+

नेपाललाई फिफा र एएफसीको आश्वासन– एक महिनाभित्र फुक्न सक्छ फुटबल प्रतिबन्ध

२०८३ मंसिर  ४ गते १९:४५ २०८३ मंसिर ४ गते १९:४५

खेलकुदमन्त्री सस्मित आफैंले थाइल्यान्डमा फिफा र एएफसी पदाधिकारी भेटेर नेपाली फुटबलमाथिको निलम्बन फुकाउन प्रत्यक्ष पहल गरे, जसका कारण पाँच महिनायताको प्रतिबन्ध हट्ने आश्वासन नेपाली पक्षले पाएको छ ।

४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली फुटबलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले लगाएको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि नेपाली फुटबलको विवाद समाधानका लागि सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।

प्रक्रिया पूरा हुन करिब एक महिना लाग्न सक्ने फिफाबाट संकेत पाएको नेपाली पक्षले अनलाइनखबरसँग बताएको छ ।

एन्फामाथि सुरुमै फिफा र एफसीले प्रतिबन्ध लगाएको भने थिएन । राखेपले लगाएको प्रतिबन्धसमेतलाई आधार मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबन्ध लागेको थियो । राखेप, एन्फा अधिकारीसहित नेपाली फुटबल क्षेत्रका जिम्मेवार पक्षहरुलाई निलम्बन फुकुवाको पहल गर्न लगाए पनि समयमै पर्याप्त र प्रभावकारी पहल हुन नसकेको ठहर सरकारी पक्षको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिबन्ध खुलाउन आफ्नै इमेल ठेगानाबाट एएफसीलाई अनुरोध गरेका थिए ।

त्यसको केही सातापछि उक्त निलम्बन फुकुवाका लागि वातावरण बन्न पुगेको सरकारी पक्षले अनलाइनखबरलाई बताएको छ ।

यससँगै नेपालको फुटबल विवाद समाधानका लागि एएफसीले आवश्यक रोडम्याप तयार गर्ने भएको छ । त्यसैका आधारमा नियमित र तहगत निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । निर्वाचन गराउन अस्थायी समिति गठन गर्ने वा पुरानै नेतृत्वमार्फत जाने भन्नेबारे टुंगोमा पुगेको छैन ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार एएफसीको अवार्ड समारोहभन्दा एक दिनअघि बुधबार फिफाका महासचिव माटियास ग्राफस्ट्रोमसँग अनौपचारिक भेट गरी नेपालको अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । त्यसक्रममा निर्वाचन गराउन स्वतन्त्र समिति गठन गर्दा प्रक्रिया सहज हुने धारणा नेपाली पक्षले राखेको थियो । एन्फाले कानुनअनुसार काम नगरेको, तहगत निर्वाचन नगराएको कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको जानकारी सरकारी पक्षले फिफा र एएफसी अधिकारीहरुसँग गराएको थियो ।

विषय कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको स्पष्ट पारेपछि एएफसीका पदाधिकारी सकारात्मक बनेको मन्त्री पोखरेलले बताए । त्यसपछि फिफा र एएफसीका अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो । नेपाली फुटबलसँग काम गर्न दुवै निकाय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

याद गर्नुपर्ने के छ भने यसबीचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले बिहीबार नै एन्फामाथि लगाएको आर्थिक तथा प्रशासनिक निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ । अब फिफा र एएफसीले तय गर्ने प्रक्रियाअनुसार नेपाली फुटबलको विवाद समाधान र निर्वाचनको बाटो अघि बढ्नेछ ।

पंकज विक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल गत असारबाट सकिएको छ । नयाँ पदाधिकारी चयन नभएकाले पुरानै पदाधिकारीले एन्फा सञ्चालन गरिरहेका थिए । सिधै निर्वाचन गराउन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको र निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्वतन्त्र वा अस्थायी समिति गठनको विकल्पमा छलफल भएको थियो । एएफसी र फिफासँगको संवादपछि सम्बन्धित पक्ष पनि सकारात्मक देखिएकाले राखेपले पहिले आफ्नो निलम्बन हटाएको पोखरेलले बताए ।

