१९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ बन्ने संविधान खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रलाई पक्षपोषण गर्ने खालको आउने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग भेटमा उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । एमाले खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने दल भएकोले निजी क्षेत्रको भूमिका कुण्ठित हुने कार्य एमालेबाट नहुने उनले विश्वास दिलाए ।
अध्यक्ष ओलीले निजी क्षेत्रले संविधान निर्माणको विषयमा देखाएको तदारुकता स्वागत योग्य भएको बताउँदै सुझावपत्रमा समेटिएका विषयहरुलाई संविधानमा यथासम्भव समावेश गर्न पहल गर्ने बताए ।
तीनवटै संस्थाले आजै मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छेदारलाई पनि भेटेर सुझाव पेश गरेका छन् । सुझावपत्र बुझ्दै गच्छेदारले निजी क्षेत्रको धारणा संविधानमा समावेश गर्न अधिकतम प्रयासरत रहने आश्वासन दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरु खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तबाट विमुख भएको बताउँदै नेपाल विश्व व्यापार संगठन लगायत विभिन्न क्षेत्रीय संघ संस्थाहरुको सदस्यता भईसकेको सन्दर्भमा सोही बमोजिम संविधान निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख उल्लेख हुनु, तिन खम्वे नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जस्ता वाक्याशंहरुले निजी क्षेत्र संशकित भएको बताउँदै संविधान निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यवसाय नगरी नियमन मात्रै गर्ने बताउँदै विकासको इन्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको साथ विना मुलुकको आर्थिक विकास तथा राजनीतिक उपलव्धी संस्थागत हुनु नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे ।