कृष्णप्रसाद यादवको मुख्यमन्त्री पद : एमालेकै कारण जुर्‍यो, एमालेकै कारण गुम्यो

२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले शनिबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेर राजीनामाको घोषणा गरे । राजीनामा दिँदा यादवले साधु र गधाको कथा सुनाए ।

भोजपुरीमा सुनाएको कथाको भाव थियो- संकटमा फसेको गधालाई साधुले निकाले । संकटबाट उम्काउने साधुलाई पनि त्यही गधाले पछाडिको लात्ताले हानेर आफ्नो स्वभाव देखायो ।

कथा टुंग्याउँदै अन्तिममा यादवले भने, ‘गदहा न छोडे गदहै ! साधुन न छोडे सधुवै !’ ( गधाले गधागिरि छाड्दैन, साधुले साधुगिरि छाड्दैन ।)

उनले यो कथा नेकपा एमालेलाई लक्षित गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले एक समय जसपा नेपाललाई सरकारबाट निकालेर एमालेलाई भित्र्याएका थिए । १९ मंसिर २०८१ मा मुख्यमन्त्री बन्दा उनलाई जसपा नेपालको साथ थियो । त्यसको ६ महिना नबित्दै उनले जसपा नेपाललाई हटाएर एमालेलाई सरकारमा सामेल गरेका थिए ।

अहिले एमालेले नै साथ छाड्दा उनको सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्यो । आफूलाई सरकारबाट निकालेकै कारण जसपा नेपालले साथ दिएन ।

सोही कारण यादवले एमालेलाई गधाको र साधुको कथा सुनाएका हुन् । मधेश प्रदेश सभामा अहिले एमाले, नेकपा र जसपासहितका मधेशवादी दल एकतिर हुँदा कांग्रेस एक्लो हुन पुगेको छ । सोही कारण यादव मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।

संयोगले जुरेको पद

एमालेका कारण मुख्यमन्त्री पद गुम्दा असन्तुष्ट सुनिएका यादवलाई त्यो पद एमालेकै कारण जुरेको पनि थियो ।

गत वर्ष २९ असोजमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिन चाहेका थिए ।

त्यो दिनसम्म एमाले र कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा सँगै थिए । सोनलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पनि एमाले र जनमतका सांसदको समर्थन आफूलाई भएको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए ।

तर, त्यसबेला प्रदेश प्रमुख कार्यालयले सोनलको पक्षमा निर्णय गरेका थिए । त्यसले तनाव सिर्जना गरेको थियो । त्यो तनावमा एमाले यादवसँगै कांग्रेसको पक्षमा थियो ।

त्यसबेला सत्ता गठबन्धनभित्रै केही सांसदले विद्रोह गर्दा सोनलले विश्वासको मत पाउनसक्ने स्थिति बनेन । बाध्य भएर सोनलले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि भने एमाले र कांग्रेसको सम्बन्धमा ट्वीस्ट आयो । कात्तिक २४ मा एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा चलखेल ग¥यो । त्यसमा आफ्नै पार्टीबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश प्रमुख रहेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई प्रयोग गर्‍यो ।

जसअनुसार संविधानको धारा १६८ को ३ मा अनुसार एमाले दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिए । उनले महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिकाको कालापानीस्थित पानस कटेजमा उनले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ पनि खाए ।

त्यसपछि एमालेसँगको साथ छाडेर कांग्रेस ६ दलीय गठबन्धनमा जोडियो । त्यसपछि एमालेबाहेकका ७ दल संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरिएको भन्दै सडक संघर्षदेखि सर्वोच्चसम्म पुगे ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वास प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके अर्को सरकार संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै गर्न आदेश दियो ।

उता सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेन् । त्यसपछि राजीनामा दिए । उता एमालेविरुद्ध संघर्षमा होमिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवप्रति अन्य दलले सहानुभूति देखाउँदा उनलाई मुख्यमन्त्रीको साइत जुर्‍यो । त्यसपछि एमालेबाहेक ७ दलको समर्थनमा उनी २०८२ मंसिर १९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यो बेला एमालेले चलखेल नगरेको भए यादवलाई सायद मुख्यमन्त्री पद जुर्ने अवस्था नबन्न पनि सक्थ्यो ।

नयाँ सरकारको आह्वान, दलहरू अन्यौलमा

मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शनिबार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

दाबी पेस गर्न मंसिर ४ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय अवधि दिइएको छ ।

हाल कायम १०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकारको दाबीको लागि कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा जसपा नेपालमा २७, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ जना सांसद छन् ।

यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक-एक सांसद छन् ।

हालसम्म मधेशमा सरकार बनाउनेगरी नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भने बनिसकेको छैन । एमाले र नेकपा सरकारको नेतृत्व जसपा नेपाललाई दिन लचक छन् । जसपा नेपालले आन्तरिक गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । तर, उसभित्र पनि आन्तरिक विवाद छ ।

जनमत पार्टी भने अब बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने अध्यक्ष डा. सीके राउतले घोषणा नै गरिसकेका छन् ।