News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आनी छोइङ डोल्माको लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष नियुक्ति तत्काल बदर गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
- अभियानले स्रोत नखुलेको रकम, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र नागरिकताको वैधानिकताबारे उठेका प्रश्नका कारण नियुक्ति विवादित भएको जनाएको छ।
- माग सम्बोधन नभए स्थानीयलाई साथमा लिएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले दिएका छन्।
१ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई गरिएको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले सरकारसंग माग गरको छ।
अभियानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नवनियुक्त उपाध्यक्षको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै वित्तीय पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र नागरिकताको वैधानिकताबारे सार्वजनिक भएका विषयले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई लुम्बिनीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको स्थलको नेतृत्व सुम्पिनु उचित नभएको जिकिर गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर अर्थात करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उनको खातामा आएको र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको दाबी गरिएको छ। अभियानले उक्त रकमको स्रोत र वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट निरूपण हुनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, आनी छोइङ डोल्माको आत्मकथा फूलको आँखामामा उनका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको विषय उठाउँदै अभियानले नागरिकताको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न गरेको छ। नक्कली बुबा खडा गरी किर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको भन्दै अभियानले यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ।
अभियानले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान दिन सक्ने स्थानीय बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्मका जानकार तथा योग्य व्यक्तित्वलाई नियुक्तिमा बेवास्ता गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको व्यवस्थापन धार्मिक पवित्रता, संस्थागत पारदर्शिता र स्थानीय भावनालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले माग गरे ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभए स्थानीय जनतालाई साथमा लिएर कडा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने खानले बताए । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया 4