सरकारको बेरुजु साढे १० अर्ब बढी, संरचना र कागजातमा आगजनीले अझ बढायो

१८ कात्तिक, काठमाडौं । एक वर्ष अवधिमा संघीय सरकारको बेरुजु १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार यस आवमा संघीय सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

आव २०८१/८२ मा आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । गत आव बेरुजु १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँले बढेको छ ।

कार्यालयका अनुसार अहिले सरकारी कारोबारको लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विगतको तुलनामा कसिलो र प्रभावकारी बनेको छ । यति हुँदाहुँदै बेरुजु रकम बढ्नुमा विनियोजित बजेटको दायरा बढ्नु एक कारण रहेको महालेखाको भनाइ छ ।

यसबाहेक गत आवमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले बेरुजु रकम बढाएको विश्लेषण महालेखाले गरेको छ ।

यसबाहेक कर्मचारीबाट हुने नियमित त्रुटि, प्रक्रियागत भुल र असावधानीले समेत बेरुजु वृद्धि भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

कार्यालयका अनुसार गत आवमा विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको कारोबारको परीक्षण गरिएको थियो । जसबाट असुल उपर गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख बेरुजु देखिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम ५ अर्ब २७ करोड बराबर देखिएको छ ।

गत वर्ष जेनजी आन्दोलन क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत जिल्लास्थित लेखा परीक्षण हुनुपर्ने विभिन्न सरकारी निकायका भौतिक संरचना र स्रेस्ता आगजनीबाट नष्ट भएको परिस्थितिमा समेत आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कात्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा संघीय कार्यालय र अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको लेखा परीक्षण नतिजा समावेश गरिएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिसाब समावेश छैन । साथै बोर्ड, समिति र संस्थाहरूको समेत लेखा परीक्षण यसमा समावेश हुँदैन ।

प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । उक्त परिभाषा अनुसार बेरुजु भनेको रूजु नभएको अंक हो ।

रुजु नभएको भनेको लेखा परीक्षण गर्दा प्रचलित ऐननियम, प्रक्रिया र खर्च नतिजामा रुजु नभएको अंक तथा कारोबार बेरुजु हो । यस्तो बेरुजुलाई मुख्यतः सैद्धान्तिक बेरुजु, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित वा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु र पेस्की फर्छ्योट गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ ।

गत आव सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यसमध्ये १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड बराबर निकासा/खर्च भएको थियो ।

कुल विनियोजित रकमको लेखा परीक्षणबाट ६ अर्ब ७५ करोड बराबर बेरुजु देखिएको छ । जुन निकासा खर्चको ०.४३ प्रतिशत बराबर हो । यस आवमा गैरकर राजस्वको लेखा परीक्षणबाट ७६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस आवमा कुल ३ हजार ९ सय ८५ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको छ । जसमा संघीय कार्यालय र अन्तरसरकारी अख्तियारी अन्तर्गत ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह समावेश छन् ।
यसमा विदेशस्थित नेपाली नियोगको भने कानुनी प्रावधान अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएकाले लेखा परीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु, कुन वर्ष कति ?

आव २०७९/८० : ३० अर्ब ४ करोड
आव २०८०/८१ : १४ अर्ब ७९ करोड
आव २०८१/८२ : ९ अर्ब २४ करोड
आव २०८२/८३ : १० अर्ब ६८ करोड

पूँजीगत खर्चमा धेरै बेरुजु

प्रतिवेदन अनुसार गत आव पूँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु कायम भएको छ । यस आव चालु खर्च ११ खर्ब ६८ अर्ब ७१ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । जसमा १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निकासा/खर्च भएकोमा ९६ करोड ९३ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । जसमा १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड खर्च भएकोमा ५ अर्ब ७८ करोड बराबर बेरुजु कायम भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा बेरुजु शून्य छ । जुन रकम अधिकांश ऋण सेवामा खर्च हुने गरेको छ ।

विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । तर, चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च न्यून विनियोजन हुनु तथा विनियोजित बजेटमा पनि न्यून पूँजीगत खर्च हुनुले सरकारले लिएको नीति पूरा नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाह ध्यान दिई पूँजीगत खर्च बढाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु

प्रतिवेदन अनुसार गत आव भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बढी बेरुजु रहनेमा विकासे मन्त्रालय अगाडि छन् ।

अहिले सरकारले केही मन्त्रालय गाभेर एक बनाएको छ । जसले गर्दा विद्यमान पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिन्छ । भौतिकको मात्र ४ अर्ब १९ करोड बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब २३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण १ अर्ब ३२ करोड, सहरी विकास मन्त्रालय ७८ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।

यी हुन् बढी बेरुजु देखिने कारण

भ्रमण खर्च नियमावली तथा मापदण्ड विपरीत भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरेको

प्रचलित नर्म्स, दर तथा स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत भुक्तानी दिएको

बजेट उपशीर्षक तथा खर्च शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेको

वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा तथा स्वीकृत नगरी खरिद कार्य गरेको

तोकिएको खरिद विधि र प्रतिस्पर्धा विपरीत सोझै खरिद गरेको

समयमै राजस्व तथा अन्य रकम दाखिला नगरेको र ढिलो दाखिला गरेको

स्वीकृत लागत अनुमान बेगर कन्टिन्जेन्सी शीर्षकबाट खर्च लेखेको

लेखा परीक्षणका लागि सक्कल श्रेस्ता तथा कागजात पेस नगरेको

पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कर तथा अग्रिम आयकर नियमानुसार कट्टा नगरेको

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नगरेको

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण प्रयोग नगरेको

जिन्सी मालसामान समयमै लिलाम बिक्री, मिनाहा तथा हस्तान्तरण नगरेको

भुक्तानी कारोबार सिफारिसपत्र (मलेपफा २०२) संलग्न नगरी भुक्तानी दिएको

जिन्सी सामानको आम्दानी, दाखिला र खर्च श्रेस्ता नियमित नराखेको

आवश्यक बिल, भरपाइ तथा प्रमाणित पुष्ट्याइँ कागजात बेगर भुक्तानी गरेको

बढी तथा दोहोरो झुक्तानी दिएको

व्यत्ति, संस्था वा फर्मको पेस्की समयमा फर्छ्योट नगरेको

सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको वार्षिक निरीक्षण नगरेको

कर्मचारीको बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी भएको

धरौटी खाता अद्यावधिक नराखेको, समयमै फिर्ता नगरेको तथा जफत/सदरस्याहा नगरेको