२४ असार, जनकपुर । सरकारले राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा चुरे क्षेत्रमा संरक्षण अभियान चलाइरहेको छ । तर धनुषा जिल्लामा राज्यका निकायकै मिलोमतोमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रमै अवैध रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सरकारले अर्वाैं लगानी गरेर चुरे क्षेत्र सरंक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको समयमा जिल्ला विकास समिति धनुषा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलोमतोमा चुरे क्षेत्र दोहान काम जारी रहँदा कार्यक्रम प्रभावहिन बनेको छ ।
राज्य निकायको मिलोमतोमा ठेकेदारहरुले आवादी क्षेत्रको जग्गा भनेर चुरे क्षेत्रबाट धमाधम ग्राभेल उत्खनन् गर्दा चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित रहेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धनुषा अध्यक्ष देवकृष्ण मण्डलले बताए ।
सरकारले वर्षाको समयमा ग्राभेल, ढुंगा, बालुवा उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । यद्यपी, धनुषाको रातु नदि किनारमा, पुष्पवलपुर गाविसको चुरे क्षेत्रमा पर्ने मालटोल, नक्टाझिझ, चारनाथ खोलाको गोदार, पोर्ताहा, लखनपुर लगायतका चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा धमाधम ग्राभेल उत्खनन् भईरहँदा पनि राज्य संयन्त्रले रोक्न पहल गरेको छैन् ।
अवैध उत्खनन् राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावहिन
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र भित्रबाट नै अवैध रुपमा ग्राभेल उत्खनन् तथा दोहन भएपछि कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको छ । सरकारले चुरे क्षेत्र विकास तथा संरक्षणका लागि वर्षेनी अवौर्ं बजेट खर्च गर्दै आएको छ । तर राज्यनिकाय र ठेकेदारको मिलोमतोका कारण राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला पशु कार्यालय, जलउत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला बिकास समिति धनुषा, सिंचाई डिभिजन कार्यालय लगायतका विभिन्न कार्यालयले राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर उक्त क्षेत्रबाट अवैध रुपमा ग्राभेल उत्खनन् जारी रहेपछि सकारको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको पुष्पवलपुरका स्थानीय उदय कुमार महतोले बताए । महतोका अनुसार चुरे क्षेत्रबाट अवैध रुपमा दैनिक दर्जनौं ट्रिफर ग्राभेल निकासी हुने गरेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले धनुषा, सिरहा, सप्तरी, बारा र रौतहटलाई संरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अनुमति विना नै ग्राभेल खानी उत्खनन्
कुनै पनि व्यक्तिको जग्गामा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् तथा प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, यसलाई धज्जी उडाइएको छ मालटोल, गोदार, पोर्ताहा र रातुमा ।
धनुषाको उत्तरी गाविस पुष्पवलपुर, गोदार, पोर्ताहा, बेंगाडाबर, नक्टाझिझ, विरेन्द्रबजार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । यी क्षेत्रमा दुंगै ढुंगा भएको जग्गा स्थानीयबाट सस्तोमा भाडामा लिएर ग्राभेल बेचेर मालामाल बन्ने गिरोह यतिबलेला सक्रिय छ ।
ठेकेदारले एक ट्रिफर ग्राभेल १५ हजारका दरले विक्री गर्दै आएका छन् । ती ग्राभेल जनकपुरसहित धनुषाको दक्षिणी र पूर्वी गाविसमा पुग्ने गरेको छ ।
जिविस र जिल्ला प्रशासन मौन
जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अवैध ग्राभेल उत्खननप्रति मौन रहँदा गैरकानूनी काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ एकातिर भने अर्कातिर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम थप जटिल बन्न पुगेको छ ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपिल कुमार चापागाईंले अवैध ग्राभेल उत्खनन् खानी विषयमा आफुलाई थाहा नभएको बताए । खानी नै संचालन गरेर चुरे दोहन भईरहेको भए तत्काल रोक्नु पर्ने उनले बताए । चुरे दोहन नियन्त्रण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहिलो प्राथमिकतामा हुने चपागाईंको कथन छ ।
धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी बन्दना झाले अवैध ग्राभेल सम्बन्धमा जानकारी नरहेको बताए । ठेकेदारहरुले कुन रुपमा चुरे क्षेत्रबाट ग्राभेल निकाल्ने काम गरेको छ । त्यसको जाँच गरेर अवैध देखिए बन्द गर्ने बताए ।
