मासबेस कि क्याडरबेस ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। छोटो समयमै प्राप्त गरेको उल्लेखनीय जनमतले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखाएको छ। तर यही जनमतले अब पार्टीसामु अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उभ्याएको छ- प्राप्त जनसमर्थनलाई कसरी दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने ?

निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्नु ठूलो उपलब्धि हो। तर जनमत स्थायी सम्पत्ति होइन। जनताको विश्वासलाई निरन्तर कायम राख्न विचार, सङ्गठन, अनुशासन, जनसम्पर्क र परिणाममुखी काम आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अब रास्वपाका लागि बहस केवल अर्को निर्वाचन कसरी जित्ने भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन; कस्तो राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ- रास्वपा मासबेस पार्टी बन्ने कि क्याडरबेस पार्टी ? मेरो विचारमा रास्वपाले यी दुईमध्ये एउटा रोज्नुभन्दा खुला जनआधार र प्रशिक्षित सङ्गठनको संयोजनमा आधारित आफ्नै नयाँ मोडेल विकास गर्नुपर्छ।

सङ्गठन पुनर्संरचना : संरचना घटाउनु मात्र सुधार होइन

महाधिवेशनअघि रहेको ३५ विभाग र ३ आयोगको संरचनालाई घटाएर २९ विभाग तथा आयोगमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ। सङ्गठनलाई चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले संरचना घटाउनु आफैँमा गलत निर्णय होइन। धेरै संरचना भएर काम नहुनुभन्दा सीमित तर प्रभावकारी संरचना हुनु राम्रो हो।

तर सङ्गठन सुधारको मापदण्ड संरचनाको सङ्ख्या मात्र हुन सक्दैन। प्रश्न यो हो- नयाँ संरचनाले पुरानोभन्दा राम्रो परिणाम दिन्छ कि दिँदैन ? संरचना परिवर्तनसँगै त्यसमा काम गरिरहेका मानिसको अनुभव, क्षमता र योगदानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीमा जिम्मेवारीको पुनर्व्यवस्था गर्दा कसैलाई पद दिनु वा नदिनुभन्दा पनि कसको क्षमता कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

पार्टी भनेको निर्वाचित पदाधिकारीहरूको मात्र समूह होइन। पार्टी विचार, सङ्गठन, अनुभव, क्षमता र निरन्तर योगदान गर्न चाहने मानिसहरूको सामूहिक शक्ति हो।

पदभन्दा क्षमता र योगदानलाई प्राथमिकता

केन्द्रीय सदस्य वा सांसदलाई विभागीय नेतृत्व दिने निर्णयको आफ्नो ठाउँमा तर्क हुन सक्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिसँग राजनीतिक वैधता, अनुभव र जिम्मेवारी हुन्छ। तर उनीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूको मौलिक भूमिकामा पर्ने भारलाई पनि विचार गर्नुपर्छ।

सांसदको मूल जिम्मेवारी संसद्मा जनताको आवाज उठाउनु, नीति निर्माणमा सक्रिय हुनु र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिनु हो। त्यससँगै विभागीय नेतृत्व, सङ्गठन विस्तार, बैठक, कार्यक्रम र अन्य जिम्मेवारी थपिँदा कार्यभार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

अर्कातर्फ, महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन नसकेका, उम्मेदवारी नदिएका वा कुनै पदमा नरहेका तर पार्टी निर्माणमा सक्रिय र क्षमतावान् मानिसलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनु पनि सङ्गठनका लागि उचित हुँदैन। महाधिवेशनमा निर्वाचित नहुनु राजनीतिक क्षमता समाप्त हुनु होइन। निर्वाचन जित्नु नेतृत्वको एउटा आधार हो; तर सङ्गठनमा योगदान गर्ने क्षमता त्यसबाट मात्र निर्धारण हुँदैन।

त्यसैले रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक बनाउने हो भने पदभन्दा क्षमता, व्यक्तिगत निकटताभन्दा योगदान र निर्वाचन परिणामसँगै कार्यक्षमतालाई पनि महत्त्व दिन सक्नुपर्छ। राजनीतिक सङ्गठनमा सबैलाई एउटै पद दिन सम्भव हुँदैन। तर सबैलाई काम दिन सम्भव हुन्छ।

पुरानो संरचनाका अनुभवलाई नयाँ शक्तिमा बदल्ने

३५ विभाग र ३ आयोगअन्तर्गत काम गरेका साथीहरूसँग सङ्गठन, नीति, प्रचारप्रसार, अनुसन्धान, जनसम्पर्कलगायत विभिन्न क्षेत्रको अनुभव छ। संरचना परिवर्तनसँगै उनीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। तर पुरानो संरचना समाप्त भयो भन्दैमा उनीहरूको अनुभव पनि समाप्त भएको मान्नुहुँदैन।

यस्तो जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। तर सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यही जनशक्ति नयाँ सङ्गठन निर्माणको ठूलो शक्ति बन्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्वले एउटा सरल प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ- हिजो योगदान गरेका मानिसलाई आज कुन नयाँ भूमिकामा अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ?

यही सोचले सङ्गठनमा निरन्तरता र नयाँपनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ।

विभाग पद व्यवस्थापन होइन, नीति प्रयोगशाला

रास्वपाको महत्त्वपूर्ण सम्भावना यसको विषयगत विज्ञतामा पनि छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, कानुन, वातावरण, परराष्ट्र नीति र सार्वजनिक प्रशासनलगायत क्षेत्रमा ज्ञान तथा अनुभव भएका मानिस पार्टीमा जोडिएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ- उनीहरूको विज्ञता कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?

विभाग केवल पद बाँडफाँट गर्ने संरचना बन्नुहुँदैन। प्रत्येक विभागलाई आफ्नो विषयमा नियमित अध्ययन गर्ने, तथ्य सङ्कलन गर्ने, नीति प्रस्ताव तयार गर्ने, जनताका समस्या पहिचान गर्ने र पार्टीको आधिकारिक धारणा निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

कुन विभागले के अध्ययन गर्ने ? कति नीति प्रस्ताव तयार गर्ने ? कति क्षेत्रबाट जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने ? पार्टीको नीतिमा कति ठोस सुझाव दिने ? यस्ता विषयमा स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। विभागको मूल्य पदको सङ्ख्या वा आर्थिक योगदानबाट होइन, ज्ञान, नीति, सङ्गठनात्मक काम र परिणामबाट निर्धारण हुनुपर्छ।

सरकार र पार्टीका विभागबीच संस्थागत समन्वय

रास्वपा सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा पार्टीका विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच नीति तथा अनुसन्धानका विषयमा स्वस्थ संस्थागत समन्वय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले शिक्षा नीतिको अध्ययन गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न सक्छन्। खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरूले खेलकुद नीति, बजेट र कार्यक्रमको अध्ययन गरी पार्टीलाई सुधारका सुझाव दिन सक्छन्। तर यहाँ भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

मन्त्रालयले सरकारको काम गर्छ; पार्टीको विभागले पार्टीको नीति, अनुसन्धान, जनमत र सुझावलाई व्यवस्थित गर्छ। विभागले सरकारको समानान्तर प्रशासनिक संरचनाको भूमिका खेल्नुहुँदैन। यसको काम नीति निर्माणमा तथ्य, अध्ययन र जनताको आवाज जोड्नु हो। यसका लागि विभागको अधिकार, जिम्मेवारी र सुझावलाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा लैजाने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक हुन्छ।

अब रास्वपाले यो विषयमा गम्भीर बहस गर्नैपर्छ। मासबेस पार्टी ठूलो जनसमर्थनमा आधारित हुन्छ। क्याडरबेस पार्टी प्रशिक्षित, अनुशासित र निरन्तर सङ्गठनात्मक काम गर्ने कार्यकर्ताको बलियो संरचनामा आधारित हुन्छ।