निलम्बन फुकुवाका लागि एक महिना लाग्न सक्ने संकेत गरेको फिफाले यसबीचमा हुने प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले नेपाली फुटबलमा लगानी गर्न चाहेको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसमक्ष राखिएको छ । साथै, फिफा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिइएको छ । ‘आजभन्दा अगाडि सरकार र फिफाबीचमा सिधा सम्पर्क हुने गरेको थिएन । यसपटक वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग सकारात्मक कुरा भएको छ,’ बैंककबाट अनलाइनखबरसँग फोनमा कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने । निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेसँगै नेपाली फुटबलमा काम गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

नेपाली फुटबलबारे यसअघि मुख्यत तीनवटा विषयमा विवाद थियो । जसको लहरो तन्किँदै राष्ट्रियमात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धसम्मै पुग्यो । एक– एन्फाको स्वायत्तता के हुन् र निर्वाचन अधिकार कोसँग रहने । दुई– राखेपको नियमनकारी अधिकारलाई एन्फाले सकार्ने कि नकार्ने । तीन– फिफाले फुटबलमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने भनी तयार पारेको आफ्नै विधानको कार्यान्वयन कुन रुपमा हुने ।

तर, कार्यकाल सकिनुअघि नै विधानमै नभएको अर्ली इलेक्सन गर्न एन्फाको तत्कालीन कार्यसमिति अग्रसर भयो । एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङले त्यसको अगुवाई गरेका थिए । उनी र टिमले त्यसबेला क्लब, जिल्ला र प्रदेश तहको चुनाव नगराई पहिलेकै प्रतिनिधिलाई मान्यता दिएर नेतृत्व चुन्न नहुने अडान लिएका थिए । खेलकुद विकास ऐन विपरित काम गरेको भन्दै राखेपले एन्फालाई पटकपटक चेतावनी दिएको थियो ।

यही विवाद गिजोलिँदै जाने क्रममा राखेपले गत चैतमा एन्फा कार्यसमितिलाई राखेपले निलम्बन ग-यो । राखेपले एन्फामाथि आफ्नो नियमनकारी निर्देशन पालना नगरेको, निर्वाचन प्रकिया अघि बढाउँदा स्वीकृति नलिएको जस्ता आरोप लगाएको थियो । तर, त्यसैबीचमा एएफसी र फिफाले एन्फा आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाललाई सचेत गराइराख्यो ।

राखेपले गत जेठमा एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । तर, त्यससँगै उसले विभिन्न सर्त भने कायम राख्यो । त्यसबीचमा एन्फा नेतृत्वमाथि आर्थिक हिनामिनाको विषयमा छानविन पनि भयो । जसका कारण राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फा नेतृत्वलाई विदेश जान रोक लगायो ।

फिफा भने एन्फालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने अडानमा रहिरह्यो । फिफा विश्वकप चलिरहेको बेला २४ जुनमा त फिफाले नेपाली फुटबललाई अनिश्चितकालीन निलम्बनमा नै राख्यो ।

त्यस निलम्बनको अर्थ हुन्थ्यो, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले फिफा र एएफसीका प्रतियोगिता खेल्न नपाउने, नेपाली क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने, एन्फाले फिफा र एएफसीबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग र विकास कार्यक्रम गुमाउने, खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अवसर तथा तालिममा पहुँच गुमाउने, नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र गतिविधिमै धक्का पुग्ने । फिफा निलम्बनका कारण नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिप गुमाउन पुग्यो ।

थाइल्यान्डमा फिफा–एएफसी र सरकारी पक्षबीचको छलफलसँगै नेपाली फुटबलमाथि निलम्बन फुकुवा हुँदै लयमा फर्किने आस धेरैले गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाले आश्वासन दिँदै गर्दा सरकारी पक्षसँग फुटबल क्षेत्रमा राजनीतिक तहको हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोजेको छ ।

एएफसी एन्फा प्रतिबन्ध फिफा फुटबल
लेखक
बसन्त बस्नेत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय