उम्मेदवार छनोटमा रास्वपाको नयाँ अभ्यास : परीक्षादेखि नो भोटसम्म (१० बुँदामा)

यी हुन् रास्वपा उम्मेदवार छनोटका १० नयाँ र रोचक व्यवस्थाहरू:

१. ‘नो भोट’ (NOTA) को अधिकार

प्राइमरी चुनावमा ‘माथिका कुनै पनि होइनन्’ (NOTA) ले सबैभन्दा बढी मत ल्याएमा सबै आकांक्षीको मनोनयन स्वतः खारेज भई पुनः चुनाव हुने।

२. उम्मेदवार हुन परीक्षा अनिवार्य

‘लिडरसिप एकेडेमी’ को तालिम लिई स्थानीय सुशासन, कानुन र प्रविधिसम्बन्धी परीक्षा पास नगर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्नै नपाउने।

३. दोहोरो अवसरमा रोक

२०८२ को संघीय चुनावमा टिकट पाएका, सांसद भएका वा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाहरूलाई स्थानीय चुनाव लड्न पूर्ण बन्देज।

४. कडा कानुनी र नैतिक स्वघोषणा

मिटरब्याज, सहकारी ठगी, घरेलु हिंसा र साइबर बुलिङ नगरेको, वैवाहिक अवस्था स्पष्ट भएको र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ नबाझिएको लिखित स्वघोषणा अनिवार्य।

५. समावेशितामा नयाँ अभ्यास

विगतमा सांसद, मन्त्री वा लाभको पद लिइसकेका व्यक्ति र तिनका परिवारलाई समावेशिताको थप अंक नदिइने। ४० वर्षमुनिका युवा र फर्किएका उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता।

६. ब्लाइन्ड भोटिङ प्रणाली

मतदाता प्रभावित नहोउन् भनेर प्राइमरी चुनावको मतदान नसकिँदासम्म उम्मेदवारले पाएको अन्य अङ्क सर्भरमा ‘डिजिटल लक’ (गोप्य) राख्ने व्यवस्था।

७. ल्याटरल इन्ट्री खुला

बाहिरका प्रतिष्ठित र लोकप्रिय नयाँ अनुहारलाई सीधै चुनाव लडाउन विशेष प्रक्रिया (ल्याटरल इन्ट्री) खुला। ‘कुलिङ पिरियड’ (४५/९० दिन) कुर्नु नपर्ने।

८. नेतृत्वलाई १५% विशेषाधिकार

विशेष परिस्थितिमा कुल उम्मेदवारमध्ये १५% सम्म केन्द्रीय सचिवालयले सीधै छनोट गर्न सक्ने (केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने)।

९. गुटबन्दी र धाँधली गरे सदस्यता खारेज

आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने, डिजिटल प्रणालीमा ह्याकिङ गर्ने वा आर्थिक लेनदेन गरेमा उम्मेदवारीसँगै पार्टी सदस्यता नै खारेज हुने।

१०. २५% सहभागिता अनिवार्य (थ्रेसहोल्ड)

प्राइमरी निर्वाचनले मान्यता पाउन कुल मतदाता (पार्टी सदस्य) मध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशतले मतदान गरेकै हुनुपर्ने।