रास्वपाले केवल मासबेस भएर पुग्दैन। ठूलो जनमतलाई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा बदल्न प्रशिक्षित र अनुशासित सङ्गठन आवश्यक हुन्छ। तर यसको अर्थ पुरानो शैलीको कठोर क्याडर पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने पनि होइन।

आजको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा रास्वपाका लागि उपयुक्त मोडल हुन सक्छ- खुला जनसङ्गठन + प्रशिक्षित कार्यकर्ता + विषयविज्ञ + डिजिटल नेटवर्क + स्थानीय सङ्गठन।

यस मोडलले जनतासँग खुला सम्बन्ध कायम राख्दै सङ्गठनलाई आवश्यक अनुशासन, प्रशिक्षण र संस्थागत क्षमता दिन सक्छ। जनताबाट मत लिन जनतामाझ पुग्नुपर्छ। तर निर्वाचन सकिएपछि सङ्गठन निष्क्रिय भयो भने अर्को निर्वाचनमा त्यही जनमत कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

त्यसैले रास्वपाको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ- जनमतलाई सङ्गठनमा, सङ्गठनलाई विचारमा र विचारलाई परिणाममा बदल्ने।

अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रबीच सन्तुलन

बलियो सङ्गठनका लागि अनुशासन आवश्यक हुन्छ। तर अनुशासनको अर्थ प्रश्न गर्न नपाउनु वा नेतृत्वको आलोचना गर्न नपाउनु होइन। पार्टीभित्र फरक मत हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। नेतृत्वको आलोचना गर्नु पनि लोकतन्त्रकै हिस्सा हो। तर संस्थागत निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्कार पनि सङ्गठनमा आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले रास्वपाले आन्तरिक लोकतन्त्र र सङ्गठनात्मक अनुशासनबीच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै प्रश्न गर्ने संस्थागत माध्यम पनि हुनुपर्छ। निर्णय गर्ने अधिकारसँगै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा हरेक आन्तरिक विषय सार्वजनिक विवाद बन्ने अवस्था पार्टीका लागि दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुँदैन। आन्तरिक बहस संस्थागत र लोकतान्त्रिक बनाउन सक्नु नै परिपक्व सङ्गठनको सङ्केत हो।

केन्द्रदेखि पालिकासम्म सङ्गठन

आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन रास्वपाका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुन्। केन्द्रीय संरचना मात्र बलियो बनाएर निर्वाचन जित्न सकिँदैन। स्थानीय तहमा जनतासँग निरन्तर जोडिएको सङ्गठन आवश्यक हुन्छ।

अब सङ्गठन विस्तार केवल नाममा होइन, कामका आधारमा हुनुपर्छ। केन्द्र → प्रदेश → जिल्ला → पालिका → वडा → टोल। प्रत्येक तहमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। जनसम्पर्क, सङ्गठन विस्तार, प्रशिक्षण, स्थानीय समस्या पहिचान, जनगुनासो सङ्कलन र पार्टीका नीति जनतासम्म पुर्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

केन्द्रले नीति बनाउने, स्थानीय सङ्गठनले जनताको वास्तविक समस्या केन्द्रसम्म ल्याउने र दुवैबीच निरन्तर संवाद हुने संरचना आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु महत्त्वपूर्ण हो; तर त्यसलाई भौतिक सङ्गठन, जनसम्पर्क र स्थानीय उपस्थितिमा रूपान्तरण गर्न सक्नु अझ महत्त्वपूर्ण हो।

जनमतबाट मात्तिने होइन, जनमतप्रति जिम्मेवार बन्ने

राजनीतिक दलका लागि कहिलेकाहीँ आफ्नै सफलता ठूलो जोखिम बन्न सक्छ। ठूलो जनमत प्राप्त भएपछि ‘अब सङ्गठन किन चाहियो ?’ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने त्यो खतरनाक हुन्छ। निर्वाचनमा प्राप्त मत जनताको विश्वास हो, स्थायी सम्पत्ति होइन। जनताले समर्थन गरेका छन् भन्दैमा त्यो समर्थन सधैँ रहन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले जनमतबाट मात्तिने होइन, जनमतप्रति अझ बढी जिम्मेवार बन्ने समय हो।

रास्वपाले आफ्नो सफलतालाई सङ्गठन निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

अबको प्राथमिकता

अब रास्वपाले केही स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ :

१. विभाग तथा आयोगको भूमिका र अधिकार स्पष्ट गर्ने।

२. प्रत्येक विभागलाई वार्षिक कार्ययोजना र मापनयोग्य परिणामसँग जोड्ने।

३. विषयविज्ञको ज्ञान र अनुभवलाई नीति निर्माणमा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने।

४. सांसद तथा निर्वाचित पदाधिकारीमाथि अनावश्यक जिम्मेवारीको भार नथोपी अन्य क्षमतावान् साथीलाई पनि काममा जोड्ने।

५. महाधिवेशनमा निर्वाचित नभएका वा उम्मेदवारी नदिएका अनुभवी र सक्रिय साथीको क्षमता उपयोग गर्ने।

६. पुराना योगदानकर्तालाई सम्मानसहित नयाँ भूमिकामा जोड्ने।

७. पार्टीका विभाग र सरकारका सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक नीति तथा अनुसन्धान सहकार्यका लागि स्पष्ट संस्थागत विधि बनाउने।

८. केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र टोलसम्म जनमुखी सङ्गठन विस्तार गर्ने।

९. आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कायम राख्दै सङ्गठनात्मक अनुशासन बलियो बनाउने।

१०. आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेबाटै सङ्गठन निर्माण सुरु गर्ने।

जनमतलाई दीर्घकालीन शक्तिमा बदल्ने अवसर

रास्वपा अहिले सङ्गठनात्मक पुनर्संरचनाको चरणमा छ। यस्तो समय चुनौतीको मात्र होइन, ठूलो अवसरको पनि हो। ३५ विभाग र ३ आयोगबाट २९ संरचनामा आउनु आफैँमा सही वा गलत भन्ने बहसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ती संरचनाले कति परिणाम दिन्छन् भन्ने हो।

केन्द्रीय सदस्य वा सांसदलाई विभागीय नेतृत्व दिने निर्णयको उद्देश्य सङ्गठन बलियो बनाउनु हो भने त्यससँगै पार्टीभित्र रहेका अन्य क्षमता, अनुभव र विज्ञतालाई पनि उचित स्थान दिनुपर्छ।

हिजो पार्टी निर्माणमा योगदान गरेका मानिसलाई आज पार्टी बलियो भएपछि बिर्सनु हुँदैन। महाधिवेशनमा पराजित भएका साथी पार्टीका लागि पराजित शक्ति होइनन्। उम्मेदवारी नदिएका साथी उपयोगहीन होइनन्। संरचना परिवर्तनका कारण जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका साथी सङ्गठनबाहिरका मानिस होइनन्। पद सबैलाई दिन सकिँदैन, तर भूमिका सबैलाई दिन सकिन्छ।

रास्वपाले जनमतलाई सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सङ्गठनलाई अनुशासनमा बाँध्नुपर्छ। अनुशासनलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। विज्ञतालाई नीतिमा बदल्नुपर्छ। विभागलाई परिणाम दिने संस्थामा विकास गर्नुपर्छ। केन्द्रदेखि टोलसम्म एउटै उद्देश्यका साथ सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो- हामी जनमतको पार्टी मात्र बन्ने कि जनमतलाई दीर्घकालीन सङ्गठनात्मक शक्तिमा बदल्ने पार्टी बन्ने ?

रास्वपाको आगामी यात्रा यही प्रश्नको उत्तरले निर्धारण गर्नेछ। जनमतबाट नअत्तालिऔँ, जनमतबाट नमात्तिऔँ। सङ्गठन निर्माण गरौँ, अनुशासन कायम गरौँ र सबै क्षमतालाई जिम्मेवारी दिऔँ। यही बाटोले रास्वपालाई अझ बलियो, व्यवस्थित र दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

(लेखक रास्वपा युवा तथा खेलकुद विभागका निवर्तमान सचिव हुन्।)