टेलिफोनको घन्टीले काट्नसक्ने कानुन नबनाेस्ः व्यबसायी

१० माघ, काठमाडाैं । ऐनलाई परिपत्र र परिपत्रलाई टेलिफोनको घन्टीले काट्नसक्ने कानुन नबनाउन निजी क्षेत्रले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्ताे बताएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने प्रावधान राखेर ल्याएको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै बैंक तथा निजी क्षेत्रका पदाधिकारीले प्रावधानले राम्रो काम गर्नेलाई थप उत्साह प्रदान गरेर निरन्तरता दिने बाटोमा तगारो हाल्ने टिप्पणी गरे ।

उनले अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलाई दुई कार्यकालका लागि मात्र सीमित गराउने र सञ्चालक समितिको कार्यकाल एकपटक मात्र हुने प्रावधान राखिनु ठीक नभएकाे भन्दै बीमा र बैंक  नितान्त बेग्लै विधा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

प्रस्तुत विधेयकमा सरकारले बिमा र बैंकलाई एउटै परिभाषामा राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै बीमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले बिमालाई वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकार गरी नसकेको पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा निजी क्षेत्रले वित्तीय संस्थामा आधिकारिक भन्दा अरु युनियन खडा हुन नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा ल्याउन सुझाव दिँदै अन्यथा युनियन खडा हुनासाथ राजनीतिकले प्रश्रय पाउन गई अन्ततः संस्था नै धरासायी बन्न पुग्न जाने चेतावनी दिए ।

निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीको निवृत्तीभरण वितरणको काम विकास बैंकले गर्दै आएको भए पनि कानुनले भने अझै त्यसलाई स्वीकार नगरेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै लघुवित्त संस्थालाई बैंक भन्ने शब्द जोड्न किन नपाउने भनी प्रश्न गरे ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको सङ्ख्या घटाएर पाँचदेखि सात जनासम्म मात्र सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेकामा बैठकमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा मत आएको थियो । मुलुकमा सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको व्यवस्था नरहेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो ।

बैठकमा विकास बैकर्स एसोसिएसनका कृष्णराज लामिछाने, लघुवित्त संस्थाका सुधीर रोक्का, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अनन्तप्रसाद भट्टराई, ग्लोबल आइएमइका चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका दिनेश श्रेष्ठलगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धन र ऋणीको हकहितको पक्षलाई मसिनोसँग विश्लेषण गरेर ऐन तयार गर्न समितिलाई सुझाव दिए । रासस