+
+
Shares

पाथीभरा पदमार्गमा थपिए ५२ घरटहरा, अतिक्रमण हटाउन अटेर

यसअघि पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर विवाद बढ्दा हिंसात्मक प्रदर्शन समेत भएको थियो । तर, अहिले सोही क्षेत्रका सामुदायिक वनमा घरटहरा निर्माण भइरहँदा सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

प्रदीप मेन्याङ्बो/ माला पालुङ्वा प्रदीप मेन्याङ्बो/ माला पालुङ्वा
२०८३ कात्तिक ८ गते ६:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ पदमार्ग आसपासका सामुदायिक वनमा दुई सातायता ५२ वटा घरटहरा निर्माण गरिएको छ।
  • डिभिजन वन कार्यालयले अनधिकृत संरचना हटाउन एक साताअघि निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म हटाइएको छैन।
  • वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाबारे सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

८ कात्तिक, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) जाने पदमार्ग आसपासका सामुदायिक वन क्षेत्रमा दुई सातायता ५२ वटा घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।

वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका ती संरचना तत्काल हटाउन डिभिजन वन कार्यालयले एक साताअघि निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म हटाइएको छैन ।

फुङ्लिङ नगरपालिका–१० फुरुम्बोस्थित मयामपातल सामुदायिक वन र फुङ्लिङ–११ फावाखोलास्थित सिम्भु सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरिएको हो । वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा संरचना बनाइएको आरोपसमेत लागेको छ ।

पदमार्गको तल्लो फेदी काफ्लेपाटीस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको हेल्थडेस्कदेखि माथि बलुडाँडा र गुराँसेलगायतका क्षेत्रमा घरटहरा बनाइएका छन् ।

पाथीभरा दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थानीयले वनको जग्गामा संरचना बनाएको बताइएको छ ।

नयाँ घरटहरा बनाउन कतिपय स्थानमा जमिन सम्याउने, रुखका लाथ्राका खम्बा गाड्ने, टिनको छाना लगाउने र बारबेर गर्ने कामसमेत गरिएको छ ।

सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गामा आफूखुसी घरटहरा बनाउन पाइँदैन । तर, वन क्षेत्रमा एकपछि अर्को संरचना थपिँदा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

पाथीभरा पदमार्गमा निर्माणाधीन संरचना

वन डिभिजनको निर्देशनपछि पनि हटेनन् संरचना

डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख श्रीनारायण यादवले वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा घरटहरा निर्माण भएको जानकारी पाएपछि सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हटाउन निर्देशन दिएको बताए ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा यादवले मयामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण लिङ्खिम र सिम्भु सामुदायिक वनका अध्यक्ष अमृत सेम्बुलाई एक साताअघि नै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

‘सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक वनमा अनधिकृत रूपमा घरटहरा निर्माण भएको जानकारी पाएपछि तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छु,’ यादवले भने । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्छ ।

उनका अनुसार वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले नयाँ बनेका घरटहरा तत्काल भत्काउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि यादवले बताए । यदि उनीहरूले नभत्काए पुन: अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर हटाइने उनको भनाइ छ ।

अतिक्रमण भइरहँदा सरोकारवाला मौन

यसअघि पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर विवाद बढ्दा हिंसात्मक प्रदर्शन समेत भएको थियो । तर, अहिले सोही क्षेत्रका सामुदायिक वनमा घरटहरा निर्माण भइरहँदा सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् ।

अतिक्रमण जारी रहँदा मयामपातल र सिम्भु सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, फुङ्लिङ नगरपालिका, फक्ताङ्लुङ, पाथीभरा याङ्वरक र सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) तथा स्थानीय नागरिक समाजको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

उनीहरूले वन क्षेत्र संरक्षण र अतिक्रमण रोकथामका विषयमा के पहल गरेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

डिभिजन वन कार्यालयले भने नयाँ संरचना हटाउने निर्देशन दिए पनि पदमार्गमा पहिलेदेखि रहेका संरचनाबारे अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालदेखि थपिँदै गए संरचना

पाथीभरा जाने पदमार्गमा नयाँ घरटहरा मात्र होइन, पुराना संरचनाको व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको छ । वन कार्यालयका अनुसार माथिल्लो फेदी क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै करिब चार दर्जन भौतिक संरचना छन् ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख सजन पौडेलका अनुसार द्वन्द्वकालअघि पदमार्गमा तीर्थयात्रीका लागि सामान्य पाटीपौवा र चौतारा मात्र बनाइएका थिए ।

त्यसपछि एक–दुईवटा गोठ राखिए पनि द्वन्द्वकाल सुरु भएपछि तिनै संरचना विस्तार हुँदै होटल व्यवसायका रूपमा परिवर्तन भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार देउराली सामुदायिक वनदेखि माथिल्लो फेदीसम्म करिब तीन दर्जनभन्दा बढी संरचना छन् ।

वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि संरचना थपिँदै गए पनि तिनको वैधानिकता, व्यवस्थापन र हटाउनुपर्ने संरचनाबारे विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन ।

अहिले फेरि थपिएका ५२ वटा घरटहरा हटाउने वन डिभिजनको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि सामुदायिक वनको संरक्षण र नियमनमा सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि पुन: प्रश्न उठेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?