+
+
Shares

बालेनले कसरी बदल्छन् नेपाल-भारत सम्बन्धको समीकरण ?

दिल्लीमा बालेनले के बोल्ने ? के भन्ने ?

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण आन्तरिक राजनीतिमा प्राप्त नयाँ जनादेशले नेपालको बाह्य सम्बन्धमा पनि नयाँ शक्ति र आत्मविश्वास निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षाको घडी पनि हो।

दुर्गा खनाल दुर्गा खनाल
२०८३ मंसिर १ गते २०:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्दै भारतसँग विश्वासको संकट चिर्ने अवसर पाउने भएका छन्।
  • भारतसँगको भेटमा हवाइ रुट, बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता, ऋण र नेपाली बिजुली निर्यातबारे एजेण्डा अन्तिम रूप दिइँदै छ।
  • पूर्वराजदूत र कूटनीतिक जानकारले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय स्वार्थ स्पष्ट राखेर सीमा, व्यापार, पारवहन र स्वाधीनताका विषयमा अडान लिन सुझाव दिएका छन्।

१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि सत्ता र राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका परम्परागत दलको स्थान नयाँ राजनीतिक शक्तिले लिएको छ। गत फागुनको चुनावबाट शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको त्यही शक्ति रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहलाई आउँदो आइतबार भारतले नयाँ दिल्लीमा स्वागत गर्दैछ ।

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्दै आएको भारतीय संस्थापनले यसपटक नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वलाई दिल्लीमा कसरी स्वागत गर्छ भन्ने चासो नेपाल- भारत दुवैतर्फ चुलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेको करिब ८ महिनापछि बालेनले भारत जाने तिथि तय गरेका छन् । त्यो भन्दा अघि उनी अमेरिकाको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए ।

शुरूमा कूटनीतिक प्रोटोकल नमिल्ने व्यक्तिहरूसँग नभेट्ने र एक वर्षसम्म विदेश नजाने अडान राखे पनि ८ महिनामा प्रधानमन्त्री बालेन केही बदलिएका छन् । भारत भ्रमणका लागि उनी तयार भएका छन् ।

रास्वपा शक्तिमा आएलगत्तै सभापति रवि लामिछानेलाई भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाले दिल्लीमा भव्य स्वागत गरिसकेको छ ।

सत्तारुढ दलका सभापतिलाई निकै महत्त्व दिएको भारतले अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई कस्तो खातिरदारी गर्छ ? स्वागत मात्र गर्छ कि नेपाल-भारतका द्विपक्षीयमा मामिलका थिग्रिएका विषयहरूलाई अघि बढाउन पनि भूमिका खेल्छ ? अनि प्रधानमन्त्रीले शाहले नेपालका मुद्दाहरूलाई भारतसँग कसरी राख्छन् ? राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तले चनासो भएर हेरिरहेको छ ।

‘अहिलेको सरकार कस्तो हो र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा भारतलाई पनि रहनु स्वाभाविक हो। त्यसैले यो भ्रमण उनीहरूका लागि पनि एउटा अवसर हो, हाम्रा लागि पनि अवसर छँदैछ’ भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन् ।

उनका अनुसार नेपाल भारतको सम्बन्धमा विश्वासको संकट छ । त्यो विश्वासको संकटलाई चिर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।

‘लेभल अफ ट्रस्ट बढाएर हामी भारतका विरोधी होइनौँ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने,’ हामी भारतका कहिल्यै पनि विरोधी होइनौँ। हामी त एउटै संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको विरासत बोकेको सम्बन्ध भएका देशहरू हौँ ।’

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनबाट रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको छ । निर्वाचनमा प्राप्त यो परिणामले नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनामा आएको परिवर्तन मात्र देखाउँदैन, नयाँ नेतृत्वलाई प्राप्त राजनीतिक वैधताको आकार पनि स्पष्ट पार्छ।

यो आकारलाई बुझेर पनि भारतले व्यवहार गर्नुपर्ने र नेपालले पनि आफ्नो दर्‍हो अडान राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि अहिले दुवै मुलुकका अधिकारीहरूले एजेण्डाहरूलाई अन्तिम रुप दिँदैछन् । अहिले प्रारम्भिक रुपमा आएका एजेण्डाहरुमा नेपालले हवाइ रुट प्राप्त गर्ने, बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहायता र ऋण नेपालले पाउने लगायतका छन् ।

यो भ्रमणको महत्त्व दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाट वा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुमा मात्र सीमित हुनेछैन । यसको राजनीतिक अर्थ अझ बृहत्तर छ। नेपालमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित भएको छ। तर भारतसँगको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने भूराजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा स्वार्थ भने पुरानै छन् ।

त्यसैले आन्तरिक राजनीतिमा प्राप्त नयाँ जनादेशले नेपालको बाह्य सम्बन्धमा पनि नयाँ शक्ति र आत्मविश्वास निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने यो परीक्षाको घडी पनि हो ।

‘रास्वपाले जस्तो जनमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसका आधारमा करिब ८ महिना सरकार चालउँदा मोमेन्टम सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन’ कूटनीतिक तथा सुरक्षा मामिला जानकार समेत रहेका पूर्व सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्,’प्रधानमन्त्रीका लागि यो आफ्नो कूटनीतिक कौशल र शक्ति देखाउने अवसर हो ।’

उनका अनुसार दुई देशका मामिलाहरूमा लामो समयदेखि थाती र प्रगति हुन नसकेका विषयहरूलाई दर्‍हो साथ प्रधानमन्त्रीले राखे भने त्यसमा उनको कूटनीतिक क्षमता देखिनेछ ।

विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीको भारतसँगको निकटता, सम्बन्ध सञ्चालनको शैली र द्विपक्षीय मुद्दामा लिने अडानले उनको घरेलु राजनीतिक छविलाई समेत प्रभावित गर्ने गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध सत्ता समीकरण र राजनीतिक शक्तिसँग पनि जोडिएको थियो ।

तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति विगतभन्दा फरक छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा बलियो राजनीतिक आधार छ। सरकार सञ्चालनका लागि निरन्तर गठबन्धन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । यसले नीतिगत निर्णय, राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा अवसर दिन सक्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा पनि यसको अर्थ छ। विगतमा कतिपय प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषय उठाउँदा आन्तरिक राजनीतिक समीकरण र सत्ता टिकाउने दबाबलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो।

अहिले सरकारसँग रहेको बलियो संसदीय आधारले सीमा, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा स्पष्ट अडान लिन अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सहज छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थका विषय के हुन् भन्नेमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्,’ एजेण्डा स्पष्ट रुपमा तयार साथ राख्नुपर्छ । जे बोल्ने हो त्यो स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’

भारतका लागि नेपाल भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो। करिब १ हजार ८ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमाले दुई देशलाई जोडेको छ।

व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, रोजगारी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको आवागमनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अन्य छिमेकीहरूको सम्बन्धभन्दा फरक बनाएको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र चीनसँगको सीमा जोडिएकोले पनि भारतका लागि नेपालको रणनीतिक महत्त्व छ ।

यही कारण भारतले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्छ।

‘नेपालमा राजनीतिक शक्ति वा व्यक्ति बदलिएको भरमा भारतको स्वार्थ पनि बदलिएको हुन्छ भन्ने धारणा राख्न हुन्न’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनी भन्छन्,’प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझेरै कुरा राख्नुपर्छ । हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रमुख बनाउनै पर्छ ।’

उनका अनुसार अहिले नेपालले आर्थिक विषयलाई प्रमुख मानेर त्यसका लागि लाभ लिने दिशामा भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ ।

दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पनि असन्तुलित छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा भारतीय बजार तथा पारवहन संरचनासँग जोडिएको छ। अर्कोतर्फ भारतमा नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, निर्यात प्रतिस्पर्धा र व्यापार घाटा नेपालको पुरानो समस्या हो।

२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारतमाथिको निर्भरता घटाउने र वैकल्पिक पारवहन मार्ग विकास गर्ने बहस तीव्र भएको थियो। त्यसपछि चीनसँग पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता भए पनि भौगोलिक कठिनाइ, लागत र पूर्वाधारको सीमाका कारण चीनले भारतीय मार्गको विकल्प दिन सकेको छैन।

त्यसैले नेपाल लागि भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत पार्न सक्दा लाभदायी हुन्छ । नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउने, निर्यात विविधीकरण गर्ने, वैकल्पिक पारवहन संरचना विकास गर्ने र ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने नीति आवश्यक परेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीका अनुसार प्रधामन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले प्रयोग गरेर उब्रेको बिजुली भारतीय बजारमा निर्बाध रुपमा जानसक्ने सहमति हुनसके ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।

‘नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालले निर्यात गर्न चाहे भारतले पहुँच दिने सहमति गर्न कोसिस गर्नुपर्छ’ उनले भने,’यदी भारतले पनि नेपाललाई साँच्चै सहयोग गरौं भन्ने चाहन्छ भने यो मामिलामा उसले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन हुने गरेको छ । नेपालले चीनसँग पूर्वाधार, पारवहन, ऊर्जा र व्यापारमा सहकार्य विस्तार गर्न खोज्दा भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक चासोका दृष्टिले पनि हेर्ने गरेको छ।

नेपालका लागि भने भारत र चीन दुवै महत्त्वपूर्ण छिमेकी हुन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्नुपर्ने र चीनसँग सहकार्य बढाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुनुपर्ने अवस्थाबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नुपर्नेछ।

नेपालका लागि रणनीतिक स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण छ। यसको अर्थ दुई छिमेकीबीच कृत्रिम समान दूरी कायम गर्नु होइन । नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार प्रत्येक विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नु हो।

कूटनीतिक मामिला जानकार नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्- ‘नेपाली नागरिकहरूले इक्वल फुटिङ (समान धरातल) मा सम्झौताहरू भए भन्ने महसुस गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार जुन निर्णय हुन्छन् ती सार्वभौम छन् । कुनै छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति र ग्यारेन्टी गर्नु चाहिँ नेपाल र भारतका लागि राम्रो हो ।

लेखक
दुर्गा खनाल

खनाल अनलाइनखबरका समाचार सम्पादक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?