हरेक महिनाको पहिलो साता प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन

१३ पुस, काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले हरेक महिनाको पहिलो साता प्रगति विवरण पेस गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो मन्त्रालयको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै कार्यप्रगति पेस गर्न निर्देश गरेको हो ।

यस्तै, समितिले दोस्रो चौमासिकको कार्ययोजना र नीतिगत व्यवस्थाबारे एक साताभित्र समितिलाई जानकारी गराउनसमेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।

मुलुक कृषि प्रधान देश भएपनि त्यसले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको, रोजगारीको खोजीमा युवा बिदेसिनु परेको, राज्यको लगानी न्यून रहेका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको भन्दै ठोस कार्ययोजनासहित काम गर्न समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकका लागि रु पाँच अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै सांसदहरूले कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

चालु आवमा मन्त्रालयका लागि रु २३ अर्ब २८ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले ३६ वटा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा नौवटा आयोजना रहेका छन् ।

सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ तथा संस्थाले पनि मुलुकभर विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा ल्याएका छन् तर सोचेजति प्रगति कृषि क्षेत्रमा हुन सकेको छैन ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले मुलुकको पहिचान र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै, युवालाई कृषि पेसामा सहभागी गराउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले तत्काल व्यावहारिक र वैज्ञानिक योजना बनाउन सुझाव दिए ।

उनीहरूले कृषिमा उपयोग गर्नुपर्ने जमिन क्रमशः खण्डीकरण हुँदै गएको, घर जग्गाका कारण ‘दिन दुई गुणा रात चार गुणा’ जमिन घट्दै गएको भन्दै चक्लाबन्दी खेतीका लागि वैज्ञानिक योजनाको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गरे ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कुन क्षेत्रमा कुन खेती उपयुक्त हुन्छ त्यसको पहिचान गरी योजना बनाउनसमेत सांसदहरूले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समितिको बैठकमा उपस्थित कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासमा हालसम्म योजनाबद्ध प्रयास नै नभएको बताउँदै आगामी दिनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको, युवा पलायन रोक्न नसकिएका कारण जग्गा जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएकाले कृषिमा युवाको सहभागिता बढाउन उचित अनुदानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने, नयाँनयाँ खोज गर्ने सरकारकै निकायमा समेत जनशक्तिको अभाव रहेको, रासायनिक मल कारखाना मुलुकभित्र हुन नसक्दा अबार्ंै रकम विदेश पुगेको, जग्गामा बढ्दै गएको खण्डीकरणले थप समस्या पारेकाले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको नीति ल्याउन लागिएको उनको भनाइ थियो ।