अब बैंकहरुमा तीन महिनाभन्दा बढी सीइओ खाली नहुने

२९ फागुन कााठमाडौं । अब कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म कायम मुकायबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)बाट बैंक चलाउन नपाउने भएका छन । कामू सीइओबाट लामो समय बैंक चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाभित्र सिइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै सीइओ खाली भएको तीन महिनाभित्र नयाँ सीइओ नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापकीय पद भनेर तोकेका पदहरुसमेत रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आˆनो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि अनिवार्य रुपमा यो व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कर्जालाई पाँग वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जालाई पाँच वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार जारी निर्देशनमा कर्जा नोक्शानी सम्बन्धी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) मा केही कडाई गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै अब बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जालाई वर्गिकरण असल, सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जाकारुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । केन्दि्रय बैंकले भाखा ननाघेका र तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असल कर्जाकोरुपमा परिभाषा गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भाखा ननाघेका र तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीको सुचीमा राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कसल, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र एक बर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई खराब सुचीमा राख्नुपर्नेछ ।

भुक्तानी अवधि समाप्त भइ साँवा तथा व्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभएका कर्जा सुक्ष्म निगरानीभित्र पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जाको नवीकरण हुन नसकी अस्थायीरुपमा भुक्तानी अवधि बढाएर सक्रिय कर्जा अन्तर्गत रहेका कर्जाहरु पनि सुक्ष्म निगरानीमै पर्ने भएका छन ।

असल र सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सक्रिय कर्जामा समावेस गर्न सकिनेछ । पुनरतालिकीकरण गरिएका, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई भने निस्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा) का रुपमा राख्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै यस्तो निस्त्रिmय कर्जा कूल कर्जाको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले विषेश निगरानीमा राख्ने गर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैकले उपलब्ध गराउने विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित गरेको छ ।

असल कर्जाकाको एक प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीको ५ प्रतिशत, कमसलको २५, शंकास्पदको ५० र खराव कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्नेछ ।

चेक राफसाफमा शुल्क लिन नपाइने

राष्ट्र बैंकले दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको चेक क्लियरिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५ सय रुपैयाँभन्दा बढीको चेक राफसाफ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका थिए ।