१२ चैत, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छल्ने व्यापारीको पूर्ण सूची समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले सिंहदरबार समितिको बिहिबार बसेको बैठकले नक्कली भ्याट बिल देखाएर मुलुकलाई ठगी गरिए पनि त्यस्ता व्यापारीमाथि कारबाही नभएकाले तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सभापति जनार्दशन शर्माले जानकारी दिए ।
करदाताले राजस्व छली गरेकाले राजस्वको लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको, मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा असर परेको, मर्यादित व्यवसाय गर्नेको मनोबल गिरेको र गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल उच्च भएको भन्दै तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको हो ।
अघिल्लो संसदमा पनि तत्कालीन लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले सो सूची उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि पालना भएको थिएन ।
समितिले नियमित राजस्व सङ्कलनमा देखिएको बक्यौता पनि तत्काल उठाउन र नतिर्ने व्यावसायिक संस्थालाई पनि ताकेता गर्न र राजस्वबाटै असुल गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले हरेक आर्थिक वर्ष राजस्व वक्यौता रहने गरेको, उठाउनेतर्फ सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको, व्यापारीको मिलेमतोमा काम हुने गरेको भन्दै व्यवहार सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थियो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम असुली भए पनि समस्याग्रस्त अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको उपलब्धी सन्तोषजनक भएको बताए ।
उहाँले गत आर्थिको फागुन मसान्तभन्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा १२ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै सरकारले सो अवधिमा १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि फागुन मसान्तसम्ममा दुई अर्ब मात्र असुल भएको उल्लेख गरे ।
प्रवेशाज्ञाबारे छलफल गरिने
समितिले आगामी बैठकमा प्रवेशाज्ञा प्रणाली निजी कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारीका बारेमा छलफल गर्ने भएको छ ।
‘‘मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृह मन्त्रालयको तयारी कुनै पनि हालतमा मिल्दो विषय होइन, यस्तो काम रोकिनुपर्छ । आगामी बैठकमा त्यसबारे भए गरेका प्रगतिको विषयमा समितिले छलफल गर्छ’’ सभापति शर्माले भने ।
समितिले सो सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । रासस
