३ साउन, काठमाडौं । एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङलाई पटक-पटक फोन गरे पनि उठाएका छैनन् । प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको निर्धारित सुनुवाइ अचानक स्थगित गरेका गुरुङले त्यसको कारण आफू बिरामी पर्नु हो भनेका छन् ।
एमालेले भने संसदमा आर्थिक विधेयक पारित हुन नदिई संसद बैठक सूचना टाँसेर लामो समय स्थगन गर्नु र सुनुवाइ रोकिनुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ ।
‘सभापतिज्यूले मेरो फोन रिसिभ गर्नुभएन, यदि उहाँको बिमारी राजनीतिक होइन भने चाँडै नै सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्न बैठक डाक्नुहोला’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।
यदि सभापति गुरुङ बिरामी नपरेका भए प्रस्तावित न्यायाधीसहरुको सुनुवाइ आइतबारदेखि शुरु हुने थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतमा परिसक्दा पनि राजीनामा नदिएको र संविधानको संक्रमणकालीन धारा समातेर सहज सत्ता हस्तान्तरणमा अवरोध गर्ने संकेत दिएको आरोप कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छ । निर्धारित सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिनुलाई कतिपयले सरकार परिवर्तनको यो प्रसंगमा पनि जोड्न खोजेका छन् ।
तर, कांग्रेस नेता तथा सुनुवाइ समितिका समेत सदस्य रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने त्यस्तो सौदाबाजी हुन नसक्ने बताए । ‘न्यायपरिषदले सिफारिस गरेर पठाएका नाममा सुनुवाइ रोक्ने भन्ने नहोला, यसमा अनावश्यक शंका गरिरहनुपर्दैन’ अधिकारीले भने ।
सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ नभए पनि न्यायाधीसहरुको सुनुवाइमा बखेडा नझिक्न कांग्रेस र माओवादीलाई विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
स्वयं कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा पनि न्यायाधीसहरुको सुनुवाइ रोक्न नहुने पक्षमा छन् । यद्यपि केही कांग्रेस नेताहरुले उनलाई दबावमा भने पारेका छन् ।
देउवाले प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीलाई चिढ्याउन नहुने भन्दै सपना प्रधान मल्ललाई रोक्न नसकिने संकेत गरेका छन् । मल्ल एमालेबाट पहिलो संविधानसभा सदस्य रहेको भन्दै कांग्रेसले उनलाई रोक्न खोजेको थियो ।
सपना न्यायाधीश भइन् भने चार वर्ष प्रधान न्यायाधीस पनि हुनेछिन्, जसले सुशीला कार्कीपछि दोस्रो महिला प्रधान न्यायाधीस बन्ने अवसर उनलाई मिल्नेछ ।
कार्कीले आफ्नो सुनुवाइकै क्रममा सपना प्रधान सर्वोच्चको न्यायाधीसका लागि अब्बल पात्र रहेको भन्दै उनको प्रशंसा गरेकी थिइन् । देउवाले शनिवारमात्रै कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरुसँग प्रधानन्यायाधीस कार्की त्यसै पनि पछिल्लो पटक न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा कांग्रेसबाट अपमानित महशुस गरेका बेला न्यायाधीसहरुको सुनुवाइ रोकेर उनलाई थप चिढ्याउन हुँदैन भनेको स्रोतले जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले केही दिन बैठक टारे पनि अब सुनुवाइबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन । ओलीले नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन देखाएकाले मात्र कांग्रेस माओवादीले सुनुवाइ र बजेट कार्यान्वयनका विधेयक केही पर धकेल्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘आर्थिक बिधेयक र ऋण तथा जमानत बिधेयक पनि पारित गर्नैपर्छ, न्यायाधीसहरुको सुनुवाइ पनि रोक्न सकिन्न’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘ओलीले निहुँ खोजेको हुनाले हाम्रो तर्फबाट पनि उनलाई जवाफ दिइएको मात्र हो’ ।
त्यसो त प्रस्तावित न्यायाधीस मध्ये बरिष्ठ अधिवक्तामध्येबाट सिफारिस भएका चारमध्ये दुई कांगेस निकटकै छन् । एमाले निकटका हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् भने कांग्रेस निकटका प्रकाश वस्ती र अनिल सिन्हा छन् । त्यस्तै पुनरावेदनका न्यायाधीस मध्येबाट आनन्दमोहन भटराई, ईश्वर खतिवडा, शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मिरामैया खड्का छन् ।
सिफारिस भएका सबै प्रस्ताबित न्यायाधीशहरुको सिफारिस प्रक्रिया ठीक रहेको सर्वोच्च अदालतले बताइसकेको छ भने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बचाउ गरेकी छन् । संसदीय समितिले प्रक्रियामा लगिसकेको सुनुवाइलाई एक दुई दिन पर सारे पनि रोक्न नसक्ने अधिवक्ता नवराज थपलिया बताउछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले समेत यो प्रक्रिया ठीक छ भनिसकेको अवस्थामा कसैलाई सपना प्रधान मल्ल मन परेन भन्दैमा सुनुवाइ रोकिँदैन’ थपलियाले भने ‘प्रक्रियामा लगिसकेको कुरा छलफल गरेर फिर्ता पठाउने एउटा कुरा हो, तर त्यो पनि सम्भव छैन’ ।
राजदूतको सिफारिस बदर हुने
ओली सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरुको सुनुवाइ भने अघि नबढाउने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । भारतका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई ओलीले अपमानजनक रुपमा फिर्ता बोलाएकोमा रुष्ट कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई राजदूत बनाउने सुनुवाइ अहिले अघि बढाउन चाहँदैन ।
सरकार कामचलाउ भइसकेको र अविश्वास प्रस्तावमा छलफल अघि बढेको अवस्थामा राजदूतको सुनुवाइ नहुने र अर्को सरकारले सो सिफारिस फिर्ता लिने एक नेताले बताए ।
