामीले रिसोर्स मोबिलाइज गरेको हेर्दा एकदमै नगन्य छ,’ केसीले भने, ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३६ दशमलव १ मिलियन डलर एक्सेस गर्न करिब सात वर्ष लाग्यो । अरू प्रोजेक्टमा पनि औसत चारदेखि छ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार अनुदानका लागि प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, लैंगिक र वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले परियोजना तयारीमै ठूलो समय र क्षमता आवश्यक पर्छ ।

‘हामीले एउटा प्रोजेक्टमा १५ राउन्डसम्म कमेन्टहरू डिल गर्नुपरेको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यी सबै रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न देशभित्र हाम्रो टेक्निकल एक्सपर्टिज कति छ भन्ने अर्को चुनौती हो ।’

केसीका अनुसार नेपालले कति रकममा पहुँच बनायो भन्ने मात्र नभई कति स्रोत परिचालन गर्‍यो, कति खर्च गर्‍यो र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल भयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

‘ग्रान्ट दिने संस्थाले हामीले कति लियौँ, कति डेलिभर गर्‍यौँ र इम्प्याक्टसहित के परिणाम दियौँ भन्ने हेर्छ,’ उनले भने, ‘एक्सेससँगै एकाउन्टेबिलिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

जलवायु वित्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । विशेषगरी लस एन्ड ड्यामेज फन्डको रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित समुदाय र स्थानीय तहसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न सके त्यसले जलवायु न्यायको अनुभूति छिटो दिलाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नीति छ, स्थानीय क्षमता कमजोर

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा योजना बने पनि त्यसलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सम्झना विष्टका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्यूनीकरणबारे आधारभूत जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

‘नीति नियमहरू प्रशस्त बनेका छन् । समस्या स्थानीय स्तरमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी ढंगले गर्ने भन्ने कुरा नै हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।

जलवायु न्यायको सुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुने उनको भनाइ छ ।

‘जो सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो बुझ्नुभएको छ त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘एक्सेस टु इन्फर्मेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।’

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकता निरन्तर परिवर्तन हुने भएकाले एउटै रणनीतिले सबै अवस्थामा काम नगर्ने विष्टको तर्क छ ।

विपद् तथा जलवायुजन्य घटनाबाट सिकेका अनुभवलाई नयाँ परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने र प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘विस्थापित समूहलाई कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय माथि बसेर मात्र गर्नु हुँदैन । उहाँहरूसँगै सल्लाह गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जो इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई च्वाइस दिनुपर्छ । त्यसबाट मात्रै क्लाइमेट जस्टिसको कुरा व्यवहारमा आउँछ ।’

हिमालको मुद्दा कूटनीतिक प्राथमिकतामा परेन

जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु नेपालको अर्को कमजोरी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परिरहेको भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डा बनाउन नेपाल असफल भएको बताए ।

उनका अनुसार नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलन केन्द्रित छ । कोपअघि र कोपपछि मात्र जलवायु कूटनीतिबारे चर्चा हुने तर नियमित र योजनाबद्ध कूटनीतिक पहल नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले हिमालमा छ । तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि भने यो जीवन–मरणको सवाल हो ।’

हिमाली संस्कृति, सभ्यता, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक–सामाजिक विकास नै संकटमा रहेकाले हिमाली मुद्दालाई नेपालको औपचारिक कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो आन्तरिक कूटनीति कमजोर भएका कारण यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कूटनीतिमा सरकारले आफ्नो जनताको पक्षमा, जनताको अधिकार स्थापित गर्न र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पैरवी गर्ने हो ।’

जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा मात्र निर्भर हुन नहुने पनि उनले बताए ।

‘बाहिरको वित्तीय सहयोग आएमा गर्ने, नभए हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्ने हिसाबले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उत्थानशीलता हासिल गर्न राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।’

‘जलवायु न्याय राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छ’

जलवायु न्यायलाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नबनाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषयमा नेपालले साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन आवश्यक छ ।

‘नेपालको आन्तरिक चुनौती भनेको यो सरकार वा त्यो सरकारको कुरा होइन,’ उनले भने, ‘अब सबै सरकार, सबै पार्टी र सबै जनता मिलेर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्छ ।’

जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराउने मुलुकलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रबारे बहस आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकहरूले पैसा नदिएपछि कसले बोल्ने ?’ उनले भने, ‘जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी रूपमा कोर्ट चाहिन्छ कि भन्ने बहस पनि गर्नुपर्छ ।’

नेपालभित्र पनि जलवायु न्यायसम्बन्धी कानुन, नीति र संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘यो एउटा संस्था वा एउटा व्यक्तिको मुद्दा होइन,’ उनले भने, ‘बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म हरेक नागरिक र सबै संस्थाले क्लाइमेट जस्टिसलाई अंगाल्नुपर्छ । सबैले गरेका कामलाई जोडेर ठूलो शक्ति बनाउनुपर्छ ।’

‘नेपालले फ्ल्यागसिप मुद्दा घोषणा गर्नुपर्छ’

जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट आधारसहित आफ्नै ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ र नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको ज्ञान र क्षमता त्यसका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।

‘यदि राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई सदुपयोग गरौँ,’ उनले भने ।

सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने राईको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय नेगोसिएसन टोलीमा ओपन माइन्डेड भएर विविध क्षमता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी दक्ष टिम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिहरू नागरिक समाजलाई पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ ।’

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका लागि आफ्नो ‘फ्ल्यागसिप नेगोसिएसन एजेन्डा’ पहिचान गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘नेपालको फ्ल्यागसिप ल्याङ्ग्वेज, टर्मिनोलोजी वा प्याराग्राफ के हो ? त्यो अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाललाई हिमालको विषय उठाउने ठूलो अवसर छ ।’

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा ‘माउन्टेन ग्रुप’ औपचारिक रूपमा दर्ज भइसकेको अवस्थामा नेपालले हिमाली मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका लिन सक्छ ।

‘नेपालमा क्लाइमेट जस्टिसको कुरा भनेर मात्र भएन, त्यो माग्ने आधार चाहियो,’ राईले भने ।

– न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा