कोप–३१ मा हिमालका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नेपालले पहल गर्छ : परराष्ट्रमन्त्री

१२ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको बताएका हुन् ।

हिमालको पारिस्थितिक स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भन्दै उनले हिमालको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँगै साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको बताए ।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब ६ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठूला घटना भएको उल्लेख गर्दै खनालले ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको बताए ।

उनकाअनुसार अगस्टको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै प्रारम्भिक आकलनमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने उनले बताए ।

विपद्ले परिवारको जीवन, समुदायको पुनर्निर्माण र वर्षौँको विकास उपलब्धिसमेत जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख प्राथमिकता अघि सार्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले तापक्रम अस्थायी रूपमा पनि उक्त सीमाभन्दा माथि पुग्दा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुने र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम रहेको बताए ।

नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ तथा सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाएको पहललाई निरन्तरता दिँदै कोप–३१ मा हिमालसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गर्ने उनले बताए ।

सन् २०२७ मा हुने आगामी सगरमाथा संवादमा पनि यस विषयलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ ।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा उनले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताको प्रमुख मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । विपद्‍बाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै समुदाय विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षय र परम्परागत जीविकोपार्जनमा आउने अवरोधलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।

हानि तथा नोक्शानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र नेपाल यस्तो विनियोजन प्राप्त गर्ने पहिलो देश बनेको मन्त्री खनालले दाबी गरे ।

उनले उक्त रकमको विवरण र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तमा पर्याप्त स्रोत, सरल पहुँच र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तलाई पहुँचयोग्य, न्यायोचित र राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि करिव १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

चौथो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा मन्त्री खनालले जोड दिए ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले वन, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणबाट नेपालले विश्वकै पर्यावरणीय स्थिरतामा योगदान गरिरहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण विषय बनेको उल्लेख गर्दै खनालले द्विपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय साझेदारी र बहुपक्षीय सहकार्यबाट नेपालको जलवायु प्राथमिकता अघि बढाइने बताए ।

नेपालको कूटनीतिक नियोगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी परिचालन गर्न, प्रविधिगत सहकार्य बढाउन र जलवायु सङ्कटसम्बन्धी नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्‍याउन काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीबाट जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताए । यस अन्तरसम्बन्धले ‘सगरमाथादेखि समुन्द्रसम्म’ को अवधारणाको महत्व थप स्पष्ट पारेको उनले बताए ।