पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन बोर्डको नीति : धितोपत्रमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी प्रस्ताव

२९ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ता नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजनाको मार्गदर्शन अनुरूप नेपालको पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय तथा जिम्मेवारीपूर्ण सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुसार बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ता नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । यस नीतिमा सरोकारवाला पक्षको रचनात्मक राय तथा सुझाव माग गरिएको छ ।

यस नीतिले धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश र कार्य संचालन व्यवस्थालाई सहजता, एकरूपता, स्पष्टता, जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण तथा दर्ता, लगानी विविधिकरण र वित्तीय उपकरण, लगानीको सीमा निर्धारण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण, सूचनाको खुलासा, नियामकीय अनुगमन तथा चरणबद्ध कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्।

साथै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय सुधार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अवधारणासमेत समावेश गरिएको छ ।

यी व्यवस्थासँगै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको वाहुल्यता रहेको नेपालको पूँजीबजारमा व्यवसायिक र सक्षम संस्थागत लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रवेशमा वृद्धि भई समग्र पूँजी बजारको गहिराइ, तरलता, पारदर्शिता तथा स्थायित्व कायम हुने बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण ५ किसिमले गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार पहिलो क वर्गमा– वित्तीय संस्थागत लगानीकर्ता रहने छ । यसअन्तर्गत वाणिज्य बंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी रहनेछन् ।

दोस्रो ख वर्गको संस्थागत लगानीकर्तामा– दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्थागत लगानीकर्ता रहनेछ । यसअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, अन्य निवृत्तिभरण तथा कानुनद्वारा स्थापित दीर्घकालीन बचत कोष रहनेछ ।

त्यस्तै तेस्रो ग वर्गको संस्थागत लगानीकर्ता हो –बीमक संस्थागत लगानीकर्ता । यसअन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी रहनेछन् ।

चौथो अर्थात् घ वर्गको संस्थागत लगानीकर्तामा – सामूहिक लगानी संस्थाहरु रहेका छन् । जसअन्तर्गत लगानी कम्पनीहरु, एक्स्चेन्ज ट्रेडेड फन्ड, सूचकांकमा आधारित लगानी कोष, घरजग्गा लगानी कोष तथा अन्य सामूहिक लगानी योजना रहनेछन् ।

पाँचौं तथा ङ वर्गको संस्थागत लगानीकर्तामा – अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ता रहने उल्लेख गरिएको छ । जसमा सार्वभौम/रणनीतिक कोषहरु, विकास वित्त संस्था, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी पेन्सन पर्दछन् ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई सम्पत्ति बाँडफाँटको अनिवार्य व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ । जसअनुसार सरकारी धितोपत्रमा हुने लगानी २० देखि ३० प्रतिशतसम्म अनुमानित सीमा तोकिनेछ ।

बैंक मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म, संस्थागत बन्ड/डिबेन्चरमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म, सूचीकृत धितोपत्रमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, सामुहिक लगानी कोष तथा ईटीएफमा ५ देखि १० प्रतिशत, पूर्वाधार/ परियोजना धितोपत्रमा ५ देखि १० प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म सीमा तोक्न सकिने उल्लेख छ ।

एकल निष्कासिन धितोपत्रको भार कुल लगानी सम्पत्तिको अधिकतम ३–५ प्रतिशतमध्ये सम्बन्धित नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमा लागु हुने बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै इक्वीटी लगानीमा एक क्षेत्रमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